सम्प्रभुता राज्यको एक अनिवार्य तत्व हो । अंग्रेजी भाषमा प्रयोग हुने कयखभचभष्नलतथ ल्याटिन भाषाको क्गउभचबलगक भन्ने शब्दबाट उत्पती भएको मानिन्छ जसको अर्थ सर्वाेच्च शक्ति भन्ने हुन्छ । आधुनिक युगमा सम्प्रभुताको प्रयोग र विवेचता गर्ने प्रथम राजनीतिक चिन्तक बोदाँ ले आफ्नो पुस्तक ‘क्ष्ह द्यययपक यल तजभ च्भउगदष्अिु मा भनेका छन्, ‘सम्प्रभुता नागरिक र प्रजाहरुमाथिको त्यो सर्वाेच्च शक्ति हो जुन कानुनद्धारा बाँधिएको हुँदैन ।’ सम्प्रभुताकै अर्काे अनिवार्य सर्तको रुपमा अहिले खाद्य सम्प्रभुतालाई व्याख्या गरिन्छ । विश्वमै अहिले खाद्य सम्प्रभुताका ( ाययम कयखभचभष्नलतथ )े विषयमा बेलाबेलामा चर्चा र बहस हुने गरेको छ । विश्व परिवेशमा दिने शाब्दिक रुपमा ‘पर्यावरण दिगोपनालाई मध्यनजर राखी उत्पादन गरिएका स्वच्छ, स्वस्थ, सफा र उपयुक्त खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अधिकारलाई खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ । खाद्य सम्प्रभुताले उत्पादकलाई नै त्यसको उपभोग, भण्डारण र बिक्री वितरणको पहिलो अधिकारप्राप्त पक्ष मानेको छ । किसानहरुका कृषि उब्जनीहरु के कति उपभोग गर्ने, कति मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने, कति भण्डारण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा दिगो निकासी कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा कृषकहरुकै भूमिका निर्णायक हुन्छ भन्ने व्यवस्थालाई नै खाद्य सम्प्रभुता हो । कतिपय अवस्थामा अधिकारवादीहरुले ‘खेतिपातिको काम गर्ने मानिसहरुले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने तथा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रका नीति निर्माण गर्ने तौरतरिकामा महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै खाद्य सम्प्रभुता हो भनेका छन् ।
खाद्य सम्प्रभूताले पछिल्लो पुस्ताको चाहनालाई ध्यानमा राखी उत्पादन, वितरण र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई किसानहरुको सशक्तिकरण गर्दै खेत, मल, बीउ, पानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ खाद्य सम्प्रभूताले गर्दछ । जनताले स्वस्थकर हिसाबले खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार नै खाद्य सम्प्रभुता हो भन्दा फरक पर्दैन । खासगरीकन जब विश्वमा भोकमरी र कुपोषण जस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन थाल्यो त्यसपछि खाद्य सम्प्रभुता ले चर्चा पाएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संसारभरि ८० करोड ९० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् । जसमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भोकमरीबाट पीडितहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । जसअनुसार यो क्षेत्रका ५२ करोड ६० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित रहेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । अफ्रिकामा २२ करोड ७० लाख, ल्याटिन अमेरिकामा ३ करोड ७० लाख र अन्य विकसित मुलुकमा १ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् । तथ्यांकअनुसार कुल भोकमरी पीडित मानिसमध्ये दुई तिहाइ मानिस एसिया तथा अफ्रिकाका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । विशेषगरी, कृषिमा आश्रित यी मानिसहरूसँग आय र रोजगारीको अर्को विकल्पसमेत छैन । दक्षिण एसियामा मात्रै झण्डै ३५ प्रतिशत ३७ करोड २० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् ।
नेपालमा पनि भोकमरीबाट पीडितहरूको संख्या झन्डै ३६ लाखको हाराहारीमा छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकको प्रत्याभूति गरेको थियो भने अहिले नेपालको संविधान २०७२ मा भाग १२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धि हक मा स्पष्ट भनेको छ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ, खाद्यबस्तुको अभावबाट जीवन जोखीममा पर्ने अबस्थाबाट सुरक्षित हुने हक सबै नागरिकमा मौलिक हुनेछ’ ।
तर, अहिले मुलुकका झन्डै ३६ लाख जनता त्यो हकबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, वितरणमा असमानता र गरिबीका कारण खाद्यान्नमा पहुँचको कमी आदि समस्याले गर्दा खासगरी दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका जनता त्यस्तो हकबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् र भोकमरीबाट पीडित छन् । खाद्यान्न उत्पादनमा न्यूनता, वितरणमा असमानता, आयातीत खाद्यान्नमा गरिब जनताको न्यून पहुँच आदि कारणले संविधान प्रदत्त खाद्य सम्प्रभुता नै संकटमा पर्न थालेको देखिएको छ ।
एकातिर जीवननिर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकहरूका कारण उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्को्तिर व्यावसायिक कृषिका लागि पनि लगानी प्रवद्र्धनको अभाव उत्तिकै खट्किंदै आएको छ । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको ३.० प्रतिशत अथवा ४.० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका छैनन् । कृषि उत्पादन र वितरणलाई सहज र सरल बनाउन अत्यावश्यक कृषि सडक, कृषि बजार, कृषि सूचना प्रणाली, कृषि प्राविधिज्ञ आदिको पर्याप्त सुविधा नहुँदा उत्पादन तथा वितरण दुवैतर्फ समस्या भइरहेको पाइन्छ । खेतीका समयमा आवश्यक मल, बीउ तथा आवश्यक परामर्शको अभावमा गुणस्तरीय उत्पादनमा पनि समस्या भइरहेको छ भने उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाउँदा कृषकहरूले उचित मूल्यका साथै कृषिका लागि आवश्यक हौसला र प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् ।
उत्पादनमुखी र उब्जाउपूर्ण जमिनहरु केही मुठ्ठीभरका दलालहरुले प्लटिङ्ग गर्ने र चर्काे मुल्यमा बेचविखन गरी रातारात करोडपति बन्ने होड तराईका क्षेत्रमा देखिन्छ भने, पहाडी क्षेत्रमा जग्गाजमिन बाझों छोड्ने, जनशक्ति विदेश पलायन हुने, सबै उपभोग्य सामग्रीहरु किनेर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, हिमाली भेगतिर प्राकृतिक हिसाबले अपरिपक्व रहेपनि पहाडी भूभाग भन्दा तराई भूभागलाई उत्पादनको हिसाबले अन्नभण्डार मानिन्छ । तर यहि अन्नभण्डारमा आँखा गाडेर आधाभन्दा धेरै भूभागलाई कब्जा गरेर सुकुम्बासीका जग्गासमेत कब्जा गरी प्लटिङ्ग गर्ने र करोडौंको भाउमा बेचेर पैसा कमाउने खेलमा लागेका छन् । नेपाली जनताले आफ्नो उब्जाउपूर्ण जमिनबाट उब्जानी नगरी भारतवाट आयातित कम्सल खाद्य बस्तुहरु सेवन गर्न बाध्य बनेका छन्, ‘खुट्टा दिएर बैशाखी लिने’ हाम्रो एउटा अपरिपक्क नितीले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा दिनानुदिन असर बढिरहेको छ ।
विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी)ले झण्डै एक हप्ता अगाडी एउटा अपिल सार्वजनिक गर्दै ‘खाद्य सम्प्रुभता’, ईन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुमा जनतालाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण सहित केही आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा ग¥यो । पछिल्लो केन्द्रिय समितिको बैठकले पारित गरेका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको केही दिन पछाडी पार्टी महासचिव समेत रहेका विप्लवले एक अपिल जारी गर्दै त्यसमा भनेका छन्, ‘खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको मंहगीले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता मात्र नभएर किसान, मजदुर, विद्यार्थी, न्युन वेतनिक कर्मचारी र भुकम्पीडितहरूको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ ।’ ‘जीवन धान्ने र जीविकोपार्जन गर्न अत्यावश्यक वस्तुगत भएको मंहगी र अभावले गर्दा नेपालका गरिब किसान, मजदुर, विद्यार्थी, भुकम्पपीडित, सुकुम्वासी, न्युन वेतनी कर्मचारीहरूको सम्पति ह्रास हुँदै गएको छ । ‘खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र अनिवार्य सेवा सुविधामा भएको मंहगी घटाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, विद्यार्थी, भुकम्पपीडित, न्युन वेतनी कर्मचारी, सेना पुलिसका लागि प्रचलित मूल्यको ५० प्रतिशत छुटमा उपभोग्य वस्तुमा सर्वसुलभ गराउन अपिल समेत गरेका छन् ।
अहिले नेपाली जनतालाई उपभोग्य बस्तु र सेवा सुविधामा मूल्यबृद्धिले ढाड सेकेको छ । यो राज्य निकायको तथ्याङ्क अनुसार नै पनि २७।३ प्रतिशत अर्थात ७७ लाख ८० हजार ५ सय नेपाली गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । उनीहरुले नै सार्वजनिक गरेको गरिबीको रेखामुनिको मापदण्ड अनुसार दिनको रु ५२.६० भन्दा कम कमाउँछन् । जबकि सबैभन्दा सस्तो र कमसल १ किलो चामलको मूल्य रु ५५ पर्छ । त्यसैगरी सस्तो र कमसल दालको रु १६५, आँटा रु ४०, मैदा रु ५०, तेल रु २५५ (वाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभागले तोकेको दैनिक उपभोग्य सामानका औषत मूल्यसूचीहरु) तोकिएको छ । मंसीर महिनामा किसानसँग प्रतिकिलो रु १७ मा धान किन्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल आयल निगमको अनुमानित अर्धमासिक नाफा÷नोक्सान मे २०१६ का अनुसार नेपाल आयल निगमले ईण्डियन आयल कर्पाेरेशन पेट्रोल प्रतिलिटर रु ४२ रुपियाँ ६ पैसा, डिजेल ४१ रुपियाँ ६४ पैसामा खरिद गर्दछ । खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिण्डर ८ सय ३० रुपियाँ ९७ पैसामा खरिद गर्छ । तर उक्त मुल्यमा अतिरिक्त मू्ल्य लगाएर पेट्रोल प्रतिलिटरको रु ९७, डिजलको रु ७३, मट्टितेलको रु ७३, ग्यास प्रति सिलिण्डर रु १ हजार ३२५ लगाईएको छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि हुनु वा मूल्य अनियन्त्रित हुनुले सबै पक्षमा प्रभाव पार्दछ । उक्त पार्टी नेकपा (माओवादी)ले यसको मुल्यसुचिसहित पेश गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, पेट्रोलको अहिलेको रु ९७ बाट ४८.४७ घटाएर रु ४८.५३, डिजेलको अहिलेको रु ७३ बाट रु २४.८ घटाएर रु ४८.२, मट्टितेलको हाल कायम रु ७६ बाट रु २६.४८ घटाएर ४६.५२ , एलपि ग्यासको हाल कायम रु १३२५ मा रु ३७७.९८ घटाएर ९४७.०२, खाली सिलिण्डरको रु २५०० बाट रु १३०० घटाएर रु १२०० मा उपलब्ध गराईनुपर्ने निकै बैज्ञानिक र जायज सम्भव मागहरु सरकारसामू प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालमा धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरु भएका छन्, विभिन्न जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने बाहानामा गरिएको राजनीतिक आन्दोलनले जनताको जीवन जहाँको त्यही छ भने केही दलाल र भ्रष्ट राजनीतिज्ञको जीवन कंगालबाट राजकुमारसम्म बन्न पुगेको छ । नेपालको मौलिकतामा एकिकृत जनक्रान्तिमार्फत जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने तहमा पुगेको एउटा नयाँ विचार र सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने पार्टी र यसको नेतृत्वले जनताको जनजीविका र जनतन्त्रका सवालहरुमा केही महत्वपूर्ण विषयहरुलाई पर्दाफाससहित उचित व्यवस्थापनको माग गर्नु निकै जायज छ । ठोस रुपमा कायम भएका मुल्यमात्रै होईन, नेपालमा बढेको वैदेशिक रोजगारीको कारणले बृद्धि भएको जग्गाको मुल्य र त्यसले उत्पन्न गराएको व्यापार ह्रास, जग्गा प्लटिङ्गको समस्याले उत्पादित जग्गाको उत्पादन क्षमता कमजोर पार्ने जस्ता विविध पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी यस्ता महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गराउन राज्यलाई दबाब दिन सबै तहबाट जनताहरु उठ्नुपर्छ । जनताको जनजीविका र जनतन्त्रमा परिवर्तन गर्नको लागी यि विषयबस्तु निकै महत्वपूर्ण छन् जनताहरु जर्याकजुरुक उठे भने यि सबै विषयहरु हल हुने छन्, यि मागहरुको लागी आयोजित केही आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा समेत जनता आफैं उभिएर जनता नै अदालत र जनता नै सरकार बन्नुपर्ने बेला आएको छ । खाद्य सम्प्रभुता, ईन्धन लगायत दैनिक उपभोग्य सामान स्वच्छ, स्वस्थ्थकर, सर्वसुुलभ र उपयुक्त समयमा पाउँनु हाम्रो अधिकार हो, यो अधिकार प्राप्तीको लागी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । (स्रोत ः राजनीतिशास्त्र को सिद्धान्तस् कृष्ण पोख्रेल, खाद्य सम्प्रभुताको लागी कृषीस् रत्न प्रजापति, नेकपा (माओवादी)को अपिल )
(लेखक : आमसञ्चार तथा पत्रकारिता अन्तर्गत राजनीतिकशास्त्रका विद्यार्थी साथै पत्रकार हुन् )