गत वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पले अहिलेसम्म करिब नौ हजारको ज्यान लिइसकेको पुष्टि भएको छ भने हजारौं नेपाली घाइते र घरबारविहिन हुन पुगेका छन् । भूकम्प पीडितलाई राज्यले समयमा उद्दार र राहत पु¥याउन नसकेको यथार्थता सबै सामु छर्लङ्गै छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई समयमै उचित राहत पु¥याउने भाषण जति ठोकेपनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी निकायहरु नै भूकम्प पीडितका राहतमा आँखा लगाउँदै ब्रम्हलुट मच्चाउन पल्किएको समाचारहरु दिन प्रतिदिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारमा आसिन व्यक्ति, उनका सहयोगी र उच्च पदस्थ कर्मचारी नै भूकम्प पीडितको राहतमा भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन रहेको समाचारहरु प्रमाणसहित प्रकाशन र प्रशारण भइरहेका छन् । तर सरकार नजरअन्दाज गरेर बसेको छ । हालै अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश महतले राहतमा गरेको अनियमितता, भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न खरिद गरेको पालमा शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको अनियमितता र भूकम्प पीडित क्षेत्रबाट चितवन बसाई सरेका माथि भएको प्रहरी प्रशासनको दमनले यी कुराको थप पुष्टि गर्दछ । जनतालाई विपत परेको बेला उचित रेखदेख गर्न नसक्ने र थप प्रताडित गर्ने कार्यले सरकारप्रति आम जनसमुदायको आक्रोश बढ्दै गएको छ । पीडित जनतालाई यस विपतको घडीमा मलम लगाउनुको सट्टा जनताको आलो घाउमा नुनचुक छर्कन खोज्ने सरकार, राजनीतिक दल र नेताप्रति अहिले आम नेपाली जनता आक्रोशित बनेका छन् । सरकार र आपूलाई देशको राजनेता ठान्ने नेता र दलहरुले समय मै यी कुरा बुझी जनतालाई आक्रोशित हुनबाट रोक्नुपर्छ । अन्यथा सरकार, दल र नेता माथिको जनविश्वास गुम्ने छ । जनविश्वास गुम्यो भने के हुन्छ त्यो अहिलेका राजनीतिक दल, नेता र सरकारलाई बुझाइ रहनुपर्ने विषय होइन, चेता भया ।