भूकम्पले जनतामा सिर्जना गरेको चित्कार सुस्त हुँदै जाने क्रमसँगै यसको बहानामा फेरि ‘राष्ट्रिय’ वा ‘सहमति’को बासी फुर्का जोडेर सत्ताको हानथाप सुरु भएको छ । विभिन्न बाह्य शक्तिकेन्द्रको रणनीतिसँग जोडिएर नेतागिरि गर्दै आएका सबैखाले तत्वको ‘सहमति’ शब्दको व्याख्या यस्तो छ– जसमा एउटाले अर्काको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई स्विकार गर्दैन । सबैको तर्क छ– आफ्नो प्रस्ताव माने मात्र ‘सहमति’ हुन्छ ।
सुशील कोइरालाको व्याख्यामा बाहिर रहेका सबै आफ्नो नेतृत्वमा सामेल भएर बन्ने सरकार नै ‘राष्ट्रिय सरकार’ हो । डा।बाबुराम भट्टराईको इन्जिनियरिङ भाषालाई हेर्ने हो भने सुशील कोइरालाबाहेक अरूको नेतृत्वमा बन्ने सरकार ‘सहमति’को सरकार हो । शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रिय सरकार’ अपरिहार्य देखेका छन् तर त्यो कांग्रेसकै नयाँ नेतृत्वमा बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म पालो नपाएका केपी ओली प्राथमिकतामा नपर्ने कुरै हुँदैन । सबैलाई मिलाउने गरी चर्चामा ल्याइएको सरकार केका लागि हो भन्ने प्रश्नमा सबैको मौनता छ । भूकम्पले सिर्जित समस्याको बहानामा बाहिर र भित्रका अवान्छित तत्वले के–कस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् वा अहिले जे देखियो दीर्घकालीन रूपमा यसको रोकथामका लागि कस्तो राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा त टाढाको विषय भयो, जनताको बसोबास, राहत र यसका बहानामा व्यापक बन्दै गएको भ्रष्टाचारजस्ता मामुली काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेसम्मको योजना कसैसँग छैन । पहिलो पक्षले दोस्रोलाई ‘सहयोग नगरेको’ र दोस्रोले पहिलोलाई ‘काम गर्न नसकेको’ आरोप नै ‘सहमतिको सरकार’ बनाउनका लागि आएका सबैभन्दा ‘बलिया’ तर्क हुन् । इतिहासमा जो सबैभन्दा बढी ‘टेस्टेड असफल’ व्यक्तिका रूपमा कुख्यात भएका छन्, यस्तो कुतर्क गर्नेमा तिनीहरू नै अग्रपंक्तिमा खडा भएका देखिन्छन् । निर्माणको चिन्तन भएको भए ‘राष्ट्रिय सरकार’को औचित्य नभएको होइन तर यसको व्याख्या खान नपाएकाहरूले भाग पाउनु होइन ? कोइराला सरकारले गर्न नसकेका केकस्ता आधारभूत महत्वका काम ‘सहमति’को सरकारले गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नआइकन सत्ता र धनका लागि मौका कुरेकाहरूको भ्रममा अल्झेर समयको दुरूपयोग गर्नुहुँदैन । पञ्चायत गएपछि आदर्श राज्य खडा हुन्छ भनेर देशको सम्पत्ति सबै बेचिखानेदेखि जनवादको मिर्मिरे देखाएर मानव कंकालको व्यापार गर्ने, राजतन्त्र हटेपछि सताब्दीयौँदेखिका कष्टबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर आपूm रजौटा बन्ने, लोकतन्त्रमा देश स्विजरल्यान्ड बन्छ भनेर स्विस खातामा पैसा जम्मा गर्ने, राज्यलाई साझा बनाउनुपर्छ भन्दै मिलेर बसेका समुदाय लडाएर विदेशी पोस्नेसम्मका यिनीहरूका काम इतिहासमा सुरक्षित छन् । गर्नुपर्ने काममा यिनीहरूको बोली खुल्दैन ।
१. देश अहिले विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिको चक्रव्यूहमा फसेको छ, संक्रमणका नाममा आयातीत राजनीतिले अस्थिरतालाई अन्त्यहीन दिशामा धकेलेको छ । यसको स्पष्ट प्रभावका रूपमा भूकम्प सहयोगका बहानामा नेपालमा अनधिकृत रूपमा पसेका र फर्कन आनाकानी गरिरहेका विदेशी सेनाहरूको गतिविधि हाम्रासामु छ । विदेशी राज्य वा भित्र र बाहिरका गैससहरू कसैले पनि राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । यो अवस्था स्थायी रूपमै कायम रहनेछ भन्ने तथ्यमा कुनै द्विविधा छैन ।
२. दलालहरूको सत्तामा देशैपिच्छेको फरक विदेश नीति हुन्छ । कर्णेल कुमारमाथि मुद्दा चलाएको भनेर बेलायती जहाजलाई नेपाल आउन अनुमति नदिनेहरूले नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३७२ हजार वर्ग किमि भूमि कब्जा गरेर बसेको भारतीय सेनालाई अनुमतिविना नेपाल पस्न र मनलागि गर्न रोक लगाएनन् । पाकिस्तानबाट ‘बिफ मसाला’ आउँदा कोलाहल गर्नेहरूलाई चामलका बोरामा बाइबल वितरण गरिएको स्विकार्य भयो । जो विदेशी बलिया छन्, तिनका सेना यहीँ बस्नुपर्ने र नहुनेहरूका फर्कनुपर्ने सत्यता हाम्रै अगाडि छ ।
३. भूकम्पबाट भएको क्षतिको मुख्य कारण गलत ढंगको बसोबास हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । भू–उपयोगमा आधारित र सबै प्रकारका सुविधा भएको एकीकृत बस्ती नबसाली समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा पनि शासक वर्गीय कित्ताले बुझेको छ । भूमिसुधार कार्यक्रम र कैयौँ प्रचलित नियम कानुनहरूमा परिवर्तन नगरिकन समस्याबाट पार पाउन सकिने अवस्था छैन । यसका लागि नेपालको विशिष्टतालाई हेरेर काम गर्नुपर्ने खाँचो छ तर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्दै ‘योजना आयोग’लाई भारतीयले कब्जा गरेर बसेका छन् ।
४. कुनै पनि विपत्तिको सफलतापूर्वक सामना विधि र प्रणालीले गर्ने हो, भिडले होइन । मरेका नागरिकको लाश झिक्ने विषयमा समेत यहाँ सेना र गृहमन्त्रालय मिलेर काम गर्न चाहेनन्, मुख्यसचिवको नेतृत्व गृहसचिवले स्वीकार गरेनन्, दलहरूले सिडिओको कमानमा एकीकृत शक्ति परिचालन गर्दा बेइज्जती हुने ठाने, न त एकद्वार प्रणालीमा काम भयो न आरआफ्नै ढंगले वितरण गरिएका राहत सामानको वास्तविक विवरण कसैसँग रह्यो । विदेशीदेखि दल, राज्यका अंगहरू, गैसस र व्यक्तिसम्म सबै स्वतन्त्र राज्यका रूपमा देखा परे ।
५. राहतका सामानमा पार्टी संरक्षणमै लुट भएको छ । मानिसको ज्यूज्यानमाथि कालोबजारी चलेकै छ । मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी मिलेर दानमा आएका पाल बेचिखाएका छन् । पहुँच हुने पीडितलाई भूकम्पको मार बरदान साबित भएको छ तर विकटका ६ दर्जन गरिब बस्तीमा आजसम्म ‘सहयोगी’ माखो पनि पसेको छैन । राहतका नाममा उठेको नगद, माल र जिन्सिलाई देखेर अख्तियारले मुर्दाघाट पठाएका दलीय संयन्त्रहरू विधिको शासनको धज्जी उडाउँदै मसानघाटबाट ब्यूँतन थालेका छन् । सबैका आँखा मौकामा छन् ।
माथिका थोरै विवरणले के देखाउँछन् भने शासन पद्धति, नीति नियम, ऐन, कानुन, आचार–संहिता, निर्माण योजना, विदेश नीति केही पनि नभएको अवस्थामा यस्ता विषयलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय मूल नीति बनाउने एजेन्डा नल्याइकन केका लागि ‘राष्ट्रिय सरकार’को आवश्यकताको कुरा गरिरहेका छन् ? जब यी कुनै समस्या समाधान हुँदैनन् भने समस्या समाधानको प्रश्नसँग तिनीहरूको ‘राष्ट्रिय सरकार’को के सम्बन्ध हुन्छ ? ‘सरकार’का अगाडि ‘राष्ट्रिय’ विशेषण जोडेपछि त्यसको अर्थ अहिलेसम्म अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका र कसैको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने कामलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न चालिने कदम भन्ने हुन्छ । समस्याहरू नीतिगत रूपमा समाधान गर्ने कुनै प्रकारको उद्देश्य छैन भने त्यो उनीहरूले मिलिजुली सरकार हुनसक्छ तर ‘राष्ट्रिय सरकार’ हुन सक्दैन ।
यस सन्दर्भमा ‘राष्ट्रिय सरकार’ पदावलीभित्रको असलियतलाई पनि खोतल्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ सबैले यस्तो सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने भूकम्प समस्यालाई सहयोगका नाममा जुनजुन विदेशी तत्वहरूले जस्तो प्रकारको खेल खेल्न चाहेका छन् तर सोअनुसार पाएका छैनन्, त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न तिनीहरूले सरकारमा आफ्ना मानिसको सन्तुलन मिलाउन चाहन्छन् । राहत वितरणका नाममा समानान्तर सरकारका रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका गैससहरू, चामलका ठाउँमा बाइबल बाँड्न खोज्नेहरू वा योजना आयोग कब्जा गरेर भूकम्पको बहानामा नेपालको सबै योजना तर्जुमाको अधिकार हात पार्न खोज्नेहरू नै ‘राष्ट्रिय सरकार’का पछाडि बसेका छन् । यसो होइन भने ‘राष्ट्रिय सरकार’का लागि नीतिगत एजेन्डा ल्याउनुपर्छ ।