२०७२ श्रावण २४ गते, आईतवार

काठमाडौ, २४ साउन । कर्नालीका सभाषदहरुले नयाँ प्रस्तावित संघीय खाकाप्रति ब्यापक असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई बुझाउँदै सो असहमति जनाएका हुन् ।
यसरी फरक मत राख्ने सभासदहरुमा जीवनबहादुर शाही, हुम्ला, महेन्द्र बहादुर शाही, कालिकोट, तुलराज विष्ट, कलिकोट, ललिजंग शाही, जुम्ला, रिता शाही, हुम्ला र गोमा कुँवर, जुम्ला रहेका छन् । उनीहरुले वि.सं. १८४६ देखि राजनीतिक, आर्थिक, नीतिगत विभेदका कारण मानव विकास सूचाकांकको पुछारमा पारिएको र परम्परगत रुपमा आप्mनै मौलिक सँस्कृतीमा रहेको कर्णाली अञ्चल अहिलेको संरचनाले गर्दा यसको समुन्नत विकास हुने नदेखिएको दावी गरेका छन् ।
‘यो संघियताको नाममा कर्णालीलाई फेरी पनि विकासको दृष्टिले युगौ पछि पार्ने अवश्यम्भावी छ’ भन्दै सभाषदहरुले यस प्रक्रियालाई तत्काल रोकी विद्यमान कर्णालीका पाँच जिल्लालाई संवैधानिक रुपमा प्रदेश नं ६ को कर्णाली विषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण सहित जोडदार माग पनि गरेका छन् । यस विषयलाई गम्भीरताका साथ संवोधन गरि दिन हुन सामुहिक अपिल गरेका सभाषदहरुले उक्त संभाव्य मागलाई वेवास्ता गरेर कर्नालीवासीलाई आन्दोलित हुने वातावरणको सृजना नगरियोस् भनी आग्रह पनि गरेका छन् ।
संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदा निर्माणको क्रममा कर्नाली जस्तो अत्यन्तै उत्पीडनमा परेको कर्नालीका जनजीविका तथा आत्मसम्मान र समृद्धीका विषयहरु नयाँ संविधान मार्फत ओझेलमा पार्ने काम भएको ठान्दै कर्नालीका सभाषदहरुले भनेका छन्, ‘यस प्रति हामी कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नयाँ नेपालमा लामो समय देखि राज्यबाट उत्पीडनमा पारिएका सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाती र लिङ्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सहितको नयाँ नेपालको नयाँ संविधानमा कर्नालीलाई फेरी पनि उत्पीडनमा पार्ने प्रवल संभावना रह्यो ।’