भूकम्पपछि आमनेपालीहरुको ध्यान कुत्सित राजनीतिबाट राहत र नयाँ निर्माणको दिशामा केन्द्रीत भएपछि अत्तालिएका देशी–विदेशी अबाञ्छित तत्वहरुले जनमानस आपूmतिर फर्काएर राहत र निर्माणको कामलाई ओझेल बनाउन नानाथरीका वितण्डा मचाईरहेका छन् । सुरुमा ‘पुनर्निर्माण’का लागि भनि उठाईएको कथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा विदेशीहरुको हरियो बत्तिको चमक अनुसार अँध्यारा कोठाहरुमा विभिन्न कुतर्क गर्दै ‘संविधान निर्माण’ गर्नका लागि ‘सरकारको नेतृत्वको पालो’ र मिलेर भाग लगाउनुपर्ने कुरासम्म पुगेको छ ।
सरकारको मुद्दा कुनै उचित एजेन्डासहित आएको भए यसलाई अन्यथा विषयका रुपमा लिन आवश्यक थिएन तर यथार्थता यस्तो होइन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न ‘संविधान निर्माणका लागि भनेर उठाईएको कथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सेरोफेरोमा दिनदिनै उठ्ने–फेरिने गर्दै गएका केहि प्रतिनिधिमूलक प्रवृतिहरुमाथि ध्यान केन्द्रीत गर्न विशेष रुपले जरुरी देखिन्छ । उठ्ने–बदलिने घटनाहरुको खास महत्व भने दलहरुका पछाडि बसेका भूमिगत माष्टरहरुका बीचको संबन्धमा आउने उतार–चढावसंग अभिन्न रुपले जोडिएको तथ्यसंग संबन्धित छ । पहिलो प्रकारको प्रवृति बाबुराम भट्टराईद्वारा पागल घोषित गरिएर उपचारका लागि राँची लैजान सिफारिस गरिएका केपी ओलीलाई उनैको मुखबाट सुशील विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाईनु हो । यो घटनाको सम्बन्ध, कामकाजी ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठनको प्रश्नसंग नभएर कांग्रेस–एमालेका बीचको गठबन्धनमा चिरा पारेर एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धनलाई भोलि बन्ने कुनैपनि सरकारको निर्णायक शक्तिका रुपमा थापित गर्ने दिल्लीको पहिलेदेखि परिचित रणनीतिसंग छ । केपीको पुरानो दिल्ली नाताले भट्टराइलाई मुख खोल्न सजिलो बनाएको छ ।
दोश्रो प्रकारको प्रवृत्ति सुशीलप्रति बाबुरामको दृष्टिकोण हो । बाबुरामले कोइरालाप्रति सदाबहार बक्रदृष्टि राख्दै आएका छन् । आपूmले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपर्ने समय सकिएपछि पनि उनी थप ९ महिनासम्म त्यसमा टाँसिएका थिए, जसको कारण नै सुशीललाई प्रधानमन्त्री स्विकार गर्न नसकिने बताईएको थियोे । अहिले पनि भट्टराइले ‘सुशील बाहेक’ भनेर किटानी गरेका छन् । कोइराला असल शासक हुन् भन्ने मेरो दाबि कतै छैन तर उनी बाबुरामबाट निरन्तर अपमानित हुँदै आउनुको एकमात्र कारण दिल्लीको मूल्यमा बजारमा बिक्न नमान्नु हो ।
तेश्रो प्रकारको प्रवृतिका रुपमा प्रचण्डको बोलि हो । बाबुरामभन्दा केहि भिन्न शैलिमा उनले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को प्रश्न संविधानको टुंगो लगाउन नसक्ने अवस्थामा अर्थहिन हुने बताएका छन् । त्यस्तो सरकारपूर्व संविधानका विषयमा सहमति हुनुपर्ने भन्दै उनले आपूm संसदवादीहरुसंग लगभग सहमत भैसकेको भनिएको ८ प्रदेशसम्मको मुद्दाबाट हटेर पुनः १० प्रदेशकै कुरामा आएका छन् । यसबाट बुझिन्छ कि उनी दिल्लीको मात्र नभएर पश्चिमा स्वार्थको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिने ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को मात्र पक्षमा छन् ।
चौथोे प्रकारको प्रवृतिका रुपमा केपी ओलीको रबैया अगाडि छ । द्वन्दकालदेखि माओवादी र ०६३ पछि मधेशवादीहरु समेतलाई भालेका रुपमा अघि सारेपछि उनी दिल्लीसँग रुष्ट थिए तर पुरानो नाता टुटेको थिएन । बीचमा आपूmलाई चीनको भरोसा रहेको भान पार्दै मधेशवादीहरुमाथि खनिएर दिल्लीसँग वार्गेनिङ गर्दै आएका थिए । यसले दिल्लीलाई अप्ठारो पारेको पनि थियो । यसै कुरालाई बुझेर दिल्लीले बाबुराम मार्फत् उनको नाम ल्याएको छ । केपीको एमाओवादीसँगको मित्रतामा आएको मौका नछोड्ने अवसरवादभन्दा बढि केहि छैन ।
पाँचौं प्रकारको प्रवृति मधेशवादी गुटहरु हुन् । अहिले तिनीहरु त्यागि सन्यासीका रुपमा सरकारको गाँड कोराईबाट टाढा रहेको भान पर्दैछन् । सबै रुपरङका दलालहरु खेरखार पारेर १२ बुँदेपछि ‘जन्म’को नागरीकता ऐन बनाउन लगाए जस्तै नेपाल विरोधी कुनै सहमति हात लाग्ने छाँट देखियो भने यीनीहरुलाई पनि सरकारमा जोडिदिने र अन्यथा संसदवादी मोर्चा चिरा पार्न एमाओवादीलाई उपयोग गर्नुपर्ने कुरामा सीमित रहेर खेल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए यिनीहरुलाई सडकमा राखेर निर्विकल्प प्रतिपक्षी बनाउने दिल्लीको रणनीति छ ।
छैठौं प्रकारको प्रवृति पानी जहाजका मूसाहरुको हो । आफ्नो मुखमा आँप नझर्ने पक्का देखेपछि यिनीहरुको काम दलभित्र प्वाल पारेर संस्थापन पक्षलाई अक्कर पार्नु रहेको छ । आफ्नो बाह्य ‘कनेक्सन’ अनुसार कथित राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता भएको कुरा पनि गर्ने र बाहिरकालाई प्रस्ताव गर्दा दलभित्र आपूm अप्ठारोमा पर्ने डरले समयको हदम्याद राखेर सरकार बदल्नुपर्ने उपदेश दिने यस्ता तत्वहरु कांग्रेस–एमालेमा बढि छन् । यिनीहरुको मुख्य ध्येय सत्ता समिकरणमा आफ्नो हात बलियो पार्न शक्तिकेन्द्रहरुको पूरकको भूमिका खेल्नु हो ।
यि सबै बहुरुपी अनुहारका बीचमा देखिने अनौठो समानता यिनीहरुको सातौं प्रवृतिका रुपमा प्रकट भएको छ । देशभित्र पसेका विदेशी सेना हटाउने प्रस्ताव कसैको छैन, भूकम्प सिर्जित दीर्घकालिन समस्या समाधानको एजेन्डा छैन, व्यवस्थित बस्ती बसाउने योजना छैन, निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम××–शिक्षा दिने सोंच छैन, विछृङ्खल रुपमा देखापरेको प्रशासनलाई अनुशासित गर्ने चिन्ता छैन, उठेको राहतमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता छैन र यि यावत समस्या समाधानका लागि जरुरी नीतिगत सुधारको त कुरै छैन ।
राज्य–प्रशासन जस्तो छ, यस्तै रहन दिने । दलहरु जस्ता छन्, यस्तै रहन दिने । राहत नामको अराजकता जस्तो छ, यस्तै रहन दिने । राहतमा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य आलोचनाको मुद्दा बनाएर आफ्नो भागमा वार्गेनिङ गर्ने । सहयोगको पहुँचबाट बन्चित रहेका भूकम्प पीडितहरु मरे मर्न दिने । सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरुले सिडीओको नेतृत्वका मिलेर काम गर्न गरिएको सरकारी निर्णयको धज्जी उडाउँदै आ–आफ्ना झुण्डका नाममा सुरु भएको कथित पुनस्र्थापनाको अराजकतालाई जारी राखेर सिष्टम पनि अस्तव्यस्त बनाई रहने ।
देशमा हुँदै आएको भद्रगोलको जड नीति विहिन हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ तर कसैले पनि नीतिगत सुधारका लागि ‘न’ उच्चरण गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अब प्रश्न उठ्छ– कथित सहमतिको राष्ट्रिय सरकार भनेको के हो र त्यो केका लागि हो ? देश–जनताप्रति सबैको एउटै दृष्टिकोण रहेको सन्दर्भमा सुशील कोइराला बाहेकको सरकारले गर्ने नयाँ काम के हो ? सत्ता साझेदारी नहुँदासम्म कामममा ऊर्जा नआउने भन्ने एकथरीको कुरालाई सहि मान्ने हो भने यो भन्दा गैरजिम्मेवारी र घृणित सत्ता लिप्साको नमूना अर्काे हुन सक्दैन ।
सरकारको कुरा चुहिनुभन्दा पहिले पद बाँडफाँडका लागि कोठे बैठक हुने, प्रधानमन्त्रीका लागि अमूक व्यक्तिको किटानी हुने र यसैका बहानाममा संविधानका विषयवस्तुमा पुनः सर्तहरु राख्ने जुन प्रकृया देखिएको छ, यसले यसका पछाडि अन्य कुराहरु रहेको तथ्य प्रष्ट पारिसकेको छ । ती कुराहरुमध्ये पहिलो हो– भूकम्पका नाममा दलालहरुका बीचको झगडालाई पुनर्जीवन दिएर साम्राज्यवादीहरुको नेपाल विरोधि खेललाई पुनर्संगठित गर्नु । भूकम्प प्रकरणले खेललाई आझेलमा नपारोस् भन्ने कुरामा अबान्छित तत्वहरु सचेत छन् ।
दोश्रो कुरा भूकम्प प्रकरणलाई बिर्साउनु हो । अहिले नेपालको निर्माणको प्रश्नले आम नेपालीहरुको मथिंगललाई छोएको छ । नेपाल निर्माणको प्रश्न साम्राज्यवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेप र वर्चश्वको अन्त्यको प्रश्नसंग जोडिएको छ । तसर्थ, तिनीहरुले दलहरुका बीचको झगडा चर्काएर यो संदर्भलाई विष्मृतिको गर्भमा धकेल्न चाहेका छन् । यो काम अहिलेसम्म देखापरेको सत्ता समिकरण उल्टाएर मात्र हुनसक्ने भएकोले त्यसका साम्राज्यवादीहरुले आ–आफ्ना भरपर्दा एजेन्ट र दलालहरुलाई अपत्यारिलो गठबन्धन निर्माण गर्ने दिशामा धकेलेका छन् ।
तेश्रो कुराको सरोकार, साझा सरकारको आवरणमा सकेसम्म सबैलाई मनाएर नेपाल पसेका बाह्य सेना र विज्ञको खोलका जासुसहरुलाई वैधानिक रुपमैं लामो समय यहाँ राख्ने कुरा स्विकृत गराउने र त्यो नभए दलहरुलाई सत्ता छिनाझप्टिमा भिडाएर भूकम्पको झल्कोे उठ्नै नदिने योजनासंग जोडिएको छ । तिनका बीचमा पहिलोमा सहमति हुनका लागि संविधानका मुद्दामा औसत सहमति चाहिन्छ, जो सहज छैन । अतः राष्ट्रिय सरकारको जाल पछिल्लो विकल्पसंग एकदमैं नजिक देखिन्छ । दलालहरुको अहिलेको राजनीतिको सारतत्व यहि हो ।