२०८० फाल्गुन २८ गते, सोमबार

काठमाडौ। सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदामा ट्राफिक जरिवाना १५० प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुनका उपसचिव टंकबहादुर महतले अहिलेको जरिवानामा डेढ सय प्रतिशतसम्म बढाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको बताए। महतका अनुसार सजायलाई टाइम अफ मनिटरी भ्यालु अनुसार कायम गर्न लागिएको हो। २०४९ कै कानुनले तोकेको जरिवाना अहिले पनि प्रचलनमा छ। कानुन संशोधन नभए पनि समयसाक्षेप रुपमा जरिवाना रकम तोक्ने र हेरफेर भने भइरहेको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा ४०० प्रतिशतसम्म जरिवाना बढाउन प्रस्ताव भए पनि मन्त्रालयले ५० देखि १५० प्रतिशतसम्म मात्र वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
अहिले स्वीकृति नलिइ सवारीको रंग, सिट संख्या, स्वरुप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुनेगरी हेरफेर गरेमा दुई हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने गरेको छ। अन्य कसुरमा ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्ने गरेको छ। जरिवाना रकम २०० देखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म छ। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने जरिवानामा ५० देखि १५० प्रतिशतसम्म बढाउन लागिएको हो। जरिवानाको अधिकार अब केन्द्र र प्रदेश दुबैलाई हुनेगरि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। अहिले सबै अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ। राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र केन्द्र सरकारको अधिकारमा पर्नेगरि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ।