नेपालको इतिहासमा बैशाख १२ (२०७२) को भुकम्पले मानिसहरुको सोंच तथा चिन्तनमा जर्वजस्त रुपमा एउटा ठूलो उथलपुथल ल्याई दियो । उक्त भुकम्प पछि आएका थुप्रै पराकम्पनहरु पनि काफि भए मानिहरुलाई तर्साउनका लागि । केही दिन सम्म त पुरै राज्य, सत्ता सरकार, दलहरु, नागरिक समाज सबै किंकर्तव्य विमुढ जस्तै सावित भए । जव उद्धार तथा राहतका अभियानहरु शुरुवात भए त्यसमा आम नागरिकको सहभागिता तिव्रतामा भयो । जतिबेला भुकम्पले भत्किएका गाउँहरु उजाड थिए, वस्तीहरु शुन्य थिए, त्यतिनै बेला राज्यको ध्यान पालहरुको वितरणमा केन्द्रित थियो । मानिसहरुले राहत बाँडन गएको सरकारी टोलीहरुलाई भनेपनि ‘‘हामीलाई चाउचाउ र चामल हैन पाल देउ’’ । वास्तवमा कति ठाउँमा जनताले सरकारी राहतको बहिस्कार पनि गरे । यो जटिल परिस्थितिमा विप्लब नेतृत्वको ने क पा माओवादीले एउटा शशक्त अभियान छेड्यो, त्यो हो ‘उद्धार, राहत तथा पूनः निर्माण अभियान’ । उसले एउटा नारा दियोः ‘भूकम्पीय ध्वंसलाई निर्माणमा बदलौं, विपत्तिलाई सम्मृद्धिको आधार बनाऔं !! उसले भत्किएका, चर्किएका घरहरु वा भग्नावशेषहरुलाई भत्काउने, पञ्छाउने वा उचीत व्यवस्थापन गर्ने र अस्थाई घरटहराहरुको निर्माण गर्ने अभियान नै चलायो । यो कार्यमा पार्टी महासचिव स्वयं नै सक्रिय र निरन्तर रुपमा खटिए उनी आफ्नो टोली सहित गाउँ गाउँ र घरमा पुगे । उनी आफै काममा खटे । सबै पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरु यो अभियानमा सामेल भए । जव घरटहरा निर्माण अभियानको शुरुवात भयो, तव यसको माग हवात्तै बढ्यो । किनकि यो नै सही र उत्तम विकल्प थियो । टहराले मात्र वर्षा, हुरी बतासलाई केहीहद सम्म थेग्न सक्थ्यो । तत्कालका लागि यो नै सबै भन्दा राम्रो अल्पकालिन व्यवस्थापन थियो । त्यसपछि सर्वत्र टहराको माग बढ्यो र अन्य दलका नेता, कार्यकर्ताहरु पनि यो अभियानमा तानिन वा लाग्न बाध्य भए ।
बैशाख १२ को महाभुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुको श्रीङ्खला संगसंगैको मानिसहरुको आममनोविज्ञान यस्तो बनेजस्तो देखिन्थ्यो की शायद अव भुकम्पको असरको सामाना गर्न सकिदैन क्यार जस्तो गरी यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि विप्लप नेतृत्वको माओबादीले एउटा अभियानको शुरुवात ग¥यो, त्यो हो भूकम्पको सामाना गर्न सकिन्छ र त्यो भनेको उद्धार तथा पुनः निर्माणबाट मात्र संभव छ भन्ने सन्देशको संचार गर्यो । हामी भुकम्पबाट निम्तिएको महाविनास ध्यवंश वा क्षेतीलाई टुलुटुलु हरेर वा विक्षिप्त भएर निष्कृय बन्ने काम गर्नु हुँदैन, बरु सबै मिलेर केही गर्न शुरु गर्न पर्छ भन्ने सन्देश सर्वत्र संचार गर्यो । अस्थायी बसोबासका घर टहरा निर्माण अभियानले नै वास्तवमा मानिसहरुमा व्यप्त पिडा, त्रास र आतंकलाई कम गरेको थियो । मनोबैज्ञानिक हिसावले पनि एउटा नयाँ आशा, नयाँ उर्जाको संचार भएको थियो । वास्तवमा जे जस्तो भए पनि एउटा ओत लाग्ने बास पाएपछि अरु समास्याहरु विस्तारै कम हुँदै र विस्तारै सामना गर्ने क्षमताको विकास हुँदै जादो रहेछ । सायद विडम्वना भन्नु हामीलाई मिडियाहरुको त्यसको प्रचार गरेनन् । मलाई त यस्तो लाग्छ, यो घटनाबाट नेपालको ठूलो मिडीयाहरुको हैसियत प्रष्ट भएको छ । उनीहरुको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गंभिर प्रश्न उठेको छ । वास्तवमा नेकपा माओबादीले शुरुवात गरेको यो सकारात्मक अभियानको संप्रेषण नगरेर नेपाली मिडियाहरुले एउटा ठूलो ‘मिस’ गरेका छन् । उनीहरुले एक प्याकेट चाउचाउको खुव प्रचार गरे तर यति ठूलो राष्ट्रिय अभियानको नजरअन्दाज गरे । उनीहरुले जनतालाई नै दिग्भ्रमित पार्न पनि खोजे । धेरै ढिला गरी आएका ठूला दललाई खुव प्रचार गरे ।
वास्तावमा सरकार यति कमजोर सावित भयो कि राहत स्वरुप आएका जस्ता (टिन) बेचर खाएका समाचारहरु आएकै छन्, पाल, चामल बेचेर खाएका समाचार आई नै रहेका छन् । त्यतिमात्र हैन, जनताले नै कब्जा गरेर सरकारलाई बुझाएका पनि छन् । तर सरकार रमिते बनेको छ र सरकारी दलका नेता, कार्यकर्ताहरु राहतका नाममा ठगी धन्दा गरी रहेका छन् । राहत वितरणमा पार्टीहरुका कोटा निर्धारण गरिएका छन् । सरकारी गोदाममा जम्मा भएका चामल बाँडन पार्टीको शीर्ष नेताहरु मन्त्री नै कुँदेका दृश्य लाजमर्दो छन् । गा.वि.स. सचिवले गर्ने काममा शुशिल कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डहरु आफै हिडेका दृश्यहरुले हाम्रा नेताहरुको हैसियतलाई नाङ्गो बनाइदिएको छ ।
वास्तवमा भुकम्प त एउटा प्राकृतिक विपति थियो । नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमै पर्दछ भन्ने धेरैलाई थाहा थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि आजसम्मको सत्ताधारीहरुले देशलाई कसरी ध्वस्त बनाएका रहेछन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । राज्यको गलत नीतिका कारण सामान्य जनता त घरबार बिहिन भए नै, त्यो बाहेक कराडौ अरवौंका लगानी कर्ताहरु पनि क्षेणभरमै रोडपतिमा परिणत भए ।
वास्तमवमा यतिबेला भुकम्पका विभिन्न पराकम्पनहरुको हामीले अनुभूति गरिरहकै छौ । साना ठूला पराकम्पनहरुको श्रीङ्खला अझै टुटेको छैन । हामीले हेरायौं रसुवामा भुकम्प भन्दा पनि खर्तनाक भुकम्पबाट गएको पहिरो बन्यो । पहिरोका कारण लाङ्टाङ जस्तो पुरै गा.वि.स. नै मानवरहित बन्यो र त्यहाँका वस्ती अन्यत्रै सारियो । ठूलो गाउँ, डाँडागाउँ, हाकु, मनकामना, धारापानी, धैबुङ्ग आदिठाउँका गाउँ नै मानवरहित बने । हामीले प्रत्यक्ष देख्यौ, मान्छेहरुले भुकम्पका कारण मृत्यु हुनेहरुको परिवारमा विधिवत काजक्रिया पनि गर्न पाएनन् । कतिपय अशक्त परिवारका सदस्यहरुलाई त्यसै छाडेर पनि मान्छेहरु ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भए । घरमा पालेका गाई, भैँसी दाम्ला चुँडाई छाडेर गएका अनुभूतिहरु हामीले देख्यो । मानव रहित बनेका गाउँमा कतिपय त्यसै छाडिएका गाई, भैसी, बाख्राहरु पनि पानी खान नपाएर मरेका दृश्यहरु हामीले देख्यो । कतिपय ठाउँमा छाडिएका गाई, बाख्राहरु मान्छे देख्ना साथ मृग जस्तै भाग्छन् भन्ने कहानीहरु सुन्दा अचम्म लाग्यो । यो भुकम्पले ल्याएको अकल्पनीय असर हो । त्यसपछि अव भुकम्पका कारण जमिन चीरा परेका पहाडहरुमा हुन सक्ने बाढीपहिरोको असर तर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । तालहरु फुट्ने नदीहरु थुनिने जस्ता छिटफुट घटनाहरु भएका छन् र भविष्यमा झनै बढ्ने सम्भावना छ । वास्तवमा भुकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुको साझा कथा हो ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा यो भुकम्पका कारण उत्पन्न भएको प्राकृतिक विपत्ति थियो । भुकम्पका प्राकृतिक पराकम्पनहरुको श्रीङ्खला अलि पातलिएको छ तर राजनितिक पराकम्पनको शुरुवात भने भर्खर मात्र भएको छ । भूकम्पको राजीनितक पराकम्पनको शुरुवात प्रमुख भनिएका कथित चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदेवा बाट भएको छ । यो राजनीतिक पराकम्पन यति ठूलो हुन सक्छ कि यसले समग्र राज्यसत्तलाई नै उलटपुलट पारिदिन सक्छ । त्यसैकारण अवको राजनीतिक भुकम्प १६ बुँदेको समर्थन र प्रतिरोधका बीचको टकरावबाट उत्पन्न हुने छ । प्रतिरोधबाट उत्पन्न कम्पनबाट नै राज्यसत्ताको छिनोफानो हुनेछ । त्यसै कारण त विपरित ध्रुवमा उभिएका दलहरुलाई पनि एक ठाउँमा उभ्याई सकेको छ । राष्ट्रिय सरकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुको भागवण्डा गरेर कथित १६ बुँदेको नाटक मंचन गरिएको छ । तर हामी के कुरामा प्रष्ट छौ भने भुकम्पले १६ बुँदेलाई छाड्दैन । भुकम्पले कथित संविधानसभाको गणितलाई पनि छाड्दैन । नत भुकम्पले संविधानसभालाई छाड्छ । नत अदालतलाई, नत सरकारलाई नै छाड्छ । अवको राजनीतिक पराकम्पन निकै शक्ति शाली हुने छ र यसको केन्द्र नै राज्यसत्ता सरकार, संसद र अदालत हुनेछ । हामी प्रष्ट हुनु पर्छ कि भुकम्प, बाढी र पहिरो जस्ता कुनै पनि विपत्तिको बहानामा दशवर्षे जनयुद्ध वा ०६२÷०६३ को जनआन्दोलानका एजेण्डाहरुलाई छाड्न सकिदैन । भुकम्पले प्रतिगामी संवि धानको माग गरेको छैन, नत सत्ताको छिनाझपटी नै गर्न भनेको छ । भुकम्पलाई भ्रष्टाचारको साधन बनाउनेहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्नै पर्छ । भुकम्पका नाममा हामीलाई केबल एकथान संविधान चाहिएको छैन । एकथान संविधानको खाँचो परेको पनि छैन । इतिहासमा त्यस्ता संविधान धेरै आए र गए ।
राजनीतिमा संभावनाहरुको आंकलन गर्न सकिने हुन्छ । १६ बुँदेलाई तार्किक ढंकले पुष्टि गर्न नै सकिदैन । यो केवल भागवण्डाबाट मात्र मिलाइएको छ । तर कथित १६ बुँदे सहमति अनौठो छ कि त्यसलाई नत सँगै हिडेका मोर्चाका सदस्यहरुले आंकलन गरे, न त राजीतिक विश्लेषकहरुले नै । भुकम्प यस्तो विषय बन्यो कि यो सत्ताको भागवण्डाको साधन बन्यो । भूकम्पको बहनामा २०४७ को संबिधान ब्युताउने षड्यन्त्रलाई कदापि स्वीकार्न सकिनन्न भुकम्पले एमाओबादी र त्यसका नेताहरुलाई यति धेरै गलाउँछ भन्ने कसैले कल्पनै गरेको थिएन । तयसकारण १६ बुदेको प्रतिकार वा प्रतिरोधबाट नै अर्को ठूलो पराकम्पनको शुरुवात हुनेछ । १६ बुँदेको समर्थन र विरोधकाबीच बाटै नयाँ धक्का उत्पन्न हुने संभावनालाई प्रवल बनाएको छ । तर त्यो कति रेक्टर स्केलको हुने हो त्यसले नै दलहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ ।