सरकारले मंगसिर १४ गते गर्ने भनेको संबिधानसभा भाग २ को निर्वाचन मिति पुग्न करिब २ महिना बाँकि छ । निर्वाचनको मिति जति नजिकिंदै छ त्यतिकै मात्रामा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ हुन्न भन्नेमा अन्यौलता कायम छ । करिब २ महिना समय सिमा भित्र हिन्दुहरूको महान चाड बडादशैं, तिहार पर्ने हुँदा बिदाका दिन बाहेक काम गर्ने समय भनेको १ महिना मात्र देखिन्छ । यति छोटो समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा अन्यौलता देखिनु स्वाभाविक हो । नेकपा माओबादी सहितको ३३ दल निर्वाचन बहिष्कार गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् भने अन्य केहि दलहरू पनि चुनावमा भाग लिने नलिने निष्कर्षा पुग्न सकेका छैनन । संबिधानसभा जस्तो चुनावमा बिध्यमान राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले कसरी पर्ूण्ाता पाउला – बिपक्षमा रहेका दलहरूको माग सम्बोधन गरेर आगामी निर्वाचनमा सहभागी नगराएसम्म कथंकदाचित तोकिएको समयमा निर्वाचन भएछ भने उक्त निर्वाचनले पर्ूण्ाता पाउने छैन । बिपक्षीहरूको मागमध्ये गोलमेच सम्मेलनको माग एक हदसम्म ठिक देखिन्छ तर र्सवदलीय गोलमेच नभई र्सवपक्षीय हुनु पर्दछ । समस्या आफ्नो मात्र नभएर सम्पर्ूण्ा समस्यालाई मध्यनजर गरेर मात्र गोलमेच सम्मेलनको टेबल तयार हुनु पर्दछ ताकी भविष्यमा असहमतिका स्वर सुन्न नपरोस । राजनीतिक सिद्धान्त बाहेकमा बिश्वास राख्नेहरूको समेत सहभागिता गराएर मुलुकलाई स्थायी रूपमा राजनीतिक संक्रमणकालबाट पार लगाउनु नै वर्तमान नेपालको आवश्यकता हो । आगामी हुने भनिएको निर्वाचन संबिधानसभाको निम्ति भएकोले यसको महत्व भिन्न रूपमा रहेको छ । मुलुक लामो समय राजनीतिक संक्रमणकालमा गुज्रदै आएको र्सवविदित छ । यसमा व्याख्या गर्न जरुरी छैन । यस्तो संक्रमणकालका बीच हुन गइरहेको संबिधानसभा भाग २ को निर्वाचन मार्फ् मुलुकले स्थायी निकाश पाउछ भने स्वागतयोग्य बिशेष हो, तर मुलुकको भौगोलिक अवस्था, बिगतको अनुभवलाई हर्ेर्ने हो भने संबिधानसभा भाग २ को निर्वाचन पश्चात मुलुकले संबिधान पाएर निकाश पाउछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यसको ग्यारेन्टी कसले गर्ने – यो जटिल बिषय उपर निर्वाचन अगावै ऐकबद्धता हुन जरुरी छ । मुलुकलाई ठुलो आर्थिक भार पारेर सम्पन्न हुने निर्वाचनको प्रतिफल बिगतको जस्तो हात लाग्यो शुन्यता भयो भने सामान्य माफी मागेर देश र जनतालाई पुग्न गएको क्षति उपर कदापी न्याय हुन सक्दैन । तर्सथ देश र जनताको हितको निम्ति गर्छ भन्ने, जब सत्ता र शक्तिमा पुग्न साथै देश र जनताको हित बिपरित प्रस्तुत हुने देशघाती, जनघाती सबैलाई कडा दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म पर्ूण्ाउत्तरदायी हुन्छन भन्ने छैन । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भने जस्तो परिश्थिति बनेको छ । विश्वासका डोरीहरू चुंडी सकेको छ । यदि वास्तविक मातृभूमिको रक्षा, हितको निम्ति मुलुकलाई समुन्नत बनाउने आत्मिय चाहना बोकेर होमिएका हुन् भने मुलुकको माटो सुहाउँदो शासन व्यवस्था स्थापित गर्न किन चौतर्फी मुख बाएर अस्थिरता पैदा गर्दैछन – मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बिदेशी शक्तिलाई स्पेस दिएर करिब ३ करोड नेपाली जनताको स्वाभिमान माथि किन खेलवाड हुँदैछ – संसारमा कर्मविद्वहरूको निम्ति असम्भव भन्ने बिषय नभएको हुँदा नेपाल अधिराज्य अखण्ड, अटल राख्नमा सबैले योगदान दिन किन कन्ज्युर्साई गर्दैछन – राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा बाँधिन नसकिने गरी समाज विभाजित बन्दै गएको तर्फकिन ध्यान दिएका छैनन् – हिमाल, पहाड, तर्राईलाई मनपरी ढंगले आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेका छन् । यस्तो अधिकार यिनीहरूलाई कसले दियो – नेपाल आमाको सच्चा सपुत हो भने बिग्रिन लागेकोलाई जोगाएर संकटको घडीमा बुद्धिमता प्रस्तुत गर्नु पर्दथ्यो तर त्यस्तो पात्र आजसम्म देखिएन । समग्र मुलुकबासीको हितलाई लत्याएर राजनीतिक स्वार्थपर्ूर्ति गर्नखोज्नेहरू कसरी देशको भाग्य निर्माता हुन सक्छन – गम्भीर चासोको बिषय बनेको छ । कुन अर्थमा हामीहरू यिनको गुनगान गाएर साथ दिंदै छौं – १५ वर्षाघी सक्यो स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन पारेर ब्रहृमलुट मच्चाएको ०६२, ६३ को आन्दोलन मार्फ् परिवर्तित साशन व्यवस्थाले मुलुकमा जारी राजनीतिक संकट निवारण हुन्छ भन्ने विश्वासमा जनताले साथ दिएका थिए । परिवर्तित समय अनुसार ६०१ जम्बो संबिधानसभा सदस्यहरूलाई समयमा दिएको जिम्मेवारी पुरा गरुन भनेर बिजयी बनाए । समय क्रमिक रूपले बित्दै गयो भोकाएको व्वाँसोले कुहिएको किरा स्याउँ स्याउँ परेको सिनो भेट्दा अमृत सम्झेर लुछे जस्तै राज्यबाट सुबिधा लिने बाहेक राज्यलाई केहि दिन परेन । जुन जिम्मेवारको निम्ति गएका थिए त्यो जिम्मेवार पुरा गर्नुपरेन । बिबिध बहानाबाजीमा पटक-पटक संबिधानसभाको म्याद थपेर भए पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने क्रम रोकिएन । अन्ततः संबिधानसभाको अवसान गराएर एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखिन खोज्दैछन । राज्यलाई पर्न गएको आर्थिक भार लगायत हानी नोक्सानी उपर कसैले जिम्मेवारी लिन नपर्ने व्यवस्थालाई कुन रूपमा लिने – के गणतन्त्र वा लोकतन्त्र भनेकै गैर जिम्मेवार पर्ूण्ा ब्यबस्था हो – हैन भने राष्ट्रलाई पर्नगएको अपुरणीय क्षतिको हिसाब किताब कसले दिनेहो – अथवा कुन निकायले छानबिन गरेर हिसाब किताब माग्ने हो – विधिको शासनको परिभाषा भित्र यी बिकृतिको बिषयले त्यतिकै छुटकारा पाउने हो कि – हैन भने हिसाब किताब चाहियो ठुला ठुला आदर्श र खोक्रा राष्ट्रियताको चर्को आवाजमा जति डुग्रे पनि फ्याउरो कदापी सिंह बन्न सक्दैन । यहाँ सबैलाई यौटा भ्रम के छ भने आफू अनुकुल राम्रा नराम्रा जे सुकै होस् त्यो अग्रगमनकारी हुने, आफू प्रतिकुलका जस्तोसुकै राष्ट्रहितको बिषय किन नहोस तुरुन्त प्रतिगमन देख्ने समस्या नेपाली राजनीतिमा बिद्यमान छ । जबसम्म अनुकुल, प्रतिकुल बातावरणमा समान दुरदृष्टि पर्दैन तबसम्म समस्या जहाँको त्यहि रहन्छ । मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति ल्याएर समुन्नत बनाउने हो भने र्सवप्रथम, मुलुकमा बिद्यमान राजनीतिक दलहरू, जुनसुकै विचारमा बिश्वास राख्ने नेपालीहरू राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालम आत्मादेखि एक हुने, भैपरि आएको खण्डमा ब्यबहारमा जस्ताको तस्तै लागु गर्ने जब राष्ट्रहितको सवाल उत्पन्न हुन्छ । त्यस्ता राष्ट्रिय स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ ठानेर अभ्रि्रेरित हुने । असन्तुष्ट दलहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर आगामी संबिधानसभाकै निर्वाचनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन एक साथ गर्न जातियता, साम्प्रदायिकताको जगमा उभिएर समाजमा बिखन्डन ल्याउन सक्ने तत्वहरूलाई रोक्ने यस्ता कुतत्वहरूको निराकरण गर्ने । नेपाल नेपाल हो कुनै मुलुकको फोटो कपि गरेर साशन व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ भन्ने छैन भन्ने मानसिकता तयार गर्ने । नेपालको वास्तविक आबश्यकता के हो – पहिचान गरेर मुलुकको माटो सुहाउँदो साशन व्यवस्था तय गर्ने भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड, तर्राई बर्गिकरण गरे पनि भावनात्मक रूपमा सिंगो नेपाल मात्र देख्ने । नेपालमा परापर्ुवकाल देखि बिभिन्न जातजाति भाषाभाषीहरू बसोबास गर्दै आएको हुँदा सबै भाषाभाषी, जातजाति नेपालको उन्नत बिशेषता हो भन्ने संदेश बिश्वव्यापी बनाउने, भाइचारामा बृद्धि गरेर हामी सबै नेपाली हौँ । हामी सबै समान हौँ भन्ने भावना बिकशित गर्ने । मुलुकमा स्थायी साशन व्यवस्था स्थापित पश्चात जलस्रोत, जडिबुटी, पर्यटन क्षेत्रको माध्यमद्वारा मुलुकलाई समुन्नत बनाउन सकिने आधार प्रशस्त भएको हुँदा यी क्षेत्रलाई बिशेष आधार बनाएर जानसके असम्भव केहि छैन ।