२०७० जेष्ठ ४ गते, शनिबार

काठमाडौँ । पर्सा-बारा औद्योगिक करिडोरलाई बन्द हडताल मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । मंगलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायी र ट्रेड युनियनले उक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । वीरगन्ज एवं बारा उद्योग वाणिज्य संघ र विभिन्न ट्रेड युनियनले संयुक्त हस्ताक्षर गरी १९ बुँदे लिखित साझा प्रतिबद्धता गर्दै बन्द हडताल मुक्त घोषणा गरेका हुन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र रेस नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना भएको ‘औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा हाम्रो साझा प्रतिबद्धता’ विषयक अन्तरकृयामा गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरे र श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुस्करको उपस्थितिमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरले यस्तो लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सम्झौतामा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका तर्फाट अध्यक्ष अशोककुमार वैद्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केडिया, रोजगारदाता सभापति सुवोध गुप्ता र महासचिव गोपाल केडियाले हस्ताक्षर गरेका थिए भने बारा उद्योग वाणिज्य संघका तर्फाट अध्यक्ष विनोद साहले हस्ताक्षर गरेका थिए । ट्रेड युनियनहरूका तर्फाट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ भोजपुराका संयोजक मीनप्रसाद आपागाई, ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रिय सदस्य कमलेश झा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन क्रान्तिकारी महासंघ भोजपुराका संयोजक गंगा बस्नेत, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस स्वतन्त्रका क्षेत्रीय अध्यक्ष अमृतलाल जोशी, मधेसी कारखाना फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, मधेसी कारखाना फोरम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विन्देश्वर यादव, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजकपुर चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । साझा प्रतिबद्धतामा गैरकानुनी रूपमा गरिने बन्द हडताल, थुनछेक, धाकधम्की र अभद्र क्रियाकलाप दुवै पक्षले नगर्ने नगराउने, उद्योग प्रतिष्ठानमा समस्या देखिए त्यसको समाधान प्रक्रियागत रूपमा खोज्ने, असहज परिस्थिति सिर्जना भएमा मध्यस्थकर्ता ट्रेड युनियन, उद्योग वाणिज्य संघ, श्रम कार्यालय र सरकारका प्रतिनिधिको रोहवरमा समस्याको निरूपण गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी करिडोरलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दुवै पक्षले हातेमालो गरी रचनात्मक भूमिका खेल्ने, करिडोरलाई सरकारबाट औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गराउन दुवै पक्ष क्रियाशील हुने, व्यक्तिगत तथा सामूहिक माग दाबीलाई त्रिपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने समेत सम्झौता भएको छ । दुवै पक्षले एक अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालका क्रियाकलाप नगर्ने, रोजगारदाताले श्रममैत्री व्यवहार पर््रदर्शन गर्ने र श्रमिकले आफूलाई उत्पादनमुखी बनाउन उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सदैव अग्रसर हुने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । ट्रेड युनियन श्रमिकको कानुनसम्मत अधिकार स्थापित गराउनका साथै उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कामप्रति जवाफदेही बनाउन क्रियाशील रहने, श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि, काम गर्दा सुरक्षासम्बन्धी सचेतनाका लागि तालिम र असल श्रम सम्बन्धको कार्यक्रम समयसमयमा सञ्चालन गर्ने, श्रममैत्री वातावरण बनाउन दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने र उत्पादनमुखी श्रमिक निर्माणका लागि तालिम र प्रशिक्षण आयोजना गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ । करिडोरमा देखिने श्रम समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य संघ, ट्रेड युनियन, श्रम कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा समन्वय समिति निर्माण गरेर त्यसको सर्म्पर्क कार्यालय संघमा राख्ने, दुवै पक्षको सिफारिसमा करिडोरका उद्योगमा काम गर्ने १० लगनशील, इमानदार र कर्तव्य निष्ठ श्रमिकलाई संघको हरेक साधारणसभामा सम्मानित गर्नेसमेत सम्झौता भएको छ । हस्ताक्षरपछि हस्ताक्षरकर्ताहरूले आ-आफ्नो तर्फाट सम्झौताको कार्यान्वयन इमानदारीका साथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गृहसचिव घिमिरेले सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले इमानदारीपूवक सम्झौताको कार्यान्वयन नगरे यो सम्झौता अर्थहीन हुने बताए । उनले गृह प्रशासन यो सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति आफ्नो तर्फाट प्रतिबद्ध रहेको बताए । करिडोरमा करिब ७ सय साना, मझौला तथा ठूला उद्योगमा करिब ७० हजार मजदुर कार्यरत छन् ।