२०७३ श्रावण १५ गते, शनिबार

काठमाडौं, १५ साउन । शिक्षक सेवा आयोगले निमावि शिक्षकको विज्ञापन गर्दा एक जनासँग सात सय रुपैयाँ दरले उठायो । समावेशीतर्फ फारम भर्नेले थप पाँच सय रुपैयाँ तिरे । एक हजार एक सय १७ पदका लागि एक लाख १६ हजार तीन सय ४० जनाले आवेदन दिएका छन् ।
सात सयको दरले आठ करोड १४ लाख हुन्छ। यसमा समावेशीतर्फ फारम भर्नेहरुले तिरेको थप ५र५ सय रुपैयाँ जोडिएको छैन । परीक्षा शुल्क तिर्ने बेरोजगार युवा छन् ।
निमावि तृतिय तहका एक शिक्षकले २३ हजार एक सय तलब पाउँछन् । बेरोजगारले परीक्षा शुल्कबापत तिरेको रकमले एक हजार १ सय ७ निमाविका लागि शिक्षकलाई तीन महिनाको तलब खुवाउन पुग्छ ।
आयोगले यसअघि मावि तहको ६ सय ११ शिक्षक पदका लागि विज्ञापन हुँदा ४० हजारले आवेदन दिएका थिए । उनीहरुबाट पनि झन्डै तीन करोड रुपैयाँ परीक्षा शुल्क उठेको थियो ।
०६९ मा १३ हजार शिक्षकले विज्ञापन गर्दा परीक्षा शुल्कमात्रै झन्डै ३० करोड उठेको थियो । यसरी सरकारले बेरोजगारसँग चर्को आवेदन शुल्क लिएर बर्षेनी करोडौं रुपैंया राजश्व उठाउने गरेको छ ।
‘मुलुकमा योग्य जनशक्ति छनोट गर्दा पनि बेरोजगारले नै पैसा तिर्नुपर्ने ? आयोगमा दरखास्त दिएकी निलीमा पाण्डेले भनिन, ‘बेरोजगारलाई राज्यले भत्ता दिनुपर्नेमा रोजगारीका लागि आवेदन दिंदा उल्टै चर्को रकम लिने गरेको छ । यो बेरोजगार माथिको अन्याय हो ।’ -मकर श्रेष्ठ, कान्तिपुर दैनिकबाट