नेपालको भारततर्फको सीमा समस्या धेरै गहिरो छ । जसको समाधान सहजै हुने कुनै संभावना छैन । त्यसैले होला यहाँको शासन सत्तामा आउनेहरु सकेसम्म सीमा समस्या समाधान गर्ने÷गराउने प्रयास नै गर्दैनन् । बर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि पनि भारततर्फको सीमाकाबारेमा खासै चासो दिएको देखिएको छैन । सीमामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएपछि कतिपय सीमा स्तम्भहरुको मर्मत र पुनस्र्थापना गरिएका समाचारहरु बाहिर आए । त्यो सँगसँगै नेपाली नागरिकहरुले आफ्नो सदियौंदेखि भोगचलन गरिएको जमिननै भारततर्फ पारिएकोभन्दै गुनासो गरेका समाचार पनि आए । तर, त्यसर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिएन । यस्तो अवस्थामा एकसाथ गतसाता एकातिर परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल—भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल शुरु भइसकेको बताउनु भयोभने अर्कातिर नेपालको सुस्ताका बासिन्दाहरुले आफ्नो समस्यामा ध्यान नदिएका कारण केन्द्र सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन र कानूनी उपचारमा जाने योजना बनाएको भन्ने कुराहरुको टिकाटिप्पणी भयो । गतसाता १५ गते भारतको ७५ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा समस्याकाबारेमा भएको सहमतिअनुसार समाधानको पहल अघि बढाइएको बताउनु भएको थियो । मन्त्री साउदले सीमा समस्याको समाधान गर्दा राजनीतिक सहमति हुनु पर्नेसमेत बताउनु भएको छ ।

उहाँले प्रशासनिकरुपमा रहेको प्रणाली क्रियाशील भई तथ्यको आधारमा दुवै देशबीच समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल चलिरहेको खुलाशा पनि गर्नुभएको छ । उहाँले भारतका विदेशमन्त्रीको गत पुस १९ गतेको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको बताउनु भएको छ । तर, न त प्रम दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याबारे भएको सहमतिका तथ्यगत बुँदाहरु सार्बजनिक भएका छन्, न जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमाबारे छलफल भएको कसैलाई थाहा छ । त्यसैले बर्तमान सरकारले सीमाकाबारेमा भित्रभित्रै के गरिरहेको छ ? भन्ने आजका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण खोजीको विषय भएको छ । देशका जिम्मेवार दलहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ को १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरिसकेकाले नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागहरुमा सीमांकन गरी जंगे पिलर सीमास्तम्भ कायम गर्नुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ताहरुको माग रहेको छ । करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन बिवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न दिएको छैन । बाँकी रहेको करिव सात हजार हेक्टर मात्र सुस्तावासीले हालको अवस्थामा भोगचलन गर्दैअ ाएका छन् । नेपालमा राजनीतिक संक्रमण रहेको २०६२–२०६४ को समयावधीमा भारतले सुस्ता क्षेत्रमा बढी मात्रामा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । कस्तो बिडम्बना छ भने त्यहाँका जनताले हाल भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमिनको लालपुर्जा समेत पाएका छैनन् । तत्काल नापी नक्सागरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा सरकारी पक्षले ध्यान नदिएको देखिएको छ । सुस्तामा २०२२ सालदेखि हालसम्म निरन्तर बसोबास रहँदै आएको छ । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको बिवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिन) मा रहेका नौवटा गाउँका जनतालाई पक्लिहवा र त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन भई सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । कतिसम्म भने सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भहरुसमेत छैनन् । जहाँ सडक, रुख र नदीलाई सीमा मान्ने गरिएको छ ।

त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नै वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय तथा नेपाली भूमिमा पुग्नका लागि पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । नारायणी नदीमा सामान्य झोलुंगे पुलसमेत नभएका कारणले डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । सुस्ताका स्थानीयले सुरक्षा र विकासको माग गर्दै सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याएको पनि दशकौं भएको छ । तर सिंहदरबारले सुस्ताबासीको रोदन सुनिरहेको छैन । स्थानीय नागरिकहरु २०६२ सालबाट सुस्ता बचाऔं अभियान नामक संस्थामार्फत् संगठित भएका छन् र भारतीय ज्यादतीविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यहाँका स्थानीयवासीले सधै भारतीय नागरिक र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को ज्यादती सहेर बस्नुपरेको अवस्था छ । नेपालीले आफ्नो जग्गामा लगाएको बालीसमेत राम्ररी स्याहार्न पाएका छैनन् । त्यहाँका स्थानीयले खेती लगाउने बेलामा नेपालीको जग्गामा भारतीयले खनजोत गर्दा एसएसबीले साथदिने तर नेपालका सुरक्षाकर्मीले बेवास्ता गर्ने कारुणिक अवस्था पनि झेल्नुपरेको छ । २०२९ साल साउन नौगते तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट लालपुर्जा पाएकाहरुको जमिनसमेत भारतीयले हड्पेर भोगचलन गरेका छन् । नारायणी नदीको बाढीका कारण नेपालीहरु तीन पटक सुस्ताबाट विस्थापित हुँदा भारतीयहरुले मौका छोपेर जग्गा कब्जा गरेका घटनाहरु पनि रहेका छन् । २०६५ सालमा एसएसबीको आडमा भारतीयहरुले ५०÷६० वटा ट्याक्टर प्रयोग गरेर नेपालीहरुको बालीसहितको नेपाली भूमि कब्जागरेका थिए । सुस्तावासीले सुस्ता बचाऔं अभियान चलाएपछि उता भारतको बिहारका रमपुरवावासीले धनैया बचाउ अभियान सञ्चालन गरेका छन् । जसलाई एसएसबीले पटक–पटक उचालेर नेपालीमाथि आक्रमण गराउने गरेको छ । विवादित भनेर दुबै पक्षले छाडेको भनिएको कनौजिया डाँडादेखि दक्षिणतर्फको करिब २०० बिघा जमिनमा पनि भारतीयहरुकै आँखा गढेको छ । त्यहाँका स्थानीयका लागि नेपालको सरकारले शिक्षाकोसमेत प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । प्राथमिक तहपछि त्यहाँका बालबालिका स्कूल छाड्न बाध्य हुन्छन् । त्यहाँ बिजुली बत्ती दिइएको छैन । सरकारी अभिलेखअनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि गर्दा नवलपरासीको नारायणी नदी पूर्वको भाग भारत र पश्चिमको भाग नेपालमा पर्ने भनिएको थियो । नारायणी नदीले २४ किमि नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरेको थियो । समयक्रममा सो नदीले धार बदलेर पश्चिमतिर सर्दा नारायणी नदी पश्चिमको क्षेत्रलाईसमेत भारतीयले आफ्नोभन्दै कब्जा गर्नेगरेका छन् । पछिल्ला वर्र्षहरुमा भारतीयले नारायणीले नेपाली भूमि कटान गर्नेगरी अग्ला तटबन्ध र पर्खाल लगाएका छन् । तर, नेपालले त्यसमा पनि प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन । इतिहासहरुमा उल्लेख भएअनुसार सन् १८१७ मा ब्रिटिस सर्भेयरले रुपन्देहीदेखि नवलपरासीको सगरदिन्हासम्म ७२ वटा जंगे पिलर गाडेका थिए । सन् १८७४ र १८८३–८५ मा नेपाल सीमा सर्भेगरी सीमा नक्सा पनि तयार पारिको थियो । त्यसबेला त्रिवेणीघाटपूर्व र सुस्ता क्षेत्रको सगरदिन्हा गाउँ पश्चिमतर्फ मात्र पिलर गाडिएको थियो । त्रिवेणी घाटदेखि सगरदिन्हासम्मको नेपाल–भारत सीमारेखाको प्रतिनिधित्व गर्ने नारायणी नदीको २४ किलोमिटर बहावको दायाँ बायाँ भने कुनै पिलर गाडिएको थिएन । जुन कार्य हाल सुस्तावासीका लागि अभिशाप बनेको छ ।

नेपाल र भारतको सीमांकनका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मै द्वि–देशीय सीमाका १८२ स्थानको नक्सा तयार पारेको भनिएको थियो । कालापानी र सुस्तालाई बाँकी राखेर अन्य स्थानको भौगोलिक सूचना पद्धतिअनुसार सीमांनगरी स्ट्रिप म्याप तयार भएपनि दुई देशको राजनीतिक तहमा यद्यपि हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको छ । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद कायम रहेसम्म नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नसकिने नेपाली पक्षको भनाइरहने गरेको छ । कालापानी क्षेत्रको विवाद झन गहिरिँदै गएको छ । नेपालका कतिपय शासकहरुले नेपाल र भारतको जमिन सट्टापट्टा गरेर मिलाउने कुरा उठाएका छन् । जब नेपालकै ठूलो भूभाग भारततर्फ परिसकेको अवस्थामा नेपालकै भूमिसँग नेपालको थप भूमि सट्टापट्टा गर्दा भावी पुस्ताका लागि समस्या झन् जटिल हुने अवस्था छ । जानकारहरुका अनुसार गण्डक बाँध निर्माणका लागि आएका भारतीय श्रमिक आफ्नो काम सकिएपछि सुस्तामै बसेकाले त्यहाँको भूमि अतिक्रमणले तीव्रता पाएको हो । नदी कटानको विवाद सुल्झाउन बनेको संयुक्त सीमा आयोगको पटक–पटकका बैठकहरुले पनि सहमति गर्न सकेका छैनन् । २०२७ सालमा तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत रहेको सो क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न गएका नेपाली कर्मचारीलाई पक्राउगरी एकवर्षसम्म भारतको बेतिया जेलमा राखिएको उदाहारण पनि रहेको छ । हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकअनुसार सुस्तामा हाल तीन हजार १३३ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये २९७ जनाको मात्र नेपाली नागरिकता रहेको स्थानीयको भनाई छ । सुस्तामा उमेर पुगिसकेका करिब एक हजार ६०० जनाले तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता नभएका कारणले त्यहाँका स्थानीयले नेपालमा समेत काम गर्न पाएका छैनन् । लाइसेन्स बनाउन पाएका छैनन् । बैंक खाता खोल्नसमेत पाएका छैनन् । हाल आएर पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले सरकारले तत्काल सीमा समस्या समाधान नगरे केन्द्र सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सीमा समस्या समाधान नहुँदा आपूmहरु सधैँभरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमन र हेपाइ सहेर बस्नुपरेको र जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको समाचार बाहिर आएको छ । सुस्तावासीको सामान्य विवादसमेत सुल्झाउन ध्यान नदिनेहरुले पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको विवाद सुल्झाउने कल्पनासमेत गर्न नसकिने भएको छ । सुस्ताको सधैँ चह¥याइरहने घाउमा कहिले मल्हमपट्टी लगाउने सरकार ?