१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे यता मुलुकमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान र दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्पन्न गरिएका छन् तर यसले देश र जनातालाई मुक्ति दिनुभन्दा झन् संकटग्रस्त बनाउँदै लागेको घाम जतिकै छर्लंग छ । सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । राजनीतिक दल सत्ताका लागि केन्द्रित गतिविधि भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थालेका छन् । यी सबै तथ्यले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको पुष्टि गर्दछ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसद्वादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

यतिबेला संसद्वादी दलको भागवण्डाको राजनीतिले देश र जनताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त र कष्टकर बन्दै गएको छ । किसानले खेती गर्न समयमा मल, बीउ, विद्यार्थीले पढ्नको लागि समयमा पाठ्यपुस्तक, पीडितले अदालतबाट उचित न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ अर्थात् जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । महँगी, कालोबजारी, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ भने स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपीपी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न विभिन्न प्रपन्च गरिँदैछ । तर, यस विषयमा सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन । जुन ज्यादै घृणित र निन्दनीय कार्य हो । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताको यस किसिमको हर्कतबाट वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भब छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

त्यसकारण, १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्न र लोकतन्त्रको नाममा भइरहेको लुटतन्त्रलाई तत्काल बन्द गर्नको लागि नेकपाले भनेको जस्तो वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको बिकल्प छैन, त्यसबाट मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अन्यथा लोकतन्त्रको नाममा अझै लुटतन्त्र मौलाउँदै जाने र देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ, सबैमा चेतना भया ।