सर्वाेच्चकाे नाममा १६ बुँदेका विरूद्धमा जारी भएकाे अादेशलार्इ नेपालकाे संक्रमणकाे याेजनासंग जाेडेर हेर्नु उचित हुन्छ । रूपमा हेर्दा दलहरूकाे स्वेच्छाचारीताकाे विरूद्धमा भएकाे निर्णय जस्ताे लाग्छ याे तर यथार्थता यस्ताे देखिंदैन। दलहरूकाे सहमति र सर्वाेच्चकाे निर्णयमध्ये कुनै एकलार्इ संवैधानिक ठान्नु गलत हुन्छ। दलका नाममा ४ वटा दलले दर्जनाैं पटक अन्तरिम संविधान संसाेधन गर्न गरेकाे सहमतिलार्इ सर्वाेच्चले सदर गर्दै अाएकाे इतिहास हामीसंग छ। अहिले जुन विषयमा त्यसले दल विरूद्ध अादेश जारी गरेकाे छ, पहिले यसैसंग संबन्धित रीटमा हराएकाे इतिहास पनि हामीसंग छ। अघिल्लाे संविधानसभालार्इ संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाे भन्दै म्याद थप्न नसकिने भनेर विघटनकाे बाटाे बनाउने पनि यहि हाे र संविधानमा व्यवस्था नभएकाे दाेश्राे संविधानसभा चुनावलार्इ सदर गर्ने पनि यहि हाे।
सर्वाेच्चका नाममा हुने निर्णयहरूमा अब नजिरहरूले काम गर्दैनन्। फैसलाहरू व्यक्ति अनुसारका हुने गरेका छन्। यसकाे कारणा हाे, विदेशी घुसपैठ। दलहरू, सरकार, सेना तथा प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र मात्र हाेर्इन कि न्यायालय पनि न्यायिक क्षाेत्र पनि विभिन्न बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूकाे ग्याङ्ग्याङ्मा विभाजित भैसकेकाे छ। साम्राज्यवादीहरूले राज्यका सबै निकायहरूलार्इ अा/अाफ्ना ग्याङ्मा विभाजित गरेर विधि र पद्धतिलार्इ पूरै भंग गरिसकेका छन्। यस्ता गिराेहहरूकाे काम भनेकाे एउटा गिराेहले गरेकाे निर्णयमा बल्छी हानेर अवराेध सिर्जना गर्नु र नेपाललार्इ कहिल्यै स्थिरता वा निकासकाे बाटाेमा जान नदिनु हाे। ४ दलका नाममा एउटा गिराेहले जे गर्न खाेजेकाे थियाे, त्यसमा अर्काे गिराेहले सर्वाेच्चका नाममा एम्बुस पड्काएकाे हाे भन्ने तथ्य यसका प्रत्येक पटकका विराेधाषपूर्ण निर्णयहरूले साबित गर्दछन्।
पद्धति नष्ट भैसकेकाे अवस्थामा सत्ता राजनीतिमा गिराेहहरूकाे वार्गेनिङ् मात्र बाँकि रहन्छ। मूख्य पक्ष याे वा त्याे निकाय नभएर सत्ताकाे चरित्र हाे। याे राज्यमा चरेश तस्करसंग घुस खाएर महाभियाेगबाट बच्न भागेकाे व्यक्तिलार्इ उपराष्ट्रपति बनार्इएकाे छ। खिलराजकाे प्रधानमन्त्रि प्रकरणदेखि न्यायालय साम्राज्यवादकाे पुलिस चाैकिमा परिणत भैसकेकाे छ। भूकम्प अाएपछिकाे अवस्थामा सेना र सरकार, मूख्य सचिव र सचिवहरू, एउटा र अर्काे मन्त्रालय, राज्य र गैससहरू अादिका बीचकाे वर्चश्वकाे नांगाे द्वन्द हामीले हेरिसकेका छाैं। एउटा इष्युमा मात्र हेर्दा अंश पनि पूर्ण जस्ताे देखिने भ्रम सिर्जना हुन्छ। तसर्थ सर्वाेच्चकाे हालकाे निर्णयलार्इ दलहरूकाे सहमति जस्तै समग्र राजनीतिक प्रकृयाभित्रकाे एउटा खेल ठान्नु उपयुक्त हुन्छ। कुनै वैधानिक हैसियत नभएकाे र केवल दलहरूकाे इच्छाका रूपमा सिमित रहेकाे दलिय सहमतिका बारेमा सर्वाेच्चकाे तुक विनाकाे नेतागिरीले त्यसकाे राजनितिक कुन्ठाभन्दा बढी केहि देखाउँदैन। सर्वाेच्चका नाममा भएकाे फैसलाकाे चरित्र बुझ्न १ महिना पहिले अपर कर्णालि संझाैताका विराेधमा हाल्न गएकाे रीटलार्इ त्यसले पटक पटक दरपिठ गरेकाे घटना हेर्नुपर्छ, किनकी त्याे संझाैता भारतीय कंपनीसंग भएकाे हाे ।