२०७३ पुष १४ गते, बिहीबार

काठमाडौं, १४ पुस । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकको पदपूर्तिको प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । सो इजलासले यही पुस १९ गते दुबै पक्षलाई राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएकोे छ ।
नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी समाचार सम्पादक राजेन्द्रराज तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइबाट महाप्रबन्धकको पदपूर्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो । रिट निवेदनमा निजी क्षेत्रका आमसञ्चारमा सात वर्ष काम गरेका व्यक्तिले दरखास्त हाल्न पाउने तर नेपाल टेलिभिजनमा सोभन्दा लामो अवधि काम गरेका वरिष्ठ अधिकृतले आवेदन गर्न नपाउने गरी बनाइएको मापदन्ड खारेज गरी लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया सन्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघिको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको आफूलाई नयाँ मापदन्डले विभेद गरेको निवेदक तिमिल्सिनाको जिकिर छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी मापदन्ड–२०७३ र त्यसको पहिलो संशोधनले नेपाल टेलिभिजनका अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृतलाई आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको रिट निवदेनमा उल्लेख छ ।