बैशाख १२ को महाभू–कम्पले ल्याएको विशाल धनजनको क्षतिबाट नेपालका आधारभूत समस्याहरूलाई प्रखर रूपमा उद्घाटन गरेका छन् । समस्याहरू जस्तो तस्विरमा प्रकट भए, यसको समाधान नखोज्ने हो भने भू–कम्पबाट भएको भौतिक क्षति पूर्ति हुन नसक्ने मात्र होइन कि नेपाल उठ्नै नसक्ने गरी ढल्नसक्ने खतरा पनि देखापरेको छ । देशको पुनर्निर्माणका लागि अनुभवहरूबाट सिकौं र अगाडिको चाल तय गरौं, नत्र देश ढल्न सक्छ । अहिले सतहमा अनुभूति भएका केहि आधारभूत समस्याहरू–
१. पराधिन अर्थतन्त्रले देश बनाउँदैन
भू–कम्प पीडितहरूको तत्काल राहतका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको अभावले अहिले सबै नेपालीको मन दुखाएको छ । पानीको झरीबाट जोगिनका लागि पाल छैनन । पूँजीपतिहरूको ठूलो बजार नभएका विकट गाउँहरूमा पुग्नका लागि बाटाहरू छैनन् । जीवन निर्वाहका लागि अत्यावश्यक खाद्य पदार्थहरूको भण्डारणको ठूलो अभाव छ । दुर्गम ठाउँहरूमा स्वास्थ्यसेवा छैन । घाईतेहरूलाई ओसार्ने साधनहरू छैनन् । भू–कम्पबाट जति नेपालीहरू मारिएका छन्, तीमध्ये आधाभन्दा बढी समयमैं उद्धार हुन नसकेर मारिएका छन् । त्यसपछि मारिनेहरूको संख्या उपचार नपाएकाहरूको छ । खाद्यान्नको अभावमा भोकग्रस्त मानिसहरूले गाडेका लाशहरू खोतलेर खान थालेका भयानक समाचारहरू आएका छन् । ०४६ सालपछि नेपालमा ठूलो विकास भएको प्रचार गर्ने एउटा अपराधि वर्ग छ । त्यो विकास कहाँ छ त ?
यहाँको लुटेरा वर्गले जे चिलाई विकास भनिरहेको छ, त्यो उसको बैंक खातामा नगद पूँजीका रूपमा छ । पहिलो तथ्य के हो भने नेपालमा बजार र पूँजीको जुन चकचकि देखिन्छ, त्यो झण्डै सबैजसो विदेशीहरूको छ । त्यसमा पनि ०४६ सालपछिको कथित नव उदारवादी अर्थतन्त्रले देशको विकास होईन, पैसाको केन्द्रीकरणको नीति अख्तियार गरेको छ । जसले गर्दा पूँजीपछि वर्गले त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र लगानि गर्दै आएको छ, जसबाट त्यसलाई बढीभन्दा बढी पैसा प्राप्त हुन्छ । श्रृंगारका सामानको उत्पादनमा लगानि छ, घरजग्गामा लगानि छ, विलासिताका सामानमा लगानि छ, रेमिट्यान्सको रकम भोगविलासमा लागेको छ तर कृषि, आधारभूत उद्योग लगायतका उत्पादन क्षेत्रमा लगानि छैन ।
यहाँका बैंकहरूले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ६ प्रतिसत ब्याजदरमा लगानि गरिरहेका छन् तर कृषि ऋणमा तिनैले १८ प्रतिसत ब्याज लिईरहेका छन् । नव उदारवादका नाममा पसेको यो मुनाफावाद र सुदखोरीले नेपाललाई पंगु बनाईसकेको छ । शासकवर्गले यीनै पूँजीपतिहरूबाट कमिशन खाएर त्यसको चाकरी मात्र गर्दछ । यसको परिणाम स्वरूप अहिले जनताले राहत त राम्ररी पाउन सकेन नै, विदेशीहरूको दानमा आँखा लगाएर बाँच्नुपर्दा पिडाले रोएका नागरीकहरूका हातमा बाइबल बाँडिए र उद्धारका नाममा आएका विदेशीहरूको राजनीतिक वर्चश्वको प्रतिस्पर्धालाई निरिह भएर हेर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । यो क्रम अझ लामो समयसम्म चलिरहने छ । अर्थतन्त्रको यो अपराधि चरित्र अन्त्य गरेर यसलाई देश निर्माणको जगमा स्थापित गर्ने पहिलो चुनौति अब सामना गर्नैपर्छ ।
२. जनसंख्या निर्वासनले देश ढल्नसक्छ
०४७ साल यताको अर्काे नेपाल विरोधि हतियार वैदेशिक रोजगार हो । नेपालको सकृय जनशक्तिलाई पलायन गराएर यसमाथि चढाई गर्ने साम्राज्यवादी गुरुयोजना अन्तर्गत यो आएको हो । निजिकरणका नाममा देशको अर्थतन्त्र विदेशिका हातमा बेचि कमिशन खाने र नागरीकहरूलाई वेरोजगार बनाएर विदेश धपाउने राज्यको कुकर्मको परिणाम अहिलेको महाभू–कम्पमा देशभरि छरपष्ट भयो । दुर्गम गाउँहरूमा मारिएमा मानिसहरूको लाश झिक्न न राज्य गयो, न विदेशिहरू गए, न त त्यहाँ कुनै यूवाहरू नै बाँकि रहे । बृद्धबृद्धा, गृहिणिहरू र बालबालिकाहरू मात्र रहेका सुनसान गाउँहरूमा मरेकाहरूको लाश हेरिदिनेसम्म कोही भएनन् । यसको खतरनाक परिणाम त अझ आउन बाँकी नै छ ।
गाउँहरूको पुनर्निर्माणका लागि युवा जनशक्ति छैन । यो अवस्थामा गाउँहरू पुरानै अवस्थामा फर्किन गाह्रो छ । एकाध गाउँहरूमा पुनर्निर्माणको काम भएछ भने पनि त्यहाँ विदेशी तत्वहरूको अबान्छित कृयाकलापको राज हुनेछ । पुनर्निर्माणका नाममा समाज बिथोल्ने कामहरूबाहेक अरु कुराहरू हुने छैनन् । दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्ने यस्तो दुर्दशाबाट जोगिन नेपालभित्रै रोजगारीका लागि राज्यसंगको संघर्षलाई सबल रूपमा संगठित गर्नुपर्ने दोश्रो चुनौतिमा अब आम नेपालीहरूको ध्यान जानु पर्दछ । देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन सकेनन् भने पीडित तप्का बाँच्नकै लागि पनि विदेशी चक्रब्युमा परेर जे पनि गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।
मानवताको खोलभित्र कंकालको व्यापार
समाज सेवाका नाममा पसेका एनजिओ–आइएनजिओहरू नेपालका मात्र होइन, मानवताकै शत्रु हुन् भन्ने यथार्थता यस पटक राम्ररी सतहमा आएको छ । तिनीहरूको पहिलो चरित्र पीडित जनताको उद्धार र राहतका लागि रुची नराख्ने प्रवृतिका रूपमा देखाप¥यो । सामाजिक सञ्जालहरू र अन्य मिडियामा यसको व्यापक रूपमा विरोध हुन थालेपछि तिनीहरूले राहत संकलन गरेको नाटक त देखाए तर विदेशी दाताहरूको निर्देशनमा समानान्तर सरकारको भूमिका खेल्नका लागि राज्यको समन्वयभन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखे । जहाँ–जहाँ यसमा अड्न आयो, त्यहाँ तिनीहरूले काम नै गरेनन् । नेपाली समाजलाई प्रदुषित गर्नका लागि अरबौं डलर हातमा लिएर बसेका यी अपराधी संस्थाहरूको सहयोग सुन्दै लाज लाग्ने स्तरको छ ।
यिनीहरूले धर्मान्तरणमा, सामाजिक विद्वेषमा, नवउदारवादको पक्षपोषणमा, राज्यको प्रणालीलाई भंग गर्ने मुद्दाहरूमा, समाजभित्र पश्चिमा विकृतिहरू हुल्ने योजनामा, आदिबासी–जनजाति समुदायका सामुहिकतावादी सामाजिक संरचनाहरू भत्काउने षड्यन्त्रमा अरबौं रकम लगानी गर्दै आएका छन् तर भूकम्पको विनाशले ल्याएको नोक्सानीको भर्पाई गर्नका लागि आनाकानी गरेका छन् । यदि नेपालको पुनर्निर्माण गर्ने हो भने तेश्रो चुनौतिका रूपमा यी कंकालका व्यापारीहरूको नामोनिशान नरहने गरी अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
सुदखोर पुजी बर्बादीको मुख्य कारक
सम्पत्तिको लक्षित गाउँमाभन्दा शहरमा बढी भएको छ । शहर बजारमा ठड्याईका विशाल अपार्टमेन्टहरू र भाडामा दिने उद्देश्यले मात्र मनपरि रूपमा उठाइएका भवनहरू भत्किनाले अरबौंको नोक्सानी भएको छ । यस्ता संरचनाहरूमा धेरै जसो कालो धन लगानी भएको छ । देश लुटेकाहरूको धन, विदेशी माफियाहरूको धन, काला बजारिया र तस्करहरूको धनलाई सेतो बनाउनका लागि यस्ता संरचनाहरूमा लगानी गरिएको छ । जो आफ्नो संपत्तिबाट बनाइएका भवनहरू थिए, ती पनि मुनाफा केन्द्रित थिए । भूकम्पले पु¥याएको भौतिक नोक्सानीका कारणले बैंकहरूको लगानी डुब्ने कुरा सुनिश्चित भएको छ । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई क्षतविक्षत बनाउने छ । तसर्थ, हाम्रो अबको चौथो लडाइ बैंकिङ प्रणालीलाई सुदखोरीबाट बाहिर निकालेर उत्पादन क्षेत्रसंग जोड्नु पर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
गैरनागरिक कित्ताको विशाल पंक्ति
दुर्गम गाउँका नेपालीहरू राज्यका नजरमा गैरनागरिक हुन् भन्ने कटु यथार्थतालाई भूकम्पले प्रष्ट पारिदिएको छ । भूकम्प गएको यतिका दिनसम्म पनि अधिकांश विकट गाउँहरूमा राज्यको मामुलि उपस्थिति पनि देखिएको छैन । उद्धार र राहतका जति प्रयासहरू भएका छन्, ती मिडिया तथा बाह्य समुदायको उपस्थिति भएका शहरी इलाकाहरू वा विरोध प्रकट गर्नसक्ने पंक्ति भएका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन् । यसले के देखाउँछ भने राज्यले औपचारिकताका लागि मात्र भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुको अर्काे कारण कर हो । शासक वर्गले लुटिरहेको धनको ठूलो श्रोत शहरी अर्थतन्त्र हो । ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त प्रायः भैसकेको हुँदा त्यस क्षेत्रका जनताप्रति राज्यले गैरनागरिककोे व्यवहार गरेको छ । राज्यको यस्तो कुदृष्टिको अन्त्यका लागि ग्रामिण क्षेत्रलाई करमुक्त इलाकाका रूपमा संगठित गर्न जरुरी देखिएको छ ।