गएको २०८० मंसिर १८ गते काठमाडौँ । जिल्ला अद्दालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, प्रबक्ता प्रकाण्ड सी, नेता माइला सी लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यो मुद्दा २०७६ सालमा केही चर्चहरुमा अज्ञात व्यक्तिहरुद्वारा तोडफोड गरिएको घटनासंग सम्बद्ध छ ।
स्मरणीय छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केही भ्रष्टाचारीहरु, एनसेलको ७२ अरबको ठगी काण्ड, केही भ्रष्ट संस्थाहरु, केही राष्ट्रघाती परियोजनाहरु, केही मानव तस्करहरु र केही सरकारी जग्गा हिनामिना गरी खानेहरुका विरुद्ध घोषित रुपमा केही छानिएका (जथावावी पनि होइन) साँकेतिक कारवाही सञ्चालन गरेको थियो । त्यहि क्रममा तत्कालिन केपीओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । यो प्रतिबन्धको अवधि ठिक २ बर्ष रह्यो । यो अवधिमा नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरुमाथि हजारौको संख्यामा झुठ्ठा मुद्दा लगाइयो र हजारौं नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरियो । यहि गिरफ्तारीमा परेर सुगर–प्रेसरबाट ग्रसित नेकपाका तत्कालीन बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य बीरजंग प्रहरी हिरासतहरुमा गरिएको अमानबीय व्यवहार तथा औषधोपचारको अभाव र खानापिनाको अव्यवस्थाका कारण बिमारी भई औषधी उपचारकै क्रममा अस्पतालमै वहाँको निधन भयो । परिस्थितिले राज्य र सरकार बीच ३ बुँदे सहमति गर्नुपर्ने ठाउँमा दुबै पक्षलाई ल्यायो । यसै क्रममा २०७७ फागुन २१ गते नेपाल सरकार-राज्यपक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच ३ बुँदे सहमति भयो र नेकपा अक्षरशः सहमति पालना गर्दै अहिले सक्रिय रुपले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा क्रियाशील छ । यसै बीच ३ वटा सरकारहरु बदलिएका छन् । तर कुनै पनि सरकार र सरकारका नेतृत्व गर्ने नेताहरु यो ३ बुँदे सहमतिप्रति गंभीर बनेको अवस्था छैन । अहिलेसम्म पनि २८ जना बन्दीहरु गंभीर मुद्दामा जेलमा छन् । जति निस्केका छन् राजनीतिक सहमतिमा नभएर कानुनी प्रक्रियामा अद्दालतको फैसलामा रिहा भएका छन् । मुद्दाहरु अझै खारेज वा फिर्ता गरिएको छैन । उल्टो पक्राउ पुर्जी जारी गरेर नेकपा र नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव आतंक सिर्जना गरी राज्यले ३ बुँदे सहमतिप्रतिको आफ्ना अनास्था र राज्यको प्रतिक्रियावादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । अस्ति भर्खरै मंसिर १८ गते काठ्माण्डौका जिल्ला न्यायधिश कमलप्रसाद ज्ञावलीको आदेशमा काठ्माण्डौ जिल्ला अद्दालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी यसको एउटा उदाहारण हो । यो प्रकरण र राज्यको सहमति बीचको षड्यन्त्र बारे यहाँ केही चर्चा गर्न चाहन्छु ।
२०७७ साल फागुन २१ गतेको नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको ३ बुँदे सहमतिको पूर्ण अंश यस्तो थियो – ं
सहमति पत्र
१ ) दुबै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
२ ) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ ।
३ ) नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।
गत मंसिर काठ्माण्डौं जिल्ला अद्दालतले फैसला गरेको पक्राउ पुर्जीको मूल बाक्याँश यस्तो छ —
श्री काठ्माण्डौं जिल्ला अद्दालतबाट तपसील बमोजिमका मुद्दामा तपसील बमोजिमका प्रतिवादीको नाममा जारी भएको ३५ दिने पक्राउ पुर्जी —
मुद्दा राज्य विरुद्धको कसुर
बादी नेपाल सरकार र विरुद्ध
लगायत कपिलबस्तु जिल्ला शिवराज नगरपालिका वडा नं. ९ घर हुने बस्ने ….. को छोरा इमानसिंभन्ने नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) महासचिव (पार्टीको अध्यक्ष) …… प्रतिवादी ।…….. भन्ने व्यहोराको पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गरेका छ । यसले दुई प्रश्न उब्जाएको छ –
१ ) राज्य÷सरकार ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार छैन । कुनै कदम चालेको छैन ।
२ ) अद्दालत अर्थात न्याय क्षेत्र राज्यको मातहत छैन, यो अन्त कतैबाट सञ्चालित छ ।
एउटा तथ्य, तीन बुँदे सहमति गर्दैगर्दा यसप्रति —
 पहिलो –बाह्य शक्तिकेन्द्रहरु सहमत थिएनन् ।
 दोस्रो – केपीओलीका विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरु पनि सहमत थिएनन् ।
 तेस्रो – नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लिन नचाहनेहरु सहमत थिएनन् ।
 चौथो – स्वयं केपीओली पनि भित्री रुपमा स्वच्छ मनले यो सहमति गरेका थिएनन् ।
 पाचौं – ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नदिन यी ४ असहमतिपक्षहरुको कुल योगमा अहिले पनि नेकपामाथि गंभीर षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
३ बुँदे सहमति २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालिन केपीओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लादिएको प्रतिबन्धि राज्यले फिर्ता लिएपछि नेकपा खुला राजनीतिमा आएको थियो । यो सहमति भएको पनि ठिक २ बर्ष १० महिना अर्थात ३४ महिना भइसकेको छ । यो बीचमा केपीओली ओलीको एमाले नेतृत्वको सरकार, शेरबहादुर देउवाको काँग्रेसी नेतृत्वको सरकार र अहिले माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गरी ३ सरकारहरु आए । ओली र देउवाले विभिन्न वाहानाबाजी गरेर पन्छिए । प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा सरकार आएको पनि १ बर्ष पूरा भएको छ । ३ बुँदे सहमतिबारे प्रचण्ड सरकारले कुनै छलफलसम्म गरेको पाइएन । यसले प्रचण्ड सरकारले पनि केपी, देउवाको पथ पछ्याएको स्पष्ट छ । प्रचण्डको सरकार आज जान्छ कि भोली थाहा छैन, बाहिर षड्यन्त्रहरु चलिरहेकै छन् । प्रचण्डले पनि यस बारे एउटा सिन्को नभाँचेर जाने करीव निश्चित भएको छ । यी तीनओटै सरकारहरुको प्रवृत्ति, चिन्तन, शैली र बोली–व्यवहारमा कुनै अन्तर देखिएन । केपीले यसको दोष बाहिय शक्तिकेन्द्र र आफ्ना विरोधी तथा विपक्षहरुलाई दिएर पन्छिए । शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश राष्ट्रपतिसम्म पठाएर उम्किए । अहिले प्रचण्डले पनि उहि शैली र लय समातेको छ र दोष अरुतिर फालेर यसप्रति कुनै चासो दिएको छैन । मुखमा हुन्छ हुन्छ भन्ने तर व्यवहारमा ३ बुँदे सहमति केपीले जुन ठाउँमा छोडेर गएको थियो, उहि ठाउँबाट एक इञ्च अघि बढ्न सकेको छैन । यहि कमजोरीमा टेकेर अहिले शक्तिकेन्द्र, अद्दालत र राज्य विरोधी तत्वहरु राज्य÷सरकार र नेकपा दुबैमाथि एकैचोटी आक्रमण गरेकाछन् । यो गल्ती अदालतको त हो नै तर पहिलो गल्ती राज्यकै कमजोरीका कारण अद्दालतले यो कदम उठाउने हिम्मत गरेको हो । अहिलेको अद्दालती आक्रमण यसैको एउटा दृष्टान्त हो यो राज्यको सहमति कार्यान्वयनप्रतिको बेवास्ताका कारणले उत्पन्न समस्या हो ।
घटनाका केही तथ्यहरु
१. प्रतिवन्ध र झुठ्ठा मुद्दाहरु,
१ ) २०७५ फागुन २८ गते केपीओली र प्रचण्ड नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो ।
२ ) अहिलेका कडा र जटिल रुपमा परिमार्जित र संशोधित कानुनहरु मूल रुपमा नेकपा र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई तह लगाउने नियतले ल्याइएका थिए ।
३ ) यो पूरा दुई बर्षको प्रतिबन्धभित्र जति पनि नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि मुद्दा भिराइएका थिए, ती सब झुठ्ठा मुद्दा र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएको मुद्दाहरु थिए ।
४ ) जुन बेला केपीओली नेतृत्वको सरकारसंग हामी ३ बुँदे सहमति गरिरहेका थियौं, त्यसबेला केपीओली र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भई आपसमा गालीग्लौजमा उत्रेका थिए र एकले अर्कोलाई प्रतिवन्ध लगाउने मसिहाको रुपमा आरोप लगाई रहेका थिए ।
५ ) अहिले सर्वोच्चको परमादेशमा एमाले र माओवादी समुहमा विभाजन भइसकेको नेकपा दुईबाट ४ समुह (केपी, प्रचण्ड, माधव, बामदेव समह) मा ४ टुक्रा भएको छ ।
६ ) त्यसबेला पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुनसुकै ठाउँमा घट्ने घटनाहरु (सामान्यदेखि फौजदारी मुद्दासम्मका) कुनै पनि घटनामा महासचिव कमरेड विप्लव र मुख्य लीडरहरु नजोडिएको घटना विरलै होला ।
७ ) अस्ती भर्खरै काठ्माण्डौं जिल्ला अद्दालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको यसमध्येको एउटा मुद्दाको हो ।
८ ) यसको पछाडि पहिलो प्रतिबन्ध कालमा गरिएको षड्यन्त्र छ र दोस्रो अहिले गंभीर रुपमा गरिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, षड्यन्त्र छ ।
९ ) सबै हिसावले अद्दालत गरेको यो एकदमको पछाडि गंभीर षड्यन्त्र छ ।
अद्दालतको यो हर्कतले (१) स्वयंं न्यायधिशलाई र (२) अद्दालत चौतर्फी आशंकाको घेरामा परेकाछन् । यसले यी को बाट संचालित छन् र किन चाले यो कदम ? के अद्दालत राज्यको अंग होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । घटनाले स्पष्ट गर्दछ कि यी राज्यका अंग भएर पनि सरकार र राज्यका विरुद्ध खडा छन्, यदि राज्यको आदेश विना गरेको भए पनि यो कतैबाट सञ्चालित छ र आदेशमै गर्ने र नियम, कानुन अनुसार चल्ने भए ३ बुँदे सहमति गरेपछि यी मुद्दाहरु नीतिगत र कानुनी हिसावले स्वतः निश्क्रिय वा खारेज भइसकेकाछन् । किन ब्युँताउँदैछन् ती राज्यले मृत मुद्दाहरुलाई ? भन्ने कुराले आफैलाई एक्सपोज गरेको छ अर्थात अद्दालत राज्यको अंग नभएर कुनै अदृश्य शक्तिबाट परिचालित छ भन्ने कुरालाई उजागर (काठमाडौँ ।) गरेको छ ।
१० ) आज पनि यस्तै अद्दालतको नियतिजन्य कथित अपराधमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण २८ जना साथीहरु ४÷५ बर्षदेखि जेलमा यातना भोगिरहेकाछन् ।
११ ) यो घटना एक गोलीले धेरैको शिकार गर्ने मनसाय छ । अद्दालतको नियमित प्रक्रियाको नाममा ल्याइएको यो कदमको पहिलो निशाना नेकपा र यसका नेताहरुमाथि गरिएको छ । यसको दोस्रो निशाना समाजवादी मोर्चालाई गरिएको छ । तेस्रो यसको आक्रमण प्रचण्ड सरकारमाथि छ । चौथो यो सिधै ३ बुँदे सहमतिका विरुद्ध छ । राज्यका सहमति र नियम, कानुनको धज्जी उडाएको छ ।
१२ ) यो घटनाको पहिलो कमजोरी राज्यले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने नियतमा छ । दोस्रो गल्ती अद्दालतले राज्यको नीति, निर्णय र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने नियतमा छ । अद्दालतको गल्ती क्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि गरिएको षड्यन्त्रको मसिहा बन्नेमा देखिन्छ ।
दोस्रो तथ्य घटना गणतन्त्र विरोधी हर्कत
1) अस्ति भर्खरै मंसिर ७ गते यो सरकार फालेर राजा ल्याउनु पर्छ भनेर केही प्रतिगमनकारी तत्वहरु काठ्माण्डौंमा भेला भएर सरकार विरोधी हर्कत गरे । यसको विरोधमा राज्य चुप छ तर राष्ट्र, जनता र स्वाधीनताका पक्षमा लडिरहेका नेकपामाथि यो कदम चाल्नु आफैमा प्र्रतिगामी कदम हो ।
२ ) यो गतिविधि प्रायोजित थियो र यसको पछाडि लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी तत्वहरु र शक्तिकेन्द्रहरुको उक्साहत थियो । यो उनीहरुको राज्य विरोधी प्रतिगामी हर्कत थियो ।
३ ) यो बेला एमालेले यसको विरोधमा शक्ति प्रदर्शन गरेर प्रतिक्रिया जनाउनु पनि रहस्यमय थियो ।
४ ) अद्दालतले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर प्रत्यक्ष नेकपामाथि मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना गर्नु र अप्रत्यक्ष रुपले सरकारको खिलाफमा उभिनुको मकसद यी सरकार विरोधी प्रतिगामी हर्कत गर्नेहरुसंगको तादम्यता त होइन ? भन्ने आशंका स्वतः उत्पन्न गराएको छं ।
तेस्रो तथ्य हो, सहमति कार्यान्वयनको ः
१ ) कुनै पनि देशमा राज्य पहिलो हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका तीन अभिन्न अंग हुन् । यी सव राज्यको अधिनमा हुन्छन् । यी कुनै पनि राज्यभन्दामाथि र पृथक हुँदैनन् । यिनका कार्यक्षेत्र मात्र फरक हो । शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्नो अनुकुल चलाउन यिनलाई शक्ति पृथकीकरण सिन्द्धान्तको जलप लगाउँछन् । बास्तवमा यी एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र आपसी समन्वयमा चल्छन्, चल्नु पर्छ । हात–खुट्टा, नाक–मुख, आँखा–कान र मस्तिष्कको समन्वय नभए शरीरको के हालत हुन्छ ? एकले अर्कालाई नमान्ने भनेको एकले अर्कालाई अलग्याउनु हो । स्वास्थ्य विज्ञानमा यसलाई दिमागी असन्तुलन भनिन्छ । के सरकार वा त्यसका अंगहरु यस्तै दिमागी असन्तुलन भए जस्तै हुन् ? दिमागी निर्देशनमा नचल्ने अंग प्यारालाइज हुन्छ । के राज्यका अंगहरु प्यारालाइज भएर काम नलाग्ने भएका हुन् ? ३ बुँदे सहमति राज्यले नेकपासंग गरेको सहमति थियो । यो सहमति राज्यका अंग अद्दालतले स्वतः लागु गर्नु पर्दछ । यसलाई नमान्नु राज्यलाई नमान्नु ठहर्छ जो हुनु हुँदैन ।
२ ) राज्यले गरेको कुनै पनि सहमति कानुनको अंग बन्दछ । यसको अर्थ हो राज्यले गरेका कुनै पनि राजनीतिक सहमतिहरुको कार्यान्वयन राज्यका सबै अंगहरुले समान रुपमा लागु गर्नु पर्दछ । कसैले नमान्नु र राज्यका अंगहरु आआफ्नै ढंगले चल्नु राज्यको असफलता हो । त्यसले अव नयाँ सिष्टम खोजेको छ र सिष्टमहरु नाकाम भइसकेको जनाउँछ ।
३ ) अहिले नेकपामाथिको प्रतिवन्ध हटेको र ३ बुँदे सहमतिमा राज्यपक्षले हस्ताक्षर गरेको ३४ महिना भइसक्यो । अझै सहमति भए बमोजिम कुनै पनि मुद्दाहरु फिर्ता गरिएको छैन र २८ जना नेकपाका कार्यकर्ताहरु अझै पनि करीव ५ बर्षदेखि झुठ्ठामुद्दामा जेलमा छन् ।
४ ) अहिलेसम्मका नेकपाका नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरु उनीहरुकै कानुन अनुसार तीन प्रकृतिका छन् । पहिलो सामान्य खालका, दोस्रो राजनीतिक प्रकृतिका र तेस्रो फौजदारी प्रकृतिका । पहिलो प्रकृतिका मुद्दाहरु प्रशासनले निर्णय लिई फिर्ता लिन सकिने खालका छन् । दोस्रो राज्यले राजनीतिक निर्णय गरी फिर्ता लिन सकिने प्रकृतिका छन् र तेस्रो कानुन संशोधन गरी फिर्ता लिन सकिने प्रकृतिका छन् । यदि राज्यले चाहेमा पहिलो र दोस्रो प्रकृतिका मुद्दाहरु ६ महिनाभित्र फत्ते गर्न सकिन्छ । पहिलोको कुनै समस्या छैन । दोस्रो पनि राजनीतिक निर्णय गरेर क्याविनेटबाट निर्णय गरी टुङगाइने मुद्दा छन् । यसमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकारले चाहेमा कुनै समस्या देखिदैन । तेस्रो प्रकृतिका मुद्दामा पनि संसद नभएको बेला अध्यादेशबाट र संसद भएको बेला संसदबाट कानुन संशोधन विध्येयक पास गरी गर्न सकिन्छ । यसको लागि सुविधाजनक संसद संख्या राज्यसंग छ र प्रतिपक्षमा बसेको एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति हो, कुनै दरकार छैन ।
५ ) त्यसो भए ३३÷३४ महिनासम्म किन यसबारे पहल गरिएन त ? समस्या कहाँ हो ? सहज रुपमा भन्न सकिन्छ कि समस्या दुई ठाउँमा छ – एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रहमा छ र दलीय स्वार्थमा छ । नेकपा र यसका कार्यकर्ताहरुलाई हेर्ने चिन्तन, दृष्टिकोणमा छ । यो मुख्यतः नेताहरुको चिन्तनमा छ । दोस्रो प्रबृत्ति र मनोबृत्तिमा छ जो खासमा संसदवादी दल र दलका नेताहरुमा रहेको दलाली मनोबृत्ति र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिमा छ । शक्तिकेन्द्रहरुले नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण सहि नहुनु स्वभाविक छ । उनीहरुले सासले “ह्यूस” गर्ने वितिकै लत्रक्कै पर्ने, आफूले गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न आँट नगर्ने पानी मरुवा, डरछेरुवा र केवल कुर्चीको लागि जे पनि गर्ने कुर्चीवादी सोचले यो सहमति गर्न नसक्ने प्रबृत्तिमा छ । यी दुई कारणले सहमति कार्यान्वयन नभएको हो । यसले यो सत्तामा “जो जोगी आए पनि कानै चिरे” भन्ने उखान चरिथार्थ हुन पुगेको छ ।
६ ) अव समस्या कहाँ अड्कियो त ? समस्या ३ बुँदे सहमतिमा अड्किएको छ । राज्यले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराख्नु र लागु नगर्नु हो । मुद्दाहरुमा को प्रक्रियामा प्रवेशै नगरी कहिले विदेशीहरुलाई हवाला दिने कहिले कथित आफ्ना विरोधीहरुलाई दोष दिने बाहानवाजी हो र यो लागु नगर्नुमा आलटाले चिन्तन–प्रवृत्तिले काम गरेको छ । समस्याको हल गर्ने भन्दा पनि यसलाई आफ्नो अनुकुलतामा राजनीतिक र कानुनी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्दै आउने हरेक पटकका “राष्ट्र नायक”हरुको प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यसमा सरकारले तुरुन्त कमजोरी सच्याउनु पर्छ । राज्यले चाहेमा यो धेरै ठूलो समस्या हैन किन कि कानुन मान्छेले नै बनाएको हो र संविधान पनि मान्छेले नै गर्ने हो र समस्या समाधान पनि मान्छेले नै गर्ने हो । कुनै निर्जीव बस्तु वा कानुनले होइन । कानुन त कागजको खोस्तो हो । चाहेमा यसमा कुनै कानुनी र संवैधानिक छेकवार हुँदैन र छेक्दैन । सोचमै गलत चिन्तन पलायो भने सानो कुरा पनि अवरोध भइदिन्छ । त्यसैले सोच र दृष्टिकोण सुधार्नु नै समस्याको समाधान हो ।
७ ) दोस्रो प्रयास समाजवादी मोर्चाबाट हुनु पर्छ । समाजवादी मोर्चामा आवद्ध सरकारमा सहभागी ३ राजनैतिक दलहरुले मोर्चालाई नै असर पर्ने गरी चालिएको यो कदमको विरोध गर्नु पर्छ जो भइरहेको छैन । मोर्चाले यो सच्याउनु पर्छ र यो मोर्चामा रहेका सरकारमा बसेका सहयात्री घटक दलहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । यो कदम समाजवादी मोर्चाका विरुद्ध मोर्चा विरोधी तत्वहरुबाट चालिएको षड्यन्त्रपूर्ण कदम पनि हो ।
८ ) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नेपालमा सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिले प्रधान राष्ट्रिय अन्तरविरोधमा हेरफेर ल्याएको र कुनै पनि कम्युनिस्टहरु नेकपाको विरोधी नभएको र सबै मित्र पंक्तिमा रहेको निष्कर्षले समग्र बाम एकताको लागि समाजवादी मोर्चा आजको आवश्यकता भएको ठहर गरेको छ । यसले पनि वामपन्थी शक्तिहरुमा फाटो ल्याउन यो कदम चालिएको छ । यसको सबै वामपक्षधरहरुबाट विरोध गरिनु पर्दछ ।
९ ) नेकपा समाजवादी मोर्चामा रहेको र ३ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिवद्ध रहँदै आएकोले र समाजवादी मोर्चाप्रति नेकपा प्रतिवद्ध रहेकोले मोर्चामा यसले कुनै असर पार्ने छैन र मोर्चाबाट मिलेर यो षड्यन्त्रका विरुद्ध लड्ने प्रतिवद्धता नेकपाको छ ।
१० ) कसैेले हामीमाथि कदम उठाउनु भनेको उसले आफ्नो असली अनुहार जनता सामु साक्षत गर्नु हो । अद्दालतले पनि यसरी नै आफ्नो असली परिचय दिएको छ । यसले राज्यका अंगअंगमा दलालहरु गुँड जमाएर बसेकाछन् र राज्यसत्ता तथा जनताको विकास र परिवर्तनको मार्गमा भाइरस बनेर बसेका छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
११ ) अर्को कुरा यो देशमा चाहे प्रतिगामी चलखेल हो वा विदेशी हस्तक्षेप हो । यसको विरोधमा सडकमा नेकपा छ र नेतृत्व नेकपाले गर्दै आएको छ । प्रचण्डको टाउकोमा शक्तिकेन्द्रको तरवार झुण्डिन्छ । यसको पनि प्रतिपाद विप्लवले नै गर्नुपर्छ । कहिले सरकार फाल्न प्रतिगामी तत्वहरु उफिन्छन् । यसको पनि विरोध विप्लवले नै गर्नु पर्छ । देशमा अराजकता, अशान्ति, भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सीमा हस्तक्षेप आदि सबैको विरोध विप्लवले नै गर्दै आउनु परेको छ । यो असफल व्यवस्थाको विकल्प नेपाली विशेषताको समाजवाद हो भनेर जनतालाई अग्रगामी विकल्प नेकपाले नै दिदै आएको छ । कम्युनिस्ट र वामपन्थी एकता, देशभक्तहरुको मोर्चा आदि विप्लवले नै गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसबाट अटालिएका विकास र परिवर्तन विरोधी शक्ति र तत्वहरुले विप्लवमाथि फेरी सासानो प्रतिवन्ध लगाएका छन् । यो विप्लवलाई गाउँ गाउँ र काठ्माण्डौं शहर राजधानीमा समेत आउन बन्देज गर्ने हर्कत हो । यसबाट थाहा हुन्छ कि विप्लवबाट साम्राज्यवादीहरु र दलालहरु कति त्रसित छन् ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा ३५ दिनभित्र पक्राउ वा सप्रमाण हाजिर हुन आउनु भनी जारी गरिएको अदालतको कानुनी भाषा छ । हामी र हाम्रा नेताहरु किन अदालमा हाजिर हुन जरुरी छैन भने यो मुद्दाहरु हाम्रा लागि मरिसकेका लास हुन् । हामी जुनदिन ३ बुँदे सहमतिमा राज्यले हस्ताक्षर ग¥यो, त्यो दिनमै ती लासहरुमाथि टेकेर शान्ति र खुला प्रक्रियामा आएका थियौं र आज यो ठाउँमा छौं । हाम्रा लागि यी सवै प्राब्धानहरु उहिल्यै मरिसकेका छन्। मरेको लाशलाई ब्युताएर फेरी प्राण भर्न खोज्नु अद्दालतको प्रतिगामी कदम हो । यो कदमको हामी विरोध गर्छौं र मरेको लासलाई बोकेर हिड्न हामी तयार छैनौं र्। राज्यले ३ बुँदे सहमति गंभीरतापूर्वक लागु गरोस । अद्दालतले आफ्नो प्रतिगामी कदमलाई अग्रगामी कदममा सच्याओस । समाजवादी मोर्चाले तुरुन्त राज्यको यो कदम सच्याउन पहल गरोस । यो नै शान्तिपूर्ण अग्रगमनको कदम हुनेछ । मुलुकलाई अग्रगमन, विकास, शान्ति र समृद्धिका लागि हामी जहिले पनि तत्पर छौं तर पश्चगमन र अन्यायका हर कदमहरु हाम्रा लागि सदा अमान्य छन् र हामी माथिको सबै प्रकारका षड्यन्त्रको हामी खारेज गर्दछौं । यदि यो कलम सच्याइएन भने हामी यसको प्रतिवाद जुनसुकै रुपबाट दिन तयार छौं । बेलैमा सबैले आफ्नो गलत कदम सच्याउन हाम्रो आग्रह छ ।