२०७३ श्रावण २ गते, आईतवार

दशवर्षे द्वन्द्वकालका मुख्य नेता पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी गर्दैगर्दा उनका दोस्रो तहका एक सहयात्री नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ फेरि अर्को विद्रोहको चेतावनी दिइरहेका छन् । केही समययता अर्धभूमिगत नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द मंगलबार राजधानीस्थित एक कार्यकर्ताको डेरामा कान्तिपुरका लागि उपलब्ध भए । उनले दाहाल, बाबुराम भट्टराईलगायत नेताले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता लिएका निर्णयको आलोचना गर्दै केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरु उठाए । अनि आफ्नो नेतृत्वमा अब गर्ने भनिएको आन्दोलनबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति रहेको छनक दिए । चन्दसँग सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरु अर्को आन्दोलन गर्ने, विद्रोह गर्ने भन्दैहुनुहुन्छ । वास्तवमा के गर्न लाग्नुभएको हो ?
यसका बारेमा बजारमा हामीले सोचेभन्दा फरक प्रचार आएको छ । जनयुद्ध नै दोहोर्‍याउने होइन, एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने हो । जनयुद्ध र जनविद्रोहभन्दा मौलिक, जनताको आवश्यकताअनुसार क्रान्तिलाई लैजाने हो ।
त्यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
त्यो जनताको मतद्वारा निर्धारण गर्ने कुरा हो । जनताले बिषयलाई उठाउँदा आवाजबाट नै उठाउँछन् । हामी त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छौ । त्यसको स्वरुप एकै खालको हुन्छ भन्ने छैन । जनसंघर्षकै रुपमा विकास हुन्छ । त्यसको उत्कर्षमा के हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न । हामीचाहिं सबै विकल्पका लागि तयार हुनुपर्छ भन्नेमा छौं ।
यसको मतलब, तपाईंहरु सुनियोजित विद्रोहमा लाग्नुभएको हो कि पहिलेको जनयुद्धको निराशालेयो बाटोमा अपनाउनु भएको ?
हामी प्रष्टै छौं । जनताले आफ्नो देशको स्वाधीनताका लागि फेरि संघर्षको बाटो पक्रनु नपरोस् भनेरै हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौं । माओवादी एकीकृत हुँदाखेर नै हामीले स्वाधीनतादेखि मजदुर वर्गको कुरा, विगतका सन्धि–सम्झौताको विषय, युवा, महिला, दलितलगायत सबै वर्ग–समुदायको कुरा उठाएका थियौं । शान्ति सम्झौता त्यसैको ‘स्पिरिट’मा भएको थियो । जनताले फेरि अर्को संघर्ष र विद्रोहको बाटो पक्रनु नपरोस् भन्ने त्यसको उद्देश्य थियो । तर त्यसलाई बेइमानीपूर्ण ढंगले उल्टाइयो । जनताको भावनामाथि भयंकर चोट पुर्‍याइयो ।त्यो बेलादेखि नै हामीलाई यो मान्य छैन भन्दै आएका हौं । २०६५ देखि ०६९ सालसम्म आइपुग्दा पार्टी विभाजित पनि भयो, यसै मुद्दाले ।
शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि स्वीकार गरेका प्रतिबद्धता पालना भएन, पूर्णता दिउँ भन्ने तपाईंहरुको मत एकातिर देखिन्छ, अर्कातिर १२ बुँदे समझदारीअघि आफैं सत्ता कब्जा गर्ने, क्रान्तिपुरा गर्ने भनेर लाग्नुभएको थियो । अब यीमध्ये कुनचाहिं बाटो समात्न खोज्नुभएको?
जनयुद्धमा जाँदा हामी सम्पूर्ण सत्ता कब्जाकै लागि गएका थियौं । त्यसको डिजाइनर प्रचण्ड र बाबुरामजी नै हो । तर यसबीचमा जुन खाले राजनीतिक घटनाक्रम भए– सक्रिय राजतन्त्र आयो । त्यसले सबै राजनीतिक दल र शक्तिलाई एक ठाउँ ल्याउने परिस्थिति बनायो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले राजनीतिक सहमतिद्वारा नै जनताका प्रस्तावहरुलाई पूर्ति गर्ने भनेर लाग्यौं । तर, त्यसको मूल स्पिरिट जनयुद्धले अघि बढाएका मुद्दाहरु संसदवादी र माओवादी दुवै मिलेर पूर्ण गर्ने भन्ने थियो । बीचमा यी मुद्दा पुरा नहुने अवस्था बनेपछि माओवादीले या त लडेरै जित्नुपर्ने भयो या जनताले अधिकार नपाउने अवस्था बन्ने भयो । हाम्रो भनाई–जनताले लडेर बाँकी रहेको क्रान्तिको कार्यभार पूर्णता दिन पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
त्यो पहलकस्तो खालको हुन्छ त ?
कतिपय बुद्धिजीवी, विश्लेषकले जानाजान यसको व्याख्या मोडेको देख्छौं । हिंसा भनेको राजनीतिक आन्दोलनको आंशिक र सहायक कुरामात्र हो । मुख्य कुरा त नेपाली जनताको आन्दोलनको उत्कर्ष भनेको क्रान्ति नै हो । त्यसको कुनै परिवेशमा हिंसा पनि आइपुग्छ । तर क्रान्तिको कुरालाई ओझेलमा राखेर हिंसाचाहिं बढी देखाउने गरिएको छ । हामीले जनताको मत र सहभागितासहितको आन्दोलन नै सोचेका छौं ।
भर्खरै एनसेल टावरहरुमा जुन शैलीबाट आक्रमण गर्नुभयो, त्यसले त तपाईंहरु विध्वंसात्मक बाटोमै लागेको देखाउँछ त ?
होइन, त्यो पनि अपिल गर्ने कुरा हो । हामीले यो बाहिरै भनेका छौं । नेपालमा पछिल्लो समय जुन रोग देखियो,भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महंगी, तस्करीका कुरा । त्यसविरुद्ध कान्तिपुर आफैंले धेरै लडाइँ लडेको छ । आफूलाई मुनाफा आउने भए देशै बेच्ने खालका जुन प्रवृत्ति देखा परे, त्यसविरुद्ध लड्ने कुरा हो । हाम्रा कार्यकर्ताले त्यसमा भाग लिएको सही हो । त्यो जनताको मतसहितको एउटा संघर्षको स्वरुप हो । यसभन्दा अघि थुप्रै प्रक्रिया हामीले गुजारिसक्यौं । कर तिरौं भन्ने अभियान नै चल्यो । लागत पूँजी १० करोडबाट सुरु भएर अहिले दुई खर्बमा पुग्दा पनि पूँजी पलायन हुने अवस्था हुँदा कारबाही भएको हो । यसलाई राज्य र एनसेलले पनि बुझ्यो होला । ४३ अर्ब कर छली हुँदा पनि राज्य हेरिरहेको छ भने उसले कसरी देश चलाउँछ भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । हामी एनसेलविरुद्ध भन्ने पनि होइन, यो त राज्यसँगै सम्बन्धित कुरा हो । घटना अलि आक्रामक भएकै हो । त्यो स्तरमा नगई समाधान हुने त देखिएन नि ।
हामीले यो कुराकानी गर्दैगर्दा हिजोका तपाईका नेता प्रचण्डआफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी गर्दैहुनुहुन्छ । तपाईंहरुले २०५२ सालमा ४० बँुदे मागपत्र बुझाएको कांग्रेसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दैछ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आएको छ । पहिले त राजा थिए, अब कोविरुद्ध लड्नुहुन्छ ?
हामीले व्यक्तिविशेषविरुद्ध लड्ने कुरा होइन । समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र सबैतिरबाट हेर्दा त्यसको सम्बन्ध छैन । हाम्रो विश्लेषण के हो भने राज्यको उत्पीडनकारी, पराधीन चरित्र बदलिएन । पात्र जो आए पनि राज्यले जनता र देशको सही प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन । मूल चरित्र बदलिएन । उही पुरानै संरचनाको पाटपूर्जाको रुपमा बदलिने अवस्था आयो । प्रचण्डजी पनि त्यहींभित्र पुग्नुभयो ।
संविधानसभाबाट संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका मुद्दा स्थापित हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्ने होइन र ?
हामीले यसलाई आंशिक उपलब्धि मानेका छौं । जनताको जीवनसित तिनले खास सरोकार राख्दैनन् ।ती राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्, तर तिनले समाजको विभेद, उत्पीडनको कोणबाट अर्थ राख्दैनन् । संविधान लेखेपछिका घटनाक्रमले पनि तिनलाई सावित गरेका छन् ।
उसो भए यी मुद्दाहरुप्रति तपाईंहरुको दृष्टिकोण के हो त ?
यसलाई एक कदम प्रगतिशील कदम नै मानेका छौं । नेपालको ६० बर्ष लामो संघर्ष र माओवादीले ०५२ सालयताको संघर्षका अगाडि यी उपलब्धि एकदमै सीमित हुन् । माओवादीले अघि सारेकोकुरा त राज्यसत्तालाई आमूल परिवर्तन गराउने, राज्यसम्म जनताको पहुँच पुर्‍याउने, अनि जनतालाई निर्णायक बनाउने कुरा हो । अझ भन्नुपर्दा वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोणसहितको राज्य बनाउने कुरा हो ।
भनेपछि माओवादी नेतृत्व जहाँबाट शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आयो, तपाईंहरुको असन्तुष्टि त्यही विन्दुबाट हो ?
नेतृत्व, रुपमा भन्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो, तर सारमा भन्दा देशलाई ०५२ भन्दा अगाडि फर्कायो भन्ने हाम्रो कुरा छ । राजा हटाउनेबाहेक ०५२ पछिका प्रस्तावहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा बेवास्ता, उपेक्षा गर्ने काम भयो । संसदीय व्यवस्थामै फर्किइयो ।
तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व त देश कहाँ पुगिसक्यो, तपाईंहरु ०५२ सालकै चिन्तनमा हुनुहुन्छ भन्छ नि ?
होइन, उहाँहरुसँग यसबारे कुरा भएरै हामी अलग भएका हौ । ठिक छ, हामीले शान्ति प्रक्रियालाई नै लत्याएको भए पो त्यो कुरा भन्न मिल्थ्यो । हामी त त्यसको कार्यान्वयन चाहन्थ्यौं, अमूर्त व्याख्या होइन । अमूर्तताको फाइदा उठाउँदै देशलाई प्रतिक्रान्तिमा पुर्‍याउने, संसदवादमा आत्मसमर्पण र विसर्जन गर्ने काम भयो । प्रचण्डले ०५२ सालमा भनेकै कुराको विरुद्धमा जाने काम भयो ।
उसोभए यो परिणतिको दोषी माओवादी नेतृत्व हो ?
होइन, यसका दुई भाग छन् । सहमतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार मात्रै व्याख्या गर्नेमा कांग्रेस र एमालेका साथीहरुको बेइमानी भयो । त्यसमा शक्तिकेन्द्रहरुको पनि हस्तक्षेप रह्यो । अर्को, सहमतिलाई ठिक ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्ने, व्याख्या नगर्ने, जनताको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगर्ने (माओवादी) पार्टी नेतृत्वको समस्या देखियो । यी दुईटाको योगले यो समस्या भयो ।
अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर फेरि सत्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तपाईं लामो समय उहाँसग काम गरेको नेता, कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रचण्डजीसँग काम गर्दा सिकेको कुरा के भने, उहाँ बारम्बार माक्र्सलाई उद्धृत गर्दै यो संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतका प्रतिष्पर्धा भनेका जनता ठग्ने, जनतालाई कसले लुट्ने भन्ने खालका हुन् भन्नुहुन्थ्यो । अहिलेको सरकारमा पनि व्यक्ति को जान्छ भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्थाभित्रै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने कुरामात्र हो ।
अनि नयाँ शक्ति बनाइरहनुभएका बाबुराम भट्टराईलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?
बाबुरामजीको बारेमा पनि तीन–चार कोणबाट हेरेका छौं । एउटा त उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भयंकर भूल गर्नुभएको छ । उहाँले आफू सबैलाई अध्ययन गरेर ‘क्लासिकल माक्र्सिज्म’मा आएको हुँ भन्नुहुन्थ्यो । मेरा बारेमा पार्टीमा उठ्ने प्रश्न पूर्ण ज्ञान हासिल नगरेका अनुभववादीले गर्ने गरेका हुन् भन्ने उहाँको भनाई हुन्थ्यो । मलाई पनि होला त नि भन्ने लाग्थ्यो । तर घटनाक्रमले के देखायो भने बाबुरामजीको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागिता एउटा धुमिलो चित्रसहित आएको रहेछ । उहाँले माक्र्सवादलाई बुझेर–पचाएर होइन, माक्र्सवादसँग नेपालको राजनीति जसरी प्रभावित भएर आयो, त्यसभित्र आफ्नो अवसर खोज्ने गरी आउनुभएको रहेछ । अर्को कुरा, विचारधारात्मक ढंगले उहाँको कुनै नयाँ व्याख्या पनि देखिदैन । त्यसको आर्थिक सेट, राजनीतिक, सांस्कृतिक सेट केही पनि प्रष्ट छैन । अन्तत: दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थामा फर्केको नै देखिन्छ ।बाबुरामजी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उठेका चुनौतीसामू टिक्न नसकेर पूँजीवादसामू आत्मसमर्पण गर्न पुग्नुभयो । उहाँले यदि राम्रै मनले यो सोच्नुभएको हो भने पनि त्यो सम्भव छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । अठारौं शताब्दीको काल्पनिक समाजवादजस्तो भयो, फेल भइसकेको ।
तपाईंले आफू नजिकको राजनीतिक शक्तिचाहिं कुनलाई देख्नुभएको छ ?
राजनीतिक संघर्षपछि जब ध्रुवीकरण हुन्छ, त्यस बेला कम्युनिस्टहरुबीच नै ध्रुवीकरण हुन्छ । एमाले, माओवादी वा सच्चा प्रजातन्त्रवादी पनि बिस्तारै आउन सक्छन् । अर्कोचाहि राष्ट्रवादीहरु नै हुन् । उनीहरु नेपालमा अहिलेसम्म खासै संगठित रुपमा आउन सकिरहेका छैनन् । तीनवटै ‘फोर्स’लाई ध्रुवीकृत गरेर अहिलेको दलाल प्रवृत्तिमाथि लड्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले भन्दैगर्नुभएको ध्रुवीकरण गराउने कोसिस त प्रचण्डले पनि भर्खरै माओवादीहरुको एकताबाट गराउनुभयो, होइन र ?
होइन । त्यसलाई मैले प्रचण्डको राजनीतिक अवसानपछिको ‘ड्रामा’का रुपमा हेरेको छु । हिजोको ‘रियल’ प्रचण्डको राजनीतिक जीवनको अन्त्य भएपछि रहलपहलहरुलाई जोड्ने काम हो । यसको औचित्य छैन ।
कहिले भएछ त प्रचण्डको राजनीतिक अवसान?
शान्ति प्रक्रियाले अन्त्य गरिदियो नि (हाँसो) ।
तपाईहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनुको अर्थ नै पुरानो माओवादी, पुरानो प्रचण्ड, पुरानो विप्लव, पुरानो राज्य संरचना सबैको अन्त्य भनेको होइन र ?
होइन, नेपालको ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र बदल्यौं । त्यहाँका युवक–युवती, आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिएर बढ्ने दृष्टिकोण लियौं । बदल्यौं पनि । सहरमा पनि यसरी कोसिस गर्‍यो भने सकिन्छ भनेर हामी अघि बढेका छौं । मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति, देशभक्त सबैलाई यो कुरा बुझायौं भने एकपटक फेरि साथ पाउछौं । व्यक्तिका आफ्ना सीमा होलान्, तर हामी यहाँ बदलिन आएका होइनौं, बदल्न आएका हौं ।
माओवादीका कार्यकर्ता, पूर्वलडाकु, समर्थकमा जुन निराशा देखिन्छ, त्यसको बीचमा अर्को आन्दोलन तुरुन्तै उठाउन सम्भव हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा पनि एउटा आन्दोलन थिग्रिएपछि तुरुन्तै सामाजिक मनोविज्ञानलाई उही स्वरुपमा अघि लैजान त कठिन नै परेको देखिन्छ नि नेतृत्वलाई?
माओवादी लडाकु वा क्याडरहरुको निराशा आफू एजेन्डाबाट थाकेर वा गल्ती भएर आएको होइन । हाम्रो विश्लेषणमा, जति कार्यकर्तामा निराशा छ, लडाईमा बलिदान/क्षति भयो, गल्ती भयो भन्दा पनि ‘लिडरसिप’ले नै गडबडी गर्‍यो भन्ने भएर आएको हो । पार्टीलाई सही आदर्श र मूल्यतिर फर्काउन थालेपछि अहिले फेरि निराशाको बादल फाट्न थालेको छ । सबै माओवादीलाई हाम्रो यो पहलले आशावादी बनाउँदैछ । के लडाइमा फेरि जालान् त भन्ने प्रश्नहरु पनि छन् । हामीले लडाईको कुरा कम गरेका छौं । हामीले उठाएका प्रस्तावहरुको रक्षा, त्यसको निरन्तरता अनि पुर्णता भनेका छौं । यसो भन्दा जनता, कार्यकर्ताले साथ नदिने ठाउँ देखेका छैनौं । जुन कुराले ठिक गर्छ, शान्ति दिन्छ भनेर कांग्रेस, एमाले अनि प्रचण्ड र बाबुरामजीलेभनेको कुरा त पूरै ‘फेल’ खायो । संविधान नबन्दै तीन दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो । कुनै समूदाय सन्तुष्ट छैन, युवाहरु सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले यसको विकल्प खोज्ने क्रममा साथ पाइन्छ भन्ने नै लाग्छ ।
देशभित्रका कारण र भूराजनीतिक कारणले विगतको जनयुद्धको सीमितता प्रमाणित भइसकेपछि फेरि त्यसैमा लाग्नु कति उपयुक्त हो ?
हामीले जनता, बुद्धिजीवी र तपार्इंहरुलाई पनि सोध्ने निर्णय गरेका छौं । के भूराजनीतिक कारणले नै नेपाली जनताले यो पराधीनता र दुर्दशा स्वीकार गर्न मिल्छ ? यस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएका मुलुक त कयौं छन्, विश्वमा । के हामीले पनि भूराजनीतिकै चपेटामा परिरहनु पर्ने ? जुन सीमितताको कुरा गर्नुभयो, हामीले उठाएका कुरा गलत थिएनन् । गलत थियो भने त हामी समाप्तै हुन्थ्यौं । हामी सिधै काठमाडौं आएर शासक वर्गसँग छलफल गर्न चाहन्थ्यौं । दलहरुसँग लड्दालड्दै त्यहाँसम्म पुगेका थियौं । घटनाक्रमले हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याएको हो ।
अघि राष्ट्रवादी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने भन्नुभयो, कसलाई इंगित गर्नुभएको ?
राष्ट्रवादीलाई नै इंगित गरेको हो । जो सच्चा देशभक्त छन्, उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने भनेको हो ।
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लडाइमा लामो अवधि लडेर आएका दलहरु पनि छन् । तर राष्ट्रवादी भन्नाले यहाँ कतिपय पूर्वपन्चलाई पनि बुझ्ने गरिन्छ । तपार्इंहरुले उनीहरुसँग मिल्ने भन्नुभएको हो ?
इतिहासको समीक्षा विभिन्न कोणबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाह हँुदै बहादुर शाह, भीमसेन थापा हँुदै जंगबहादुरलगायत विषयमा अहिलेसम्म बहस चलिरहेकै छ । यसमा हामीले हेर्ने के हो भने, विश्व साम्राज्यवादका बीचमा पनि नेपाल राष्ट्र गुमेन । त्यस अर्थमा नेपालीहरुले गरेको योगदान, अडान, प्रतिवाद ठिक छ । त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । तर खासखास समयमा भएका गल्तीहरुले जञ्जीरमा बाँधेर राखेको तितो यथार्थ पनि सँगसँगै छँदैछ, जसले गर्दा हामीले हाम्रै नदी छुन नपाउने, हाम्रै खानी प्रयोग गर्न नपाउने, हाम्रै आकाश प्रयोग गर्न गाह्रो होलाजस्तो हुने अवस्था बन्दै आयो । यसको पनि ठिक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रवादी शक्ति र राष्ट्रियताको व्याख्या त्यसैकारण समयसापेक्ष हुने गर्छ । अहिलेको नेपालको राष्ट्रवाद के हो भने, विगतका त्रुटि सच्याउने तहमा, तिनलाई खारेज गर्ने तहमा र अहिले जुन चेतनाको विकास नेपाली समाजमा भएको छ, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने तहमा विकास गर्ने हो । कतिपय यहींका शक्तिहरुले देशै बेचेर आइसकेको त होइन, तर ठूला गल्तीहरु गर्नुभएको छ । आफू कुर्सीमा हँुदा कुर्सीको बचाउ, परिवार, गुटको स्वार्थका लागि जे–जे कुराहरुलाई तिलाञ्जली दिन खोज्नुभयो, त्यसो गर्दा देशै नरहने खतरा पनि हुनसक्छ । सन्धि–सम्झौताले बाँध्दै लगेर अप्ठेरोमा पार्न सकिने अवस्था हुनसक्छ । पूर्वराजा वा अनेक शक्तिसँग जोड्ने व्याख्याचाहिं भ्रम पार्ने खालको छ । ज्ञानेन्द्रलाई नै राष्ट्रवादी बनाइरहने, अनि पूर्वराजालाई नै देखाएर राष्ट्रवादी धारलाई ओझेल पार्ने जुन खालको प्रचार हुन्छ, त्यो गलत छ ।
नेपाली कम्युनिस्टले राष्ट्रवादलाई सिमाना, नदीनालासग जोडेर बढी व्याख्या गर्छन् । अहिलेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रियताको पुरानो दायरा सीमित गरिदिएको पनि देखिन्छ । तपाईंहरुले परिकल्पना गर्ने गरेको राष्ट्रमा हुर्किन अबको नयाँ पुस्तालाई कठिन पर्ने त होइन ?
यो महत्वपूर्ण कुरा छ । नेपालका जलस्रोत, नदीनाला हाम्रा छिमेकी देशसँग पनि जोडिएका छन् । यसमा हामीले साँघुरो हुनुपर्ने कुरा छैन । तर सहअस्तित्वको सिद्धान्त त हुन्छ नि । के हुनुहँुदैन भने एउटा देश पूरै हावी हुने, अर्कोले पूरै गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त कसैले मान्दैन । एकछिन दबाबले माने पनि कुनै समय भीडन्त निम्तिइहाल्छ– सानो देश होस् या ठुलो । धेरै टाढा जानै पर्दैन, अहिले इयूबाट बेलायत छुट्टिने कुरा नै हेरे पुगिहाल्छ । उत्तरी आयरल्यान्डलगायतका इतिहासमा गयो भने त्यस्तो थुप्रै भेटिन्छ । त्यसैले सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्‍यो । गण्डक नहर सम्झौता भयो । त्यहाँ गएर हेर्‍यो भने तर्कहरु दिनै पर्दैन, आँखैले देखिन्छ । भारतले नेपाललाई असाध्यै क्षति अनि घात गरेको महसुस हुन्छ । नारायणी नदीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कोसिस देखिन्छ । कोशी सम्झौता पनि त्यस्तै हो । कोशीको त नेपालतर्फको जमिनको एउटा भाग नै भारततिर मिसाइयो । कर्णाली र अरुण–३ को कुरा पनि त्यही हो । कर्णालीको स्टेशन पनि नेपालमा नराख्ने, भारतको बरेलीमा राख्ने कुराहरु छन् । हिमालको जरामा बिजुली निकालेर उता किन ? लैजाने भए उतैको सतलजबाट निकाले भइहाल्यो नि ।
नेपालका आन्तरिक मामिलालाई कारण देखाएर भारतले भर्खरै नाकाबन्दी गर्‍यो । यसलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?
भारत छिमेकी देश हो । त्यसबाट अलग हुन सकिन्न । तर, भूगोलमा सानोठूलो भए पनि सबै देश बराबर हुन् भन्ने मान्यता यहाँ पनि लागू हुनुपर्छ । यो कुरा आँखामा छारो हाल्न होइन, नेपाललाई साँच्चैको सम्मान दिनका लागि हुनुपर्‍यो । सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न भनेर यहाँ आउने, अनि भगतसिंह कोसियारीजीले नेपाल भूटानजस्तै हुनुपर्छ भन्ने ? जसको खेत लाउने, उसैको बाली चलाएर उसैसँग झगडा गरेर हिड्ने भनेजस्तो भयो ।
उत्तरको छिमेक चीनलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?
सापेक्षित ढंगमा हेर्दा चीनले नेपालप्रति लिएको अहिलेसम्मको नीतिसम्मानपूर्ण सम्बन्धसहितको देखिन्छ । पञ्चशीलको आधारमा अहस्तक्षेपको नीति देखिन्छ। नेपाली जनताले पनि के अनुभव गरेका छन् भने उत्तरतिरबाट हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुनै खाले चुनौती, खतरा छैन । – कान्तिपुर दैनिकवाट