सविधान सभा विघठन भए पश्चात आँशिक रूपमा वैधानिक रहेको वावुराम सरकारलाई हस्तक्षेप गरी अन्तरिम संविधान ०६३ वमोजिम आलङ्ककारीक रहेको महामहिम राष्ट्रपतिद्धारा राजनीतिक दललाई सहमतीको सरकार वनाउन आहृवान गरिएको थियो । तर राजनीतिक दलहरू पनि सहमतीय सरकार गठन गर्न असफल भई देशमा समग्र संबैधानिक संकट निम्ताउने काम गरियो । राजनीतिक दलहरू वीच असहमती वीच राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण पश्चात चार दललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा निमन्त्रणा गरी असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक ११ वुँदे सहमतीको आधारमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ वाहालवाला प्रधान न्यायाधिश सरकारको निर्माण गर्न सहमती हुनुले यो राष्ट्रको राजनीतिक निर्ण्र्ाागर्ने थलो भारत बन्न पुगेको तथ्य घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै गईरहेको छ ।
पश्चिमा शक्तिको धर्म निरपेक्षको मुद्दा र भारतीय शक्तिको मधेश संघियताको मुद्दा स्थापित गर्ने रणनीतिमा लागेका शक्तिको आडमा असंवैधानीक तथा अलोकतान्त्रिक विधिवाट चार दल तथा महामहिम राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा निर्दलिय सरकार निर्माण तथा असंवैधानिक तवरले संविधान संशोधनवाट राष्ट्रिय सरोकारको संवेदनशील विषय नागरिकतालाई हचुवाको भरमा संशोधन गर्दै गैरनेपालीहरूलाई नागरिकता वितरण गर्ने कानून निर्माण हुनुले यो राष्ट्रको स्वाधीनता माथि आक्रमण गर्ने शिलशिला शुरु भएको छ । भारतीय प्रभावमा मधेशको नाममा भारत समर्थित नेताहरूले भारतीय मूलका गैर नेपालीलाई नागरिकता दिलाई निर्वाचन मार्फ जनप्रतिनिधि वनाई नेपालको राजनीतिमा हावी हुने तथा सिक्किमीकरण वा फिजीकरण हुने संभावना देखापर्नु रणनीतिक चालवाजी हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विदेशी शक्तिलाई पक्ष पोषण गर्ने उद्देश्य र निर्वाचन मार्फ वैधानिकता प्राप्त गर्ने गराउने तथा चार दलले नै सत्तामा हालीमुहाली गर्ने उद्देश्य मार्फ चालिएका असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदमहरूले देशमा जटिल परिस्थिति सृजना गर्दैछ । चार दलका प्रमुख नेताहरूका स्वेच्छाचारी कृयाकलापका कारण चीन आन्तरिक सूरक्षाको विषयमा चिन्तित रहेको अवस्थामा तिव्वतीयन नागरिकहरूलाई वंशज नागरिकता वितरण गरी खुला सिमानाको फाईदा उर्ठाई चीन विरोधी गतिविधिलाई उत्थान गर्ने थलोको रूपमा नेपालको भूमि विकसित गर्न लागेको आभास देखिन्छ ।
चार दलले आन्दोलनरत ३३ दलको जनर्समर्थन वाट अत्तालिएर विना र्सत वार्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो भन्ने जग जाहेर छ । १२ वुँदे दिल्ली सम्झौताको आधारमा भएको परिवर्तन पश्चात नेपालका नेताहरूको राष्ट्रिय स्वार्थमा निर्ण्र्ाागर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएकोे छ भन्ने कुरा र्सवदलीय गोलमेच सम्मेलन मार्फ निकास निकाल्ने सैद्धान्तिक सहमती गरेका चार दल विदेशी हस्तक्षेपका कारण एकाएक सम्झौतावाट विना कारण पछि हटेको कार्यले सावित गर्दछ । वर्तमान परिवेशमा चार दलले जनर्समर्थन प्राप्त आन्दोलनरत प्रतिपक्षी शक्ति ३३ दलिय राजनीतिक दलहरूसंग र्सार्थक सहमती गरी अगाडि वढने अभिरुचि नदेखाउनु जनघाती कदम हो । आम सहमती वेगरको संविधान सभाको निर्वाचनले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन भने कुनै र्सार्थक निकास निकाल्न समेत सक्दैन । चार दल धोकेवाज तवरले र्सत खडा गरेर व्यवधान सृजना गर्दै छ भने अर्कोतर्फहदै सम्मको लचकता अपनाउने झुटको श्रृंखलामा दोधारे रणनीति अपनाई वास्तविक तथ्यलाई गुमराहमा पार्न उद्दत भईरहेको छ ।र्
वर्तमान परिवेशमा सत्तामा रहेका चार दल र्सवपक्षिय सहमतीवाट नै राजनीतिक निकास निकाल्न जिम्मेदार हुन पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गर्नु र निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीमा विदेशी शक्तिको स्वार्थलाई संस्थागत गर्न आर्शिवाद पाएका र गुण्डागर्दी पृष्ठभूमि रहेका कार्यकर्ताको भरमा देशको राजनीति कतिञ्जेल थेग्न सक्दछ – पश्चिमा र भारतीय स्वार्थ परिपर्ूर्ति गर्ने र उनीहरू कै आड भरोसामा नेपालको राजनीति चल्न सक्दछ – भन्ने जस्ता गम्भिर प्रश्न खडा भएका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीति विपरित राजनीतिक दलहरूको अधिनायकवादी कृयाकलापले देशको स्वाधिनता र सुरक्षामा खतरा पैदा गरेको छ । सत्ता पक्ष रहेको शक्ति तथा प्रतिपक्षि शक्ति वीचको असहमतीमा प्रतिपक्षी विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँदा सिरियाको नियती भोग्न पर्ने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । किनभने विश्व परिवेशमा सरकारलाई केहि शक्ति राष्ट्रको सहयोग तथा प्रतिपक्षि लोकतान्त्रिक शक्तिको आवरणमा अर्को पक्षको राष्ट्रहरूको र्समर्थन र सहयोग रहेको तथा आर्थिक सहित हतियार समेत उपलब्ध गराएको कारण नै युद्धले जटिल रूप लिँदै गएको परिदृष्य विश्व सामु प्रष्ट छ । तर्सथ चार दलिय संयन्त्र तथा वर्तमान वहालवाला प्रधान न्यायाधिश सरकार राजनीतिक सहमती वेगर अगाडि वढदै जवरजस्ति एकलौटी ढंगले मंसिर ४ को निर्वाचन गर्ने प्रयत्न तथा नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चाले अवरोध गर्ने परिस्थिति आएमा द्धन्द सृजना हुने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने खतरा रहेको छ ।

अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक तवरले चार दलिय स्वार्थमा निषेधको राजनीति हावी हुँदै र्सवसत्तावादी चरित्रबाट जथाभावी तवरले संबिधान संशोधन गर्दा देशको र्सार्वभौम खतरामा परेको आभास हुन थालेको छ । तर्सथ राष्ट्रियता तथा स्वाधिनताको रक्षा गर्न तथा सहमतीको आधारमा राजनीतिक दर्ीघकालिन निकास निकाल्न आन्दोलनरत रहेको ३३ दलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको १८ वुँदे प्रस्तावलाई सम्वोधन गरी सहमती मार्फ निकास निकाल्न गरिएको प्रयत्नलाई वेवास्ता गरिए देशमा थप राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
यसैगरी नेकपा-माओवादीले प्रत्येक जिल्ला स्तरमा लाल टिर्सटमा युवा दस्तालाई प्रशिक्षण गरी चार दलिय निरंकुशता विरुद्ध जनमत परिचालीत भएको छ । राजनीतिक सहमती वेगर निरंकुश तवरले स्वार्थ प्रेरित निर्वाचन गर्न खोजीए आवश्यक परेको अवस्थामा युवा दस्तालाई व्रि्रोहीको भूमिकामा विकास गनर्ेर्ेेाम वहादुर थापा “वादल” को उदघोषले मंसिर ४ को निर्वाचन द्धन्दको रूपमा विकास हुने परिस्थिति निम्तन सक्ने आँङ्कलन गरिन्छ ।
वृहत शान्ति सम्झौता मार्फ शान्तिको सास फर्ेन पाएका जनता फेरी द्धन्दको मार खेप्न सक्ने स्थितिमा छैन । आजको परिस्थिति निर्माण हुनमा महामहिम राष्ट्रपतिको समेत प्रत्यक्ष भुमिका रहेको तथा चार दलिय अधिनायकवाद चरित्रले थप अन्योलको परिस्थिति निर्माण गर्दै गईरहेको छ । अतः विगतको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कृयाकलाप तथा निषेधको राजनीतिको परिणामवाट उत्पन्न अन्यौलको परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी लिई सहमतीय राजनीतिक मार्फ अगाडि वढन ३३ दलीय मोर्चाले महामहिम राष्ट्रपति समक्ष र्सार्थक सहजकर्ताको भुमिका खेल्न गरिएको आग्रह माथि सम्वेदनशील हुनु जरुरी छ ।
नेपालको समस्या नेपालीहरूबाटै समाधान गर्नका लागि नयाँ सम्झौतावाट अगाडि वढन पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अतः राष्ट्रवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको सहमतीवाट नै आगामी निकास निकाल्न सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरूको सहमती हुन आवश्यक छ । तर्सथ र्सवदलिय सहमतीमा जानुको अर्को विकल्प नभएको हुँदा आन्दोलनकारी ३३ दलिय मोर्चाको माग गोलमेच सम्मेलनलार्इर्र्वैधानिकता प्रदान गर्ने वातावरण वनाउन महामहिम राष्ट्रपति ज्यूबाट तत्परता देखाउन जरुरी छ । अर्कोतर्फ न्यायालय समेतले वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोधको समाधानको मार्ग पहिल्याउन सक्ने आधार रहेको हुँदा गम्भिर भई देश र जनताको पक्षमा फैसला गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
– लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन। )