विषय प्रवेश
ऐतिहासिक पोखरा बैठकबाट नेकपा-माओवादीले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका नेपाली दलालहरूले मंसीर ४ गतेका लागि घोषण गरिएको कथित दोश्रो संविधान तथा निर्वाचन सशक्त रुपले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेर देशव्यापी रूपमा सबैस्तरका पार्टी कमिटीहरूमा बैठकका निर्णयहरु संप्रेसन गरिसकेको छ । साउन १० गते पार्टीले राजधानीलगायत मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन बहिस्कारको उद्घाटन गरेपछि एकातिर मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ भने अर्कोतिर पार्टी हरेक कमिटीहरू कथित निर्वाचन बहिस्कारका योजनाहरू व्यवस्थित रूपले लागु गर्ने तयारीमा गुज्रिरहेका छन् । संसदवादी दलाल राजनीतिक पार्टी र तिनको कठपुतली सरकारले प्रशासनिक दमन गरेरै भएपनि निर्वाचन गराएर छाड्ने भन्दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बिच युनिफाइड कमाण्ड निर्माण गरेर जाजुसी संजाल निर्माण गरिसकेको छ । र उनीहरू भीषण दमनको योजनासाथ अगाडि बढिसकेको छन् । साम्रज्यवादी र विस्तारवादीका दलालहरू गृहयुद्धमा धकेल्न चाहिररहेका छन् । किनकि संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय चुनाव जस्तो नभएकाले मुलुका ३३ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले विरोध गरिरहेको अवस्थ्मा जसरी पनि निर्वाचन छाड्ने जुन उद्घोष गरिरहेका छन । यसले त जनता र राष्ट्रको संविधान बनाउने भन्दा पनि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको इच्छा पुरा दिने दुष्टिकोणबाट मात्र अगाडि बढिरहेका छन् । किनकि वैदेशिक शक्तिहरू नेपाली जनताको भावना र चाहना बमोजिम तथा महान दश वर्षो जनयुद्ध र २०६२।०६३

संविधानसभाको परिभाषा ः
संविधानसभाको परिभाषा यसरी गर्न सकिन्छ संविधानसभा भनेको जनताबाट चुनिएर पठाइएका जनप्रतिनिधीहरूको संस्था हो । पुँजीवादी तथा पश्चिमा शक्तिहरूले संविधानसभालाई संविधान निर्माणको सबैभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक पद्धतिका रूपमा मान्दै आएका छन् । जनताको परिभाषामा वर्ग विशेषका आधारमा फरकफरक हुने भएकोले पुँजीवादवादीहरूले जनतामा आधारित र्सार्वभौमसत्ता र राज्यको विकास गर्नेे अवधारणाको रूपमा लिने गरेका छन् । नयाँ संविधानको निर्माण पश्चात संविधानसभा विघटन गर्ने प्रचलन छ । कतिपय मुलुकमा त्यसले एक कार्यकाल व्यवस्थापिका वा संसदको रूपमा कार्य गरेका उदाहरणहरू पनि पाइन्छन् ।

संविधानसभा कुन अबस्थामा गठन गरिन्छ ?
संविधानसभाको गठन मुख्य रूपले तीनवटा अवस्थामा भएको पाइन्छ ।
-क) उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकहरूले स्वतन्त्रता पछि संविधान निर्माण गरेको अवस्थामा जस्तैः अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, पर्ूर्वि टिमोर आदि ।
-ख) गृहयुद्ध वा देशभित्रको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन भइ नयाँ राजनीतिक मान्यतामा प्रवेश गर्दाको अवस्था जस्तैः प|mान्स, रुस, इटली, दक्षिण अप्रिmका, नेपाल आदि ।
-ग) मुलुकमा विद्यमान रहेको संवैधानिक संकटको समाधानको निम्ति समेत संविधानसभाको आयोजना भएको पाइन्छ । जस्तै केन्या आदि ।
विश्वमा संविधान निर्माण गर्ने विभिन्न विधि र पद्धतिहरू प्रचलनमा भएपनि संविधानसभा मार्फ् निर्माण गरिने संविधानले अलिबढी जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । संविधान निर्माणमा संविधानसभा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर अन्य तरिकाबाट पनि संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाको ऐतिहासिक विकासक्रम बारे ः
हरेक वस्तुको जन्म र विकासको निश्चित आधार र प्रक्रिया हुने भएकोले संविधानसभाको जन्म र विकासको पनि आफ्नै ऐतिहासिक प्रक्रिया रहेको छ । जो यसप्रकार उल्ल्ोख गरिएको छ । मानव सभ्यताको इतिहास लामो छ । संसारको राजनीतिक इतिहासलाई केलाउँदा लिखित संविधानको निर्माण र्सवप्रथम सन् १८८७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भएको पाइन्छ । लामो समयसम्म अमेरिका बृटिश साम्राज्यवादको उपनिवेशमा थियो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम पछि त्यहाँका १३ वटा राज्यका ५६ जना प्रतिनिधिहरूको फिलाडेल्पिmयामा भेलाको आयोजना गरिएको थियो । त्यस भेलाबाट एक संवैधानिक सम्मेलनको गठन गरियो । भेलाले अमेरिकी संविधानको मस्यौदा तयार पार्‍यो र त्यस मस्यौदालाई १२ वटा राज्यले संसद्वाट अनुमोदन गरी अमेरिकी संविधानको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यसबाट बनेको संविधान अमेरिकामा ८० औं पटक संशोधन भएर पनि हालसम्म चलिरहेको छ । यसरी संविधानसभाको ऐतिहासिक विकासको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
यसै प्रक्रिया अर्न्तर्गत सन् १७८९ को प|mान्सेली राज्य क्रान्ति पश्चात् सन् १७९१ मा संविधानसभाको निर्वाचन भई प|mान्सको प्रथम गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिएको थियो । यसलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यको थालनी मानिएको छ ।
संविधानसभाको ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया अन्तरगत करिव २२५ वर्षो अवधिभर संसारमा ४२ वटा देशमा संविधानसभा मार्फ् नयाँ संविधान निर्माण गरेको इतिहास छ । जस्तो की अमेरिका -१७८७), प|mान्स -१७९१), नर्वे -१८१४), अर्जेन्टीना -१८५३), अष्ट्रेलिया -१८९५), रुस -१९१७), जर्मनी -१९१८), लुथुआनिया -१९२०), आयरल्याण्ड -१९२२), सिरिया -१९३०), इटली -१९४६), भारत -१९४६), चीन -१९४६), पाकिस्तान -१९४६), न्यू फाइन्डल्याण्ड -१९४६), इजरायल -१९४८), र्टर्की -१९६१), बंगलादेश -१९७१), स्पेन -१९१७), नामिविया -१९९०), कोलम्विया -१९९२), इथियोपिया -१९९४), दक्षिण अप्रिmका -१९९४), क्यानडा -१९९६), पर्ूर्वि टिमोर -२००१) नेपालमा २००८ अप्रिल -२०६४)मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर संविधान बनाउन सफल भएन ।

नेपालमा संविधानसभाको मागको प्रश्न ः
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा झै जहाँ संविधानसभाको माग र आवश्यकता उठान भएको थियो । नेपाल पनि एक विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानसभाको माग उठ्ने र उठाउने प्रक्रिया आरम्भ भएको इतिहास छ । नेपालमा पनि संविधानसभाको माग र उठान कुन अवस्थामा र कुन वर्गले अगाडि सार्‍यो र यसको आवश्यकता बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गर्न जरुरी हुन्छ ।
२००७ सालमा सम्पन्न जनक्रान्तिले १०४ वर्षो जहानिया निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पहिलो पटक प्रवेश गर्‍यो । राणा, काँग्रेस र राजा समेतको सहभागितामा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताबाट संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरिएको थियो । यो कार्य भारतिय विस्तारवादको योजना र मध्यस्तामा सम्पन्न गरिएको थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि जारी गरिएको अन्तरीम संविधान २००७ ले नै संविधानसभाको प्रावधान राखेको थियो । तत्कालिन राजा त्रिभुवन समेत संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर निर्वाचित नागरिक सरकारलाई सरकार हस्तान्तरण गरिने छ भन्ने घोषणा गरेका थिए । अतः संविधानसभाको माग २००७ सालमा नेपाली जनताले ऐजेन्डा होइन यो त भारतिय विस्तारवादले उठाइदिएको ऐजेन्डा हो । तर २०५२ साल पछाडि जनयुद्ध संचालन गरिरहेको नेकपा -माओवादी) ले जनस्तरबाट संविधानसभाको मागलाई अगाडि उठाएको हो र २०६२ मंसिर ७ गते ७ राजनीतिक दल र माओवादीका बिचमा १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात संविधानसभाको माग नेपाली जनताको र राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रिय ऐजेन्डाको रूपमा स्थापित हुन पुगेको हो जसको संक्षिप्त चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।
त्यतिबेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन बाल्यकालमा अवस्थामै थियो । काँग्रेस समेतको बर्ुर्जुवा सुधारवादी एवं यथास्थितिवादी र पुनरुत्थानवादीहरूले संविधानसभाको मागलाई उठानएका थिए । भारतिय शासकहरूको सल्लाह र सुझावबाट संविधानसभाको एजेण्डालाई अगाडि सारिएको थियो । राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति कायम हुन् सकेन र त्यही मौका छोपेर राजतन्त्रले आफ्नो अनुकुलतामा २०१५ सालमा संविधान जारी गर्‍यो । दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा भाग लिए । काँग्रेसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गर्‍यो । तर त्यही संविधानको धारा ५५ मा रहेको संकटकालिन अवस्थाको प्रयोग गरी राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते सैनिक ‘कु’ गरी बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अपदस्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनःस्थापना गरे । ३० वर्षो पञ्चायती कालरात्रीको अवधिभर संविधानसभाको एजेण्डा गुम्राहमा पर्न गयो । त्यस अवधिमा सबै राजनीतिक पार्टर्ीी प्रतिबन्धित भए । जनताका सबै राजनीतिक अधिकारहरू निर्दलीय राजतन्त्रले तथा खोस्यो ।
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनबाट ३० वर्षो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था फेरि पुनःस्थापना भयो । यो आन्दोलनले पनि राजतन्त्रलाई पर्ूण्ारूपमा हटाउन सकेन । देशमा थोरैमात्र राजनीतिक परिवर्तन भयो तर राजतन्त्र राख्ने र्सतमा काँग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले सम्झौता गरे । त्यही सम्झौताको आधारमा संविधानसभाको एजेण्डालाई पछाडी धकेलेर २०४७ कार्तिक २३ गते राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदिय संविधान जारी गरियो तर तत्कालिन नेकपा -मशाल) लगायतका केही क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टर्ीीले स्वीकार गरेनन् र कालो संविधानको संज्ञा दिंदै जलाए ।
तत्कालीन नेकपा -माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि संसदीय व्यवस्थाका विरूद्ध व्रि्रोह गर्‍यो र जनयुद्धको थालनी गर्‍यो । जनयुद्धको विकास प्रक्रियामा आधार इलाका, जनसत्ता, जनअदालत, जनसेना र जनसरकारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यायो । प्रतिक्रियावादी सत्ताका अंगहरू गाउँबाट भागेर जिल्ला सदरमुकामहरू र राजधानीमा खुम्चिन बाध्य भए । जनयुद्धलाई दमन गर्न पुरानो सत्ताले सेना परिचालन गरी संकटकालिन स्थितिको घोषणा गर्‍यो । त्यसको परिणाम स्वरूप मुलुकको राजनीतिक अवस्था संकटग्रस्त बन्दै गयो र निकासका सबै ढोकाहरू बन्द भए । त्यही विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्ति संविधानसभालाई बटम लाइन बनाएर जनयुद्धरत नेकपा -माओवादी)ले दर्ुइ-दर्ुइ पटकसम्म पुरानो राज्यसत्तासित वार्ता गर्‍यो तर ती दुवै वार्तामा पुरानो राज्यसत्ताले संविधानसभालाई स्विकार नगरेपछि माओवादी पुनः जनयुद्धमा फर्कियो । स्मरणीय कुरा के छ भने २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलहरूलाई लत्याउँदै राजकीय सत्ताका सम्पर्ूण्ा अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्न पुग्यो । काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरू निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रबाट गलहत्याइएपछि ‘बगरमा फ्याँकिएको मुढो’ बन्नपुगे । संसदवादी दलहरूले गरेको सडक आन्दोलनप्रति जनताले विश्वास गर्न सकेनन् र आन्दोलन सशक्त रूपमा उठ्न सकेन । दलका ठूला नेताहरू प्राय सबैलाई निरंकुश सत्ताले गिरफ्तार गरी जेल हाल्यो । राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन भएकाले संसदवादी र व्रि्रोही माओवादीबिच कार्यगत एकताको सम्भावना बढेर गयो । त्यसै क्रममा २०६२ असोज/कार्तिकमा सम्पन्न नेकपा -माओवादी)को चुनुवाङ् बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्कालिन कार्यदिशा पारित गर्दै निरंकुश राजतन्त्रका विरूद्ध संसदवादी राजनीतिक दलहरूसित कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने नीति पास गर्‍यो । फलस्वरूप २०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सात संसदवादी दल र नेकपा -माओवादी) बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । संसदवादी दलहरू पनि संविधानसभाबाट मुलुकको संकट समाधान गर्ने विषयमा सहमत हुन् पुगेपछि संविधानसभाको एजेण्डा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा अनुमोदित भयो । फलस्वरूप १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलन उठ्यो र सफल भयो । त्यसकै परिणाम स्वरूप २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन नेपाल सरकार र व्रि्रोही माओवादी बीच विस्तृत शान्ति-सम्झौता सम्पन्न भयो । २०६३ माघ १ गते त्यही सम्झौताको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । उक्त संविधानको दायराभित्र रहेर २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी सबै प्रक्रियाहरू पछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षो शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु सबै भन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि थियो ।
सबै राजनीतिक दलहरूले २ वर्षभत्र चालु शान्ति-प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगो लगाएर घोषित अवधिभित्र नयाँ संविधान घोषणा गरिसक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बिडम्वना साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको चँगुलमा फस्न पुगेका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधान निर्माणका सबै कामहरूलाई बीच बाटोमै लथालिङ्ग पारे । चार वर्षो समय त्यतिकै खेर फाल्दै २०६९ जेठ १४ गते राती संविधानसभा जारी नगरेर यसको विघटन गरे । संविधानसभाका उपलब्धि र योगदानहरूलाई खरानीमा परिणत बनाएको तितो इतिहास मात्र बाँकी छ । अहिले उनै विदेशी प्रभुको निर्देशन र योजनामा आगामी मंसिर ४ गतेका लागि फेरि कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको ढ्वाङ फुकिरहेका छन् ।

संविधान सभाले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ –
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषयले विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा करिव २२५ वर्षपारगरिसकेको छ । यो लामो अवधिभित्र विश्वका करिव ४२ देशहरूले संविधानसभा मार्फ् संविधान बनाएको इतिहास छ । तर संविधानसभाबाट निर्माण गरिएका कुनै पनि संविधानले ति मुलुकहरूको आमुल परिवर्तनको खाका कोरेर र जनताको सेवा गरेको इतिहास छैन बरू बर्ुर्जुवा, सुधारवादी एवं पुँजीवादी शक्तिहरूलाई मलजल गर्न बलियो बनायो । क्रान्तिकारीहरूलाई अलमल्याउने तथा जनताको आँखामा सुधारको छारो हाल्नेशिवाय अन्य कुनै क्रान्तिकारी फड्को मार्ने कार्य गरेको इतिहास छैन ।
संविधानसभालाई बर्ुर्जुवा सुधारवादी एवं पुँजीपती वर्गले नै प्रयोग र उपयोग गर्दै ल्याएको छ । पछिल्लो अवधिमा यसमा सबैखाले संशोधनवादीहरूलाई पनि सामेल गराइएको छ । यस प्रक्रियाले बर्ुर्जुवा पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी दलालहरूलाई बलियो तुल्याउने थप आधार बन्न पुगेको छ संविधानसभा । क्रान्तिलाई अलमल्याउने र रोक्ने साधनको रूपमा पनि बर्ुर्जुवा पुँजीपतर्ीवर्गले संविधानसभालाई एक भरपर्दो साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै ल्याएका छन् । तर्सथ संविधानसभाले र्सवहारा श्रमजिवी जनसमुदायको नभएर बर्ुर्जुवा पुँजीपति वर्ग, सुधारवादी तथा यथास्थितिवादी एवं संशोधनवादीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पक्षपोषण गर्दै आइरहेको छ । हामी क्रान्तिकारीहरूले यही स्तरमा बुझ्नर्ुपर्दछ । संविधानसभालाई कतिपय सवालमा क्रान्तिको हितमा क्रान्तिकारीहरूले उपयोग, प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र निरपेक्ष ढंगले हेरिनु हुँदैन । नेपालमा माओवादीहरूले क्रान्तिकै हितमा उपयोग र प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्दै आएको कुरा हो । यो भन्दा बढी सोचियो भने हामी माओवादीहरू पनि संसदवाद, संविधानवाद र सुधारवादमा फस्ने खतरा हुन्छ ।
क्रान्तिकारीहरूको संविधानसभामा प्रतिको दृष्टिकोण ः
सन् १९१७ मा रुसमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । त्यस निर्वाचनमा रसियन कम्युनिस्ट पार्टर्ीीबोल्सेविक)ले भाग लिएको थियो । तर बोलसेविकले पराजय बेहोर्नु परेको थियो । बोल्सेविकहरूले नगन्य संख्यामा मात्र जीत हासिल गरेका थिए । बर्ुर्जुवा सुधारवादी तथा संशोधनवादी मेन्सेविकहरू र जारशाहका पक्षधरहरूले जीत हासिल गरेका थिए । सन् १९१७ अक्टोवर २५ मा महान् रूसी अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । त्यसपछि लेनिनले संविधानसभालाई च्यातचुत पारेर फँयाकिदिनुभएको थियो । त्यसपछि छुट्टै आयोग बनाएर नयाँ संविधान निर्माण गरिएको थियो । लेनिनले संविधानसभामा मजदुर र किसानहरूको पहुँच नपुग्ने भएकाले संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न नसकेको संश्लेषण गर्नु भएको थियो ।
चीनमा सन् १९४६ मा प्रतिक्रियावादी सत्ताले संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो । त्यसमा चिनीयाँ कम्युनिस्टहरूले भाग लिएनन् बरु क्रान्तिलाई भीषण रूपमा अगाडि बढाए र सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । नयाँजनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । सन् १९५४ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान घोषणा गरियो र कमरेड माओलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्राध्यक्षमा नियुक्त गरियो ।
यसरी क्रान्तिकारीहरूले संविधानसभा मार्फ् जनताको क्रान्तिकारी संविधान कँहि पनि निर्माण गरेका छैनन् । लेनिनले रूसमा पहिले प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुभयो । त्यसले जनताको पक्षमा राम्रो परिणाम नदिने ठहरमा पुगेपछि त्यसलाई च्यातेर फ्याँक्नुभयो । नेपालमा माओवादीले क्रान्तिलाई सहयोग पुग्नेगरी संविधानसभालाई उपयोग गर्ने नीति लिएर २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिए । त्यसबाट सबैभन्दा बढि सिट पनि प्राप्त गर्न सफल भयो तर माओवादीभित्रको एउटा हिस्सा नवसंशोधनवादमा पतन भएर प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा हामफाल्यो र उसैले संविधानसभाको विघटन गरायो ।
नेपालको पहिलो संविधानसभाको अवसान हुनुको कारण ः
संविधानसभामा दश वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको पार्टर्ीी सबैभन्दा बढी सिट ल्याएर ठूलो पार्टर्ीीएको थियो । जसमा ६२ प्रतिशत कम्युनिस्टहरूको उपस्थित भएपनि लेनिनले भन्नुभएझैं वास्तवमा नेपालको संविधानसभामा मजदूर र किसानहरूको उपस्थिति कमजोर थियो । त्यसकारण संविधानसभाको अवशान हुन् पुग्यो । दोस्रोमा के हो भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू नेपालमा क्रान्तिकारी जनताले विजय प्राप्त गरेको देख्न चाहँदैनन् । नेपालमा चलिरहेको क्रान्तिलाई रोक्न र समाप्त पार्न साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नेपालका दलालहरूलाई ठूलो भौतिक, सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए तरपनि क्रान्तिको रथलाई रोक्न सकेनन् । तर संविधानसभामा प्रमुख उपस्थितिमा रहेको एमाओवादी भित्रकै एउटा हिस्सा नवसंशोधनवादमा पतन भएर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको दलाल बन्न पुगेपछि उसलाई नै प्रयोग गरेर संविधानसभाको विर्सजन गरिएको थियो । संविधानसभाबाट राज्यको पर्ुनर्संरचना गरिने, संघीय गणतन्त्रतात्मक राज्यको निर्माण गर्ने, जातीय-क्षेत्रीय-लिङ्गयि र वर्गिय अर्न्तविरोधहरूलाई हल गरेर मुलुकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम गरिने र क्रान्तिकारी रूपान्तरण गरिने भन्ने थियो । नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणका सुन्दर सपनाहरू साकार हुँदै जाने खाका त्यस संविधानले कोर्ने कुरा निश्चित भएकाले अन्तिममा नेपाली जनता र राष्ट्रको बृहत्तर प्रगतिको हितमा संविधान बन्ने सुनिश्चित भएपछि संविधानसभालाई आफ्ना दलालहरू तयार पारेर उनीहरूद्वारा दुःखद अवशान गराइएको थियो । हामी क्रान्तिकारीहरूले यही तथ्यलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानसभाप्रति माओवादीको दृष्टिकोण ः
हामीलाई थाह छ २००७ सालदेखि नेपाली जनताले उठाउँदै आएको मागलाई जनयुद्धको प्रक्रियादेखि नै माओवादीले मर्ुर्त्तिकृत गर्दै राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा स्थापित गराएको हो । माओवादीले संविधानसभालाई नेपाली क्रान्तिको लागि एउटा प्रारम्भिक साधनको रूपमा मात्र उपयोग गर्न चाहन्छ । संविधानसभा मार्फ् राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु पनि नेपाली क्रान्तिकै कार्यनीति अर्न्तर्गत पर्दछ ।
अहिले जनयुद्ध लडेर आएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा-माओवादीसित भएकोले संविधानसभाका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै एक पटक संविधानसभालाई क्रान्तिकारी ढंगले उपयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्ने कि यसलाई पर्ूण्ा रूपमा निषेध गर्ने भन्ने प्रश्न उठनु पनि स्वभाविक हुन्छ ।
यहाँ सोचनिय कुरा के छ भने जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप २०६४ सालमा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । चार वर्षम्मको अवधिमा संविधानसभा मार्फ् नयाँ संविधान बन्ने आशा र अपेक्षा सबैतिर गरिएको थियो तर अन्ततः भट्टर्राई सरकारद्वारा २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको विघटन गराइयो ।
एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टर्ीीुनुको हैसियतले हाम्रो पार्टी नेकपा-माओवादीले अहिले घोषणा गरिएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रश्नलाई कसरी ग्रहण गर्ने – अतः हामीले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न आवश्यक हुन्छ । उक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नका लागि हामीले जनवादी तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा प्रवेश गर्न जरूरी हुन्छ । विश्वमा जनवादी क्रान्ति दुइवटा परिवेशमा सम्पन्न भएको पाइन्छ । पहिलो, सामन्तवादी मुलुकहरूमा सामन्तवादको विरोधमा पुँजीवर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्ति जस्तो सन् १७८९ मा सम्पन्न प|mान्सीसी राज्य क्रान्तिलाई लिन सकिन्छ । यस खालका क्रान्तिहरू इङ्ल्याण्ड, जर्मनी, इटली जस्ता मुलुकहरूमा सम्पन्न भएका थिए ।
दोस्रो, अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशीक मुलुकहरूमा र्सवहारावर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति । यस प्रकारका जनवादी क्रान्तिहरू चीन, भियतनाम लगायतका एसियाली देशहरूमा सम्पन्न भएका थिए । पहिलो प्रकारका जनवादी क्रान्तिलाई पुरानो खाले जनवादी क्रान्ति भनिन्छ र दोस्रोलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिन्छ । पहिलो अवधिमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति कतिपय मुलुकहरूमा सफल भएका पाइन्छन् तर यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यस प्रकारका संविधानसभाहरू विशुद्ध रूपमा शान्तिपर्ूण्ा ढंगले मात्र सम्पन्न भएका उदाहरणहरू अपवादका रूपमा पाइन्छन् । त्यसैले सन् १८४८ मा जर्मनीको प|mैङकप|mोर्टसभाको समिक्षा गर्दैै कार्ल मार्क्सले क्रान्ति पश्चात निर्मित हुने कुनै पनि अस्थायी राज्य सत्ताका लागि शक्तिशाली अधिनायकत्व र संगिनको भूमिका अपरिहार्य हुने कुरा बताउनुभएको थियो । लेनिनले पनि रुसमा संविधानसभाको उल्लेख गर्दा माथिबाट सरकारमा हस्तक्षेप र तलबाट सडकमा जनताद्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुनेकुरा बताउनुभएको थियो ।
जहाँसम्म दोस्रो परिवेशमा सम्पन्न जनवादी क्रान्तिकोे कुरा त्यसबाट सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण पाइँदैन । सन् १९१७ मा रूसमा समाजवादी क्रान्ति पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि त्यसबाट नयाँ संविधान बन्न सकेन र संविधानसभा भंग गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । ठीक यहि रूपमा लेनिनले भन्नु भएको थियोः- ‘संविधानसभा सम्बन्धि प्रश्नबारे औपचारिक, कानुनी दृष्टिकोणका आधारमा बर्ुर्जुवा जनवादको घेराभित्र वर्गसङ्र्घष्ा तथा गृहयुद्धलाई ध्यानमा नराखिकन विचार गर्नुको कुनैपनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रयत्न र्सवहारावर्गको हेतुका साथ विश्वासघात र बर्ुर्जुवा विश्वदृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु हो ।’ -संविधानसभाबारे थेसिस लेनिन डिसेम्वर १९१७) मार्क्स र लेनिनका यी भनाइहरूबाट हामीले ठूलो शिक्षा ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा संविधानसभाको चर्चा गर्दा २००७ सालबाट सुरु भएको हो । त्यो बेला संविधानसभाको नारा कुनै खास आन्दोलनकारी शक्तिका तर्फाट होइन, भारतिय विस्तारवादी शाषकवर्गका तर्फाट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक पार्टर्ीीबाट ध्यान नदिइएको भएतापनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा संविधानसभा नारा दिने काम भने हुँदैआयो । अन्तमा नेकपा -माओवादी) द्वारा जनयुद्धको प्रक्रियामा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यनीतिक रूपमा संविधानसभाको नारा अगाडि सारिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो र पार्टर्ीी अग्रता पनि हासिल गर्‍यो । संविधानसभामा अग्रगामी र पश्चगामी धाराका बीचमा भीषण संर्घष्ा चल्यो । यस प्रक्रियामा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्ति र देश भित्रका दलाल राजनीतिक शक्तिका बीचको षडयन्त्रमुलक गठबन्धनको परिणाम बमोजिम यो भंग हुन् पुग्यो । कतिपय साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्र तथा विस्तारवाद र नेपालका दलाल राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको मिलेमतोमा गराइएको यस घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा थप खतराको संकेत गरेको छ । दोस्रो नवसंशोधनवादी समूहद्वारा वर्ग दुश्मनहरूसीत आत्मर्समपण गरेपनि त्यो समूहसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको झण्डा उठाउँदै नेकपा-माओवादी सशक्त रूपमा प्रस्तुत भयो । तेस्रो, यस परिघटनाबाट एकातिर संसदीय बहुदलीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धालाई निर्विकल्प बताउने, शक्ति पृथ्कीकरणको बखान गरेर कहिल्यै नथाक्ने, तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको राग अलाप्ने यथास्थितिवादी दलाल राजनीतिक शक्तिहरूको अस्तित्व माथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुन गएको छ । अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थाको असफलता तथा असान्दर्भिकताको सट्टा नयाँजनवादी राज्यसत्ता आवश्यक बन्न गएको कुराको थप पुष्टि भएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन प्रसङ्ग र त्यससित जोडिएका विविध प्रश्नहरूको जुन चर्चा गरियो यसमा विद्यमान वर्तमान नेपाली राजनीतिमा पश्चगामी र अग्रगामी धाराका बीचको भिषण अन्तरविरोध अभिव्यक्त भएको छ । जनयुद्धको प्रक्रियामा पार्टर्ीी संविधानसभालाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रको एक महत्वपर्ूण्ा कार्यनीतिका रूपमा विकसित गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यो आज ध्वस्त भएको छ । अब नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाको कार्यनीतिको औचित्यबारे गम्भीर प्रकारका आशंकाहरू पैदा भएका छन् । तीनको बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ । एकातिर पश्चगामी, यथास्थितिवादी एवं अवसरवादीहरू संविधानसभाको पक्षधर बनेर प्रस्तुत भइरहेका छन् भने अर्कोतिर क्रान्तिकारी, प्रगतिशील तथा अग्रगामी शक्तिहरूले त्यस प्रकारको संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको तर्क पेशगर्दै आएका छन् । कुनैपनि कार्यनीति निरपेक्ष रूपमा सदाका लागि स्थिर रहन सक्दैन त्यो देश काल तथा परिस्थिति सापेक्ष हुनर्ुपर्दछ । मार्क्सवादी मान्यता अनुसार क्षण-क्षणमा बदलिन सक्छ । हामीले संविधानसभाको कार्यनीतिलाई पनि यसरी नै लिनर्ुपर्दछ । क्रान्तिकारीका लागि संविधानसभाको कार्यनीतिको औचित्यलाई मुलतः तीन प्रकारका मापदण्डद्वारा पुष्टि गर्न सक्नर्ुपछ । पहिलो, हाम्रो पार्टर्ीीरा प्रस्तुत २०६९ चैत १ गतेको आदेशको खारेजी लगायतका मागहरूको परिपर्ूर्ति गरिनुपर्ने, दोस्रो, संविधानसभामार्फ् जनताको संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुनर्ुपर्दछ तर अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचनमार्फ् त्यसप्रकारका मापदण्डहरूका परिपर्ूर्ति हुने कुनै पनि संभावना देखिदैन । यस स्थितिमा कार्यनीतिका रूपमा अहिलेको संविधानसभा निर्वाचनको कुनै औचित्य देखिदैन । त्यसैले अब हामी यस संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने होइन यसको बहिष्कारको मात्र औचित्य छैन । यसलाई ध्वस्त पार्ने कार्यनीतिका साथ चार तयारीलाई पुरा गर्दै आम पार्टर्ीीसंगठन र मोर्चाहरूलाई चुनाव विथोल्न सशक्त रूपमा परिचालन गर्नुपर्दछ । जस्तोसुकै चुनौतिको सामना गर्नेगरि संगठन र संर्घष्ाका कामलाई व्यवस्थित रूपले अगाडी बढाउनुको विकल्प हाम्रो सामु छैन ।
सारांश ः
६४ वर्षो लामो जनवादी क्रान्तिको इतिहासमा नेपाली जनताले एकपछि अर्को धोका खाँदै र प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रको शिकार बन्दै आउनुपरेको छ । हरेक आन्दोलन वा क्रान्ति जव उत्कर्षो सन्निकट पुग्दछ । त्यो बेला प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूद्वारा सम्झौताका भ्रम र षडयन्त्रका जालहरू फ्याँकने र आन्दोलनकारीहरूलाई त्यसमा फसाउने काम हुँदैआएको छ । २००७, २०१५, २०३५/३६, २०४६, २०६२/६३ र संविधानसभाको निर्वाचन यसका उदाहरण हुन् ।
नेपाली जनतालाई आफ्नो हात र नियन्त्रणबाट गुमाइसकेको संविधानसभा निर्वाचनको महाजाल फ्याँकेर फेरि पनि झुक्याउने षडयन्त्र भइरहेको छ । हामी यस प्रकारका षड्यन्त्र र तिकडमप्रति र्सतक रहन र षडयन्त्रका जालहरूलाई च्यातचुत पार्दै अगाडी बढ्न जरूरी छ ।
आज एकातिर नेपाली क्रान्तिका सामु गम्भीर प्रकारका चुनौतिहरू खडा भएका छन् भने अर्कोतिर महान् सम्भावनाहरू पनि उपस्थित छन् । यस प्रकारको स्थितिमा अब हामी कठिन चुनौतिहरूको सामना गर्दै महान् संभावनाहरूको सदुपयोग गर्ने दिशामा दृढतापर्ूवक अगाडि बढेर मात्र हामी घोषित लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।
हामीले कथित संविधानसभाको निर्वाचनलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिकै तयारीका निम्ति कार्यनीति कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ तर संसदवादी राजनैतिक दलहरूले जसरी संविधानसभालाई नेपाललाई सिक्किमिकरण गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । हामी त्यसलाई सशक्तरूपले विरोध गर्र्छौँ र जबरजस्त निर्वाचन सम्पन्न गर्ने षडन्यत्र जारी राखेमा यसको वहिस्कार मात्र होइन ध्वस्तै पार्नुको विकल्प छैन । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नेपाली दलालहरूले नेकपा-माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित ३३ दलीय मोर्चाले अगाडि सार्दै आएको गोलमेच सभाको एजेण्डालाई स्वीकारि सकेपछि पनि उक्त मोर्चाले पाँच पर्ूव र्सतहरू क्रमशः सरकारको गठन, निर्वाचनको मिति, संविधानको अन्तरवस्तु, गोलमेचको आयोजक र सरोकारवालाको सामेली समेतको एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने वित्तिकै गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने भनी बसेको यही भाद्र ८ गतेको बैठकबाट ती दलालहरू कुनै तर्क, बहस र छलफल नै नगरी कुलेलाम ठोकेको कुरा धेरै पहिलेदेखि व्यापक प्रचारमा आइरहेको छ । यति बेला उनीहरू माओवादी सहितको ३३ मोर्चालाई साथमा नलिएर कथित संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते नै गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन अनि साथमा लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । किनभने यतिबेला नेपालको राजनीति दर्ुइ विपरित कित्तामा विभाजित भएको छ ः पहिलो नेकपा-माओवादीको ३३ दलीय मोर्चा जो राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दालाई बटमलाइन बनाएर सडक आन्दोलन चर्काइरहेको छ र दोश्रो कित्ता हो ः राष्ट्रघाति, जनघाति नयाँ दलालहरूको कित्ता जसले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिया स्वाधिनतालाई सिक्किमकरणको दिशामार्फ् नेपाललाई भारतमा गाभ्न चाहन्छ र नेपाली जनतालाई भेडाबाख्रा सरह तुल्याउँदै लाइन लगाएर कथित दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भोट खसाल्न उद्दत्त देखिन्छ । यसरी यतिबेला एउटा कित्ता यथास्थितिमा कथित चुनाव हुनै सक्तैन र गर्न पनि हुँदैन भन्नेमा छ भने अर्को कित्ता जो राष्ट्रघाति छ र साम्राज्यवादी, विस्तारवादीको नयाँ दलालको रूपमा नेपाली धर्तीमा नाचिरहेको छ, उसले जसरी तसरी पनि मंसीर ४ गते नै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने रटान दिइरहेको छ । यो रटान उसको आफ्नो होइन, यो हृवाइट हाउस र दिल्ली दरबारबाट पठाइएको रटान हो । यि दलालहरू नेपाली क्यासेटहरू मात्रै हुन् । त्यसो भएर यो चरम दलालीकरणलाई र राष्ट्रघाती प्रवृत्तिहरूलाई समूल नष्ट गर्नुको निम्ति पनि कथित संविधानसभाको निर्वाचनलाई जसरी तसरी पनि आम नेपाली जनताको सहयोगमा ३३ दलीय मोर्चाले रोक्न आवश्यक छ । यद्यपि जर्बजस्त दलालहरूले चुनाव सम्पन्न गर्ने आट गरिहाले भने उक्त निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्नुको विकल्पै छैन ।
मनमैँजु – ८ जरंखु, काठमाण्डौ