१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्ध र तात्कालीन सात राजनीतिक दलको सहभागीतामा ६२–६३ सालमा एक भएको जनआन्दोलनले अन्ततः गणतन्त्र त ल्यायो । तर, यो व्यवहारमा भन्दा बढी सिद्धान्तमा मात्रै सावित भएका छन् । जनताको आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा खास कुनै वदलाव आएन । यस बीचमा भ्रष्टाचार, सामाजिक असुरक्षा र दलीय खिचातानी व्यापक मात्र भएन व्पापक मात्रामा वैदशिक राजनीतिक शक्तिहरुको गतिविधि तीव्र बन्यो । संविधान समेत ल्याउन नसकेका दलहरु भूकम्प पछि फेरी राहतको पोकादेखि सत्ताको ढोकासम्म बार्गेनिङ र भागवण्डा खोजिरहेको दृष्यले उनीहरुको असफलता प्रमाणित गरिरहेको छ र जनताहरुमा उनीहरुप्रति निराशा तीव्र हुँदै गएको छ । जेष्ठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा भए पछि हालसम्म पनि जनतालाई अनूभूति हुने कुनै ठोस कदम राज्यले चाल्न सकेन ।
‘धेरै राजा जन्मिएको जनगुनासो’
गणतन्त्र ल्याउन गिरिजाप्रसाद कोइराला–प्रचण्ड सहितका नेतादेखि रुबीन गन्दर्व र कवि कलाकारहरु धेरैको भूमिका रहेको थियो । अहिले ८ वर्षदेखि अस्पतालको शैयामा जीवन विताईरहेका घाईते मुकेश कायस्थदेखि जीवन विताएका परिवारका आफन्तहरुको मनमा यो गणतन्त्रले शान्ति दिन सकेको छैन । कारण जे उद्देश्यका साथ जनता आन्दोलनमा उत्रिए त्योअनुसार परिवर्तनको महसुस जनताले गर्न सकेनन् । अहिले दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा समेत न्युनतम संविधान जारी गर्न नसके पछि र सत्ताकै भागवण्डामा दल र तीनका नेताहरु रुमलिरहे पछि जनताले अहिले एउटा राजा फालेर आफूहरुले धेरै राजा जन्माएकोले दुखः पाएको गुनासो गर्न थालेको देखिन्छ । चिया चौतारीदेखि मेलापातसम्म पनि जनताको यो गुनासो सर्वत्र देखिएको छ ।
पटक–पटक सरकार फेरिनु गलत
हामीले यो पङिक्त लेख्दै गर्दा एक पटक फेरि नयाँ सरकारको तयारी गरिदै गरेको चर्चा छ । त्यसमा परस्पर विरोधी टकराव देखिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सत्तासमीकरण मिलाउन व्यापक मात्रामा मिटिङहरु भइरहेका छन् र फेरि भूकम्पले जनता आक्रान्त भएका बखतमा सरकार परिवर्तनको खेलले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा जनताले नाना, दाना र छाना नपाएको बेला सिंहदरबारमा नयाँ दौरासुरुवाल लगाउने मान्छेको खोजी हुनु जनताको लागि दुखदः कुरा हैन ? तर कोईराला असफल भएका मामलामा भने सकारात्मक तरिकाबाट सरकार परिवर्तनको बाटो खोल्नु एक विकल्प भने अवस्य हुन सक्थ्यो । गणतन्त्र आए पछिका पहिला प्रधानमन्त्री थिए एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उनी नौ महिना प्रधानमन्त्री भए तर तात्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटुवाल प्रकरणका कारण उनको सत्ता यात्रा छोटो समयमा विश्राम लिन पुग्यो ।
त्यस पछि माधव कुमार नेपालले फेरि गणतन्त्रको दोस्रो प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्ताको साँचो सम्हाले तर पनि त्यो त्यति फलदायी भएन किनभने उनीमाथि राजालाई दाम चढाएर ढोग गरेको आरोप पनि थियो जनस्तरमा । त्यस पछि एमालेको तर्फबाट झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार चल्यो र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा मधेशवादीसहितको सरकार बन्यो जसले ठूलो विरोधका बीच १८ महिना सत्ता चलायो । यसै कालमा संविधान सभाको विघटन भए पछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले फेरि सत्ताको दोहोरो स्वाद लिए । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पछि सुशील कोइरालाको पोल्टामा परेको सत्ता अहिलेसम्म कसैले खोसीसकेको छैन तर त्यस्तो दिन नजिकिएको संकेत हसिया हथौडाले दिँदै भने छ । यसरी समग्रमा हेर्दा ८ वर्ष भित्र पाँच पटक सरकार परिवर्तन भएको छ ।
योबीचमा जुनसुकै नेतृत्व र सरकार भए पनि जनताको आधारभूत अधिकार र हित एवं राष्ट्रिय महत्व राख्ने खास कुनै दुरगामी निर्णय र प्रभाव देखिँदैन । यसर्थ यहाँ संस्कार अलि बुढो भए पछि र ठूलो पार्टीको चर्चित नेता भए पछि स्वर्गमा जानु अघि सत्ताको सगुन खानै पर्छ भने जस्तो तरिकाबाट पालै पालो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुर्सी खोज्न मात्र लाग्नुप्रति जनस्तरबाट राम्रो सन्देश आउन सक्ने संभावना कम छ ।
नेता झन् असफल देखिए भूकम्पपछि
दलका नेताहरुलाई जनताले परीक्षण गर्ने अर्को मौका थियो महाभूकम्प । गत बैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प पछि हजारौँ नागरिकको जीवन गयो, दशौँ हजार घाइते छन् । अझै सयौ वेपत्ता छन् । धरहरादेखि धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विनाश मात्र भएन, ठूला–ठूला संरचना र लाखौं जनताको घरहरु भग्नावषेशमा परिणत भए पछि सरकार र पार्टीहरुले राहत र उद्धारमा धेरै काम गर्लान् भन्ने आशा जनताले गरेका थिए ।
तर जनताले त्यतिखेर नेताहरुलाई सरापे जतिखेर गोरखादेखि दोलखासम्मका गाउँगाउँमा जनता जीवन–मरणको दोषाधमा पीडा झेलिरहेका बेला त्रिपाल बोकेर सभासद्हरु लस्करै मिडियामा देखिन थाले पछि । अहिले कर्जादेखि राहतसम्ममा जनताले नेताका हुति देखे पछि उनीहरुमा अर्को निराशा बढेको देखिन्छ ।
बिग्रियो माओवादी, सच्चिएन का“ग्रेस एमाले
जनवादी गणतन्त्र हुँदै समाजवाद र साम्यवादको नारा लगाएर हजारौँ मानिसहरुको ज्यान जाने गरी दशक लामो युद्ध पछि २०६३ असार २ गते बालुवाटारमा एउटै सफारीको ड्रेसमा प्रवेश गरेका प्रचण्ड बाबुरामहरुको अहिलेको जीवनशैली दिनचर्यामा पूर्णत परिवर्तन आयो । विभिन्न डिनर र लञ्चका नाममा व्यापारीदेखि विदेशी प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट, उठबस र सल्लाह सुझावले अन्ततः माओवादी आफैँले गाली गर्दै आएको एमालेकरणको दिशामा यति तीव्र भयो कि उसले नेपालको सिमानाको मामलामा जनमत संग्रह समेत गर्ने र खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसम्म गर्नु र आफैँमा विभाजित हुनुले माओवादी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो शक्तिको रुपमा आएपछि युद्धका बेला नायक सावित भएका प्रचण्ड अहिले दायाँबायाँ खेलाडीका रुपमा मात्र चिनिन थालेका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको यही कमजोरीका कारण वैद्य हुँदै अहिले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा नयाँ माओवादीको गठन मुख्य माओवादी नेतृत्व बिग्रिएको प्रमाणकै रुपमा आएको छ । द्वन्द्वकालमा जनतामा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यन्वयन समेत गर्न नसक्नु उनीहरुको ठूलो कमजोरी हो । एकातिर माओवादी त विग्रिए तर गणतन्त्रले काँग्रेस र एमालेलाई पनि सपारेन । पहिला राजालाई विन्ती पेश गरेर प्रधानमन्त्री हुन बानी परेका उनीहरु गणतन्त्रमै एक हिसाबले युवा नेता, कार्यकर्ता र जनताको प्रेसरका कारण आएका थिए । उनीहरुको संस्कार, व्यवहार र सत्ताको नेतृत्व क्षमता र जनताको हितमा काम गर्नुभन्दा पार्टी समूह र आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउने काममा लागेको आरोप उनीहरुमाथि छ । किनकि ४६ साल पछि लामो समय सरकारमा रहेका उनीहरुबाट आधारभूत सामाजिक परिवर्तन भएन बरु भएका राष्ट्रिय सम्पत्ति र पुँजीहरुको निजीकरण गरेर देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर बनाएको दोष पनि उनीहरुमाथि छ ।
नबद्लिएको ब्युरोक्रेसी
वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र जुन राणाकालीन व्यवस्था र पद्धतिमा आधारीत थियो, त्यसमा गणतन्त्रले पनि धेरै परिवर्तन गरेको देखिएन । पहिला कापीमा हाजिर गरेर हिँड्थे भने अहिले डिजिटल मेसिनमा हाजिर गर्ने र फेरी पनि हाजिर गरेर हिँड्ने प्रचलन विद्यमान देखिन्छ । यद्यपि सबैमा हैन तर बहुसंख्यामा र नियमावलीका नाममा सरकारका कतिपय निर्णय र आदेशहरु समेत लम्ब्याउने र असफल पार्ने काम व्युरोक्रेसीले गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्र पूर्णतः परिवर्तनको सहयोगी निकायको रुपमा देखिएन । हस् हजुर भन्ने मुखले तर व्यवहारमा फाईल बनाउनु पर्ने खास समयमा त्यसलाई लुकाउने या विदामा बस्ने र अटेर गर्ने शैली अझै पनि तलसम्म देखिन्छ कर्मचारीहरु भित्र ।
समग्र क्षेत्रबाट गणतन्त्रको फाईदा जनताका लागि लाभदायकभन्दा दिक्क लाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरु एक हिसाबले नयाँ वैकल्पिक तर निकै विश्वासिलो र प्रतिवद्ध शक्तिको खोजीमा रहेको देखिन्छ ।
यसको विकल्प फेरि राजतन्त्र भने होइन
गणतन्त्रले केही पनि दिएन भन्नुको अर्थ राजतन्त्रमै जाउ भन्ने मानिसको मानसिकता भने देखिँदैन । उनीहरुको के बिचारसम्म देखिन्छ भने यिनै नेताहरु सुध्रिएर नयाँ काम होस्, राम्रो काम होस् । पूर्वराजा वीरेन्द्रको बंशनाश पछि आएका ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार खासगरी पारस शाहको व्यवहार र प्रवृतिप्रति जनता सकारात्मक छैनन् । त्यस कारण राजतन्त्र जनताको चाहना हैन । तर नेताहरुले आपूmलाई पूर्ण शासककै रुपमा सम्झिरहे पनि कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय निकट भविष्यमा हुँदै जाने कुरा नजिक आउने छ ।
(लेखक सञ्चारकर्मी हुन् ।)