भू–कम्पको मारपछि ‘सहयोग’का नाममा विदेशी शक्तिहरुले नेपालमा यो भन्दा पिडादायी दीर्घकालिन कष्टका रुपमा धरापहरु बिछ्रयाउन सुरु गरिसकेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिको चोट शान्त नहुँदै देश अर्को राष्ट्रिय–राजनीतिक विपत्तिमा फस्ने संभावना प्रबल बन्दै गएको छ । आम नेपालीहरुको सचेतता, प्रतिरोधको मानसिकता र राज्यको तत्परतामा कठोरतापूर्वक विदेशी सेनाहरु निकालिएन भने ‘१२ बुँदे समझदारी’को रणनीतिका रुपमा नेपालमा बाह्य शक्तिहरुको सैन्य हस्तक्षेप सुरु भैसकेको मात्र होईन कि १ बर्षभित्रै नेपालको भूगोल संसारका हिंसाग्रस्त देशहरुमध्ये सबैभन्दा खराब तस्विरमा देखापर्नेे तथ्यमा अब कुनै प्रकारको संका नलिए हुन्छ ।
कुनैपनि कुरालाई गंभिरतापूर्वक नलिने सत्ताको दलाल चरित्रका कारणले उद्धार र राहतका नाममा विना अनुमति भारतले सुरु गरेको सैन्य प्रवेशलाई आधार बनाएर नेपाल पसेका अन्य विदेशी सैनिकहरुमध्ये भारतीय र अमेरीकीहरु तत्काल नफर्किने मानसिकतामा देखापरेपछि चिनियाँ सैनिकहरु पनि फर्कने संभावना टरेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणसम्म भारतीय सैनिकहरु नफर्कने भनि भारतीय मिडीयामा आएको समाचार, अमेरीकी सैनिकहरु राहतको काममा सकृय हुने भनेर राजदूतले जारी गरेको वक्तव्य र राहतकै नाममा बेलायतले सैनिकहरु सहित लडाकु जहाज पठाउन गरिरहेको प्रयास नेपालमाथिको आसन्न खतरालाई बुझ्नका लागि काफि छन् ।
राजा वीरेन्द्रको हत्या मार्फत् देशको शक्तिकेन्द्र ढाल्न सफल भएपछि नेपालभित्र सैन्य हस्तक्षेप गर्ने होडबाजिमा लागेका साम्राज्यवादीहरुलाई भू–कम्प एउटा निमित्त कारण बन्न पुगेको छ । २०६२ सालदेखि कथित शान्ति प्रकृया र राज्यको पुनर्संरचनाका नाममा लादिएको राजनीतिको असलियत के रहेछ भन्ने कुरा पनि भू–कम्पको बहानामा सिर्जना हुन थालेको वातावरणले स्पष्ट पारिदिएको छ । अतः यतिबेला नैपालमा सैन्य उपस्थिति राखिराख्न चाहने साम्राज्यवादी शक्तिहरुमध्ये तात्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा कसको के उद्देश्य हो भन्ने तथ्यलाई आम नेपालीहरुका बीचमा लगेर सर्वप्रथम त्यसका विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्न एकदमैं जरुरी देखिएको छ ।
१. नेपालमा धार्मिक–साँस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित गरेर आफ्नो दीर्घकालिन प्रभाव स्थापित गर्नु सबै प्रकारका हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुको समान उद्देश्य रहेको छ । धर्म र सँस्कृतिलाई हतियार बनाएर नेपालमा भरपर्दो नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कु।रामा सबैको एउटै धारणा छ ।
२. नेपालको भू–राजनीतिलाई आफ्नो बजार विस्तारको रणनीतिका लागि अनुकूल बनाउने स्वार्थ सबै शक्तिहरुको अर्को समान रणनीति हो । नेपालको सेरोफेरो संसारको सबैभन्दा ठूलो बजार भएको, यसैका वरिपरि संसारकै ठूला आर्थिक शक्तिहरुको उपस्थिति भएको र जो जो नेपालको भू–परिवेशसंग जोडिएका छन्, तिनीहरुका बीचमा शत्रुतापूर्ण संबन्ध भएका कारणले नेपालमाथिको नियन्त्रणको प्रश्न सबैका लागि जीवन–मरणको प्रश्न बन्न पुगेको छ । यहि रणनीति अन्तर्गत् राहतको धराप बिछ्रयाईंदै छ ।
३. भारतीय सत्ताको अघोषित राजनीतिक मान्यता हिमालय श्रृंखला आफ्नो सिमाना हो भन्ने रहेको छ । नेपाल, भुटान र सिक्किमप्रतिको त्यसको साम्राज्यवादी व्यवहारको कारण यहि हो । आफ्नो सैन्य उपस्थिति रहेको सुरक्षा संझौताका लागि नेपाललाई त्यसले लगातार दबाब दिईरहनुको कारण पनि यहि हो । अहिले भू–कम्पलाई आड बनाएर त्यसले आफ्नो त्यहि कुत्सालाई मूर्त रुप दिन प्रयास गरिरहेको छ ।
४. पश्चिमी शक्तिहरुले भू–कम्प सहयोगका बहानामा तत्काल २ वटा कामहरु गर्न खाजेका छन् । एउटा षडयन्त्र सैन्य उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने हो भने अर्को राहतका बहानामा निर्माणको जिम्मा आफै लिएर देशैभरी चर्चहरुको सञ्जाल बिछ्रयाउने हो । तिनीहरुले आफूद्वारा घोषित सहयोग रकमको ८० प्रतिसत हिस्सा आफै लैजानेगरि एनजिओ÷आइएनजिओहरुको पहलमा खर्च गर्ने र बाँकि रकम क्रिश्चियनिटीको विस्तार अनुकूल हुनेगरि खर्च गर्ने योजना बनाएर आएका छन् । पश्चिमाहरुबाट घोषित रकमको ‘सुको’ पनि सरकारका हातमा आउने संभावना छैन । घोषणा गरेको सहयोग रकम नदिनु र सो सरकारी कोषमा दिन नमान्नुको कारण यहि हो ।
परिस्थिति निकै गंभिर भैसकेको छ । सरकार र दलहरुले विदेशीहरुको दलालि गर्ने चरित्रबाट मुक्त भएर कठोरतापूर्वक निर्णय लिएनन् भने देशलाई अफगानिस्तान बनाउने कुकर्मको कारण यिनीहरु नै बन्नेछन् । यसले देश अप्ठारोमा त पर्नेछ नै, जसले यसो गर्न सहयोग गर्नेछन्, तिनीहरु पनि बच्ने छैनन् । राजीव गान्धिले श्रीलंकाइ सैनिकको बन्दूकको कुन्दाले मार नखाँदासम्म भारतीय सेना त्यहाँबाट नहटेको इतिहास र अफगान सरकारले निर्णय गर्दा पनि अमेरीकी सेनाहरु त्यहाँबाट ननिस्केको इतिहासलाई हामीले यतिबेला राम्ररी मनन् गर्नु पर्दछ । यसर्थ, यहाँ सुरु भएको राहतको राजनीतिलाई तत्काल रोक्न सरकारले निम्न कदमहरु संगठित गर्नेपर्छ ।
(क) सरकारले सबै विदेशी सेनाहरु विना सर्त तत्काल नेपालबाट हटाउनु पर्दछ ।
(ख) सहयोगका लागि घोषित वस्तु÷रकम सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्ने वा त्यसबाट आफ्नो खर्च कटाउनेहरुको सहायता अस्विकार गर्नु पर्दछ ।
(ग) सहयोग रकम सरकार मार्फत् खर्चगर्न नचाहने एनजिओ/आइएनजिओहरुमाथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ ।
(घ) विदेशीहरुको चरित्र हेर्दा तिनीहरुको भरमा पुनर्निर्माणको काम संभव छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसर्थ, क्षतिग्रस्त इलाकाहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपालीहरुको आर्थिक स्तर अनुसार घरधुरी सहयोग रकम संकलन गर्ने योजना अघि बढाउनु पर्दछ ।
(ङ) उठेको नगद/जिन्सीमा पक्षपात र भ्रष्टाचार हुने लक्षण देखा परिसकेका छन् भने पिडीतको नाममा रकमको ठूलो हिस्सा संपन्न महलवाला, कालो धनबाट अपार्टमेन्ट र हाउजिङ निर्माण गर्ने तस्करहरुको हातमा पार्ने योजना बनिरहेका संकेतहरु पनि आएका छन् । यो षडयन्त्र हेर्दा गाउँका गरीबहरु र पहुँच नभएका शहरीया बासिन्दाहरुले राहत नै नपाउने संभावना बढ्दो छ । यसलाई रोक्नका लागि उठेको र उठ्ने नगद/जिन्सीको परिचालनका लागि सरकारको नेतृत्वमा अन्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु समेत् रहेको समिति गठन गर्नुपर्दछ ।
(च) ‘माना’ सहयोग गर्नेहरुमध्ये कतिपयले ‘मुरी’को विज्ञापन गर्दै आएका छन् । आजसम्म कसले कहाँ कति मात्रामा नगद वा जिन्सी सहयोग गरेको छ, त्यसको विवरण संकलन र परिक्षण गरी सरकारले नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
यि कुरामा ध्यान दिईएन भने जनताले राहत र पुनर्निर्माणको परिणाम त पाउने छैनन् नै, देश तत्कालदेखि बाह्य शक्तिहरुको नांगो प्रतिस्पर्धाको अखाडा बन्नेछ । भारतीयहरुका कारणले देशको अस्तित्वको प्रश्न र पश्चिमाहरुका कारणले नेपालभित्र धार्मिक विग्रहको प्रश्न र चीनसंगको तिनीहरुको द्वन्द तत्कालै सिर्जना हुने समस्याका रुपमा देखा पर्नेछन् । विदेशी धरापलाई पन्छाउने रणनीति बनाईएन भने, मलाई लाग्छ, राज्य पनि विसर्जन हुनेछ र प्रतिरोध संघर्षले मूर्त रुप पनि लिन सुरु गर्नेछ ।