नेपालको पेट्रोलियम इन्धन र ग्याँस बजारमा दलाल सत्ताले आजसम्म कायम राख्दै आएको भारतीय एकाधिकारलाई भङ्ग गर्ने प्रारम्भिक कदमका रुपमा सरकारले चीनसंग गरेको तेल संझौतालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नु पर्दछ । तर यो कदम भारतद्वारा सिर्जित संकटको स्थायी समाधानको दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा अझै सन्देहजनक छ । यसो हुन नदिनका लागि दिल्लीले चालेका कदम र त्यसको छायाँका रुपमा देखिन थालेका प्रभावलाई हेर्ने हो भने सत्तारुढ दलहरुमाथि खबरदारिको अझ बढि आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ ।
बाबुरामको भट्टराइको सरकार बन्नासाथ उनका राजनीतिक गुरु एसडी मुनीका हातबाट ‘विन्ति-पत्र’को हतियार उठाउन लगाएर दिल्लीले एमाओवादीलाई ‘विप्पा’ संझौतामा नाक रगड्न र विमानस्थलहरुमा भारतीय सैन्य टुकडी तैनाथ गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लैजान बाध्य पारेझैं अहिले चीनसंग तेलको संझौताको प्रकृया अघि बढाउनासाथ राज्यलक्ष्मि नामक अंगिकृत माफियाको हातबाट एमाले विरुद्धमा हतियार उज्याउन लगाएको छ । यस्ता हतियारहरुले खन्चुवा वर्गमा हाहाकारको अवस्था सिर्जना हुनु स्वाभाविक छ ।
‘विन्ति-पत्र’का नाममा होस् वा ‘राज्यलक्ष्मि’का नाममा होस्, दिल्लीले उठाएका हतियारहरु काल्पनिक होईनन् । यसको प्रष्ट छाप बाबुरामले लगानी बोर्डमा ल्याएको भारतीय एजेन्ट राधेश पन्तको पुनर्नियुक्ति, तराइमा दुइ वटा प्रदेश बनाउनेबारे कथित छलफलका लागि एमाओवादीले ल्याएको प्रस्ताव, तेल र ग्याँस संकटको स्थायी समाधान गर्न अरु देशसंग संझैाता तत्काल गर्नुपर्ने पहलमा देखापरेको लाल फिताशाहि, भू-परिवेष्ठित देशले पाउनु पर्ने समुद्रसम्मको बाटोबारे खेल्नुपर्ने भूमिकामा आलटालका रुपमा देखिएका छन् ।
कसैले इतिहासमा गरेका अपराधहरुलार्इ ढाकछोप गर्नका लागि दिल्लीसंग गर्नसक्ने सौदाबाजिको खतरालाई आझेलमा पारेर र देश तथा जनताप्रति व्यक्तिको भूमिकालाई गौण बनाएर सत्तारोहणमा ‘प्रथम’ भएको कुरालार्इ सबैथेाक ठान्ने विकृति राम्रेा हेार्इन । पहिलेा पटक सत्तारूढ हुने सबै प्रथम हुन्छन् । रामवरण ‘प्रथम’ मधेशी राष्ट्रपति, विद्या ‘प्रथम’ महिला राष्ट्रपति, नेम्वाङ ‘प्रथम’ लिम्बु सभामुख, ओनसरी ‘प्रथम’ मगर सभामुख, प्रचण्ड ‘प्रथम’ दाहाल प्रम भन्ने व्यर्थका प्रसंसामा शब्द खर्चिनुभन्दा भूमिकाको माग गर्नु पर्दछ ।