भारतको बम्बैमा राखिएको एमाओवादीकोे भगिनी संस्थाको कार्यक्रमलाई बहाना बनाएर १२ बुँदेका भारतीय योजनाकारहरुले २०७१ साल फागुन १८ गते दिल्लीमा आयोजना गरेको बाबुराम भट्टराइको भ्रमण नेपालभित्र बिग्रँदो परिस्थितिमाथि खुला हस्तक्षेप गर्न चाहेको कुत्सीत अभिप्रायबाट राखिएको थियो भन्ने कुरा नांगो रुपमा अनावरण भएको छ । बाबुरामको मुखबाट चरम दलालीको याचना गर्न लगाएर दिल्लीका शासकहरुले हस्तक्षेपकोे पक्षमा परोक्ष रुपले जुन प्रकारको आकांक्षा देखाएका छन्, त्यसले दिल्ली र त्यसका एजेन्टहरुको विक्षिप्त मनोदशाको पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालको मामिला नेपालीहरुकै हातमा छ भन्ने नौटंकि देखाउँदै आएको भारतीय विस्तारवादले एमाओवादी नेतृत्वमा मधेशवादी गुटहरु सहितको मोर्चाबन्दीलाई लामो समयसम्म अभ्यास गराएर त्यसलाई वार्गेनिङ हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।
छिमेकीहरुप्रति दुर्भावनाजन्य नीति तय गर्न बनाईएका ‘सोसाईटी फर पोलिसि स्टडीज’ र ‘इन्डीया इन्टरनेशनल सेन्टर’का नाममा ‘करेन्ट डेभलपमेन्ट्रस
इन नेपाल’ शिर्षकमा आयोजना गरिएकोे कथित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बाबुरामको मुखबाट बक्न लगाईएका र त्यसको आडमा भारतीयहरुले प्रकट
गरेका चाहनाहरुको सारबाट त्यसको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिएको छ । किनभने त्यहाँ व्यक्त विचारहरुले भविष्यका चाहनाहरु मात्र बोलेका छैनन् बरु १२ बुँदे समझदारीको संपूर्ण जिम्मा भारतीयहरुले लिन खोजेको संकेत गर्दै त्यो आफूहरुको प्रयासले भएको दाबि गर्ने कांग्रेस(एमालेभित्रका दलालहरु केवल दिल्ली र माओवादीको पुच्छरका रुपमा मात्र त्यसमा सामेल भएका थिए भन्ने कुरा समेत् सार्वजनिक गर्न खोजेका छन् ।
बाबुराको प्रायोजित याचनाका मूख्य विषयहरुमध्ये सर्वाधिक मूख्य विषय १२ बुँदे समझदारी दिल्लीको सत्ताले गराएको र नेपालमा कायम रहेको राजनीतिक गत्यावरोधको समाधान पनि त्यसैले गर्नुर्पछ, अन्यथा यसको असर सबैभन्दा भारतलाई पर्छ भन्ने रहेको छ । जोड दिन खोजिएको दोश्रो विषय हो, भारतको अहिलेको मूख्य जिम्मेवारी सबै दलहरुलाई पुनः एउटै लगाममा बाँधेर अन्य विदेशीहरुको प्रभावलाई रोक्नुपर्छ भन्ने । तेश्रो हो, संसदवादीहरुले पाएको चुनावी सफलता ‘मतादेश’ मात्र हो, एमाओवादीले ‘जनादेश’ पाएको छ र संविधानसभा त नाटक मञ्चन गर्ने औपचारीक थलो मात्र हो । चौथो हो, युद्धकालमा एमाओवादीले चीन र भाकपा माओवादीसंग कुनै संबन्ध नराखेर दिल्लीप्रति बफादारीता निभाएको थियो । पाँचौ हो, कांग्रेस(एमाले शान्ति प्रकृयाका बाधक र केपी ओली उच्च अहंकारवादी जातिवादी हुन् । छैठौं हो, एमाओवादीको नेतृत्वको हकदार बाबुराम हो ।
बाबुराकोबाट दलाली बक्न लगाएपछि १२ बुँदेका रणनीतिकारमध्येका एकजना प्रमुख भारतीय पात्र श्याशरणले भनेका छन् ‘सन् २००५ मा (१२ बुँदेमा) भारतले एउटा विकल्प दियो र आफ्नो प्रभाव छोड्यो तर नेपालको संबन्धमा अब कसरी सहभागि हुनेछ, यो प्रकृया कठिन छ ।… एकातिर तपाईंले सहयोग खोजिरहनु भएको छ तर यहि समयमा भारतले दूरी राख्न भनिरहेको छ ।‘ शरणले बाबुरामको याचनालाई संबोधन गरेको नाममा के कुराको माग गरिरहेका छन् भने १२ बुँदेको बेला जस्तो आन्तरीक र बाह्य परिस्थिति अहिले छैन । त्यसैले भारतको हस्तक्षेपका लागि सबैले अपिल गर्ने वातावरण बनाऊनु पर्छ र मात्र बाह्य समुदायको विरोधलाई सामना गर्न सकिन्छ । शरणको बयान मूख्यतः १२ बुँदे आफूहरुले गराएको हुँदा नेपालको कथित शान्ति प्रकृयामा आफ्नै निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने माग गर्दै, नेपाल मामिलाबारे भारतको निर्णायक भूमिका सबैले स्विकार गर्नुपर्छ भन्ने कुन्ठा व्यक्त गर्नमा केन्द्रीत भएको छ ।
दिल्लीमा गएर निर्लज्जतापूर्वक देशको आन्तरीक राजनीति र यहाँका अन्य दलहरुका विरुद्धमा बाबुरामले जे बोले म त्यसको चर्चा गर्नतिर लाग्दैन, किनभने लेण्डुप दोर्जेका रुपमा खडा गरिएको कुनै बोकाले व्यक्त गर्न अनुमति पाउने मनोदशा त्यहि हो । उनको बोलिको महत्वको निहितार्थ अरु कुरामा नै छ । कार्यक्रम एकदमैं व्यवस्थित रुपमा लामो तयारीका साथ गरिएको प्रष्ट छ । बाबुरामलाई खडा गरेर नेपाल विरुद्ध बोलाउनका लागि बम्बैको कार्यक्रमको बहाना बनाईएको कुरा भट्टराइको स्वागत, सुरक्षा व्यवस्था र कार्यक्रमको प्रचारको तामझामबाट प्रष्ट हुन्छ । भ्रमणको जानकारी पाएपछि बाबुरामका साथमा महरालाई पठाउने निर्णय गरिनु र उनले महरालाई दिल्लीमा वेवास्ता गरी अलपत्र छाडिदिनु जूता घटनाहरुले पनि भ्रमणका पछाडि दिल्ली र बाबुरामको नियत के थियो भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।
कार्यक्रममा १२ बुँदेका भारतीय रणनीतिकारहरु उपस्थितिले पहिलो संकेत के देखाएको छ भने नेपालको बिग्रँदो परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन भूमिका खेल्ने साझा प्यादाका रुपमा बाबुराम नै उपयुक्त पात्र हो भन्ने कुरामा विजेपीलाई मनाउन खोजिएको छ । स्कूले जीवनमा क्रिश्चियन मिशनबाट पालित पोषित तथा पछिल्लो जीवन भारतीय शासकहरुबाट दिक्षित भएको, १० बर्षसम्मको माओवादी र राज्यको युद्धलाई निर्देशित गर्न जिम्मा पाएको भारतीय गिरोह (रअ का प्रमूख काराथान र जर्ज फर्नान्डेजको क्रिश्चियिन गुट) पनि पश्चिमी ब्लकसंगै संबन्धित भएको र यतिबेलाको भारतको विजेपीको मातृ संगठन आरएसएस पनि जन्मकालदेखि नै पश्चिमी साम्राज्यवादको रणनीतिक साझेदार मुश्लीम विरोधि संगठन हुनुको अनुकूलता यसमा थपिएकोले बाबुराम नै पश्चिमी साम्राज्यवादीहरुलाई नेपालबारे मनाउन सकिने पात्र हुन् भन्ने सन्दे सोनिया गान्धिको केन्द्रले दिन खोजेको छ ।
दोश्रो संकेत हो, १२ बुँदै समझदारीलाई विजेपीले आफ्नो अनुकूलतामा नवीकरण गर्न राखेको आकांक्षा । बाबुरामको ‘नेपालको शान्ति प्रकृया सफल बनाउन भारतले चासो राख्नुपर्छ भन्ने भनाई’ र श्यामशरणले व्यक्त गरेको ‘सन् २००५ मा भारतले एउटा विकल्प दियो र आफ्नो प्रभाव छोड्यो तर नेपालको संबन्धमा अब कसरी सहभागि हुने’ भन्ने भनाईले नयाँ संझौता बाहेक १२ बुँदेलाई नवीकरण गर्ने बाटो नभएको माग गरेका छन् । गत सालदेखि बाबुराम र प्रचण्डले बारम्बार नयाँ १२ बुँदेको माग गर्दै आएको कुराको रहष्य दिल्ली नाटकमा प्रकट भएको छ । यो माग ०६३ सालपछि बदलिएको आन्तरीक तथा बाह्य शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो कमजोर बन्दै गएको हात बलियो बनाउने षडयन्त्रमा आधारित छ । बाबुरामले माेदीको आलोचना गर्ने नेपालीहरुलाई ‘वितण्डावादी’को आरोप लगाएर भाजपाको दलाली गरी आफ्नो ड्युटी थमौति गर्न भरपुर प्रयास गरेका छन् ।
दिल्ली कार्यक्रमको तेश्र्रो उद्देश्य हो, संविधानसभाको नारा दिल्ली र माओवादीका बीचमा १२ बुँदेका दौरानमा भएका लेनदेनहरुलाई अनुमोदन गर्ने शिखण्डी मञ्च मात्र हो भन्ने संदेश दिनु । चुनावमा जनताले दिएको ‘मतादेश’लाई नमान्ने भनि बाबुरामले गरेको घोषणाले यो वास्तविकतालाई राम्ररी उजागर गरेको छ । यसले के पनि साफ गरिदिएको छ भने संविधानसभा नेपाललाई भाँडभैलोमा जाक्ने खेल मैदानका रुपमा बनाईएको हो र दिल्ली–एमाओवादीका नेपाल विरोधि कुआकांक्षाहरुमा सहमति भएन भने यो विघटन हुन्छ । सिक्कीममा लेण्डुप दोर्जे र यहाँका गुप्तचरहरुले उठाएको संविधानसभाको नाराको निहितार्थ एउटै हो । जन्मका आधारको नागरीकता ऐनले यसलाई प्रमाणित गरीसकेको छ । फरक को सफल र असफल भयो भन्ने मात्र हो । नेपालभित्र योजनानुसार सफलता नपाएपछि १२ बुँदेको नयाँ सँस्करणका रुपमा ‘दिल्ली(दोर्जे एक्सप्रेस’ निर्वश्त्र भएर अगाडि बढेको छ ।
त्यसको चौथो उद्देश्य एमाओवादी नेतृत्व अबिलम्ब बाबुरामलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने, अन्यथा पार्टी विभाजनबाट उत्पन्न हुने खतराको सामना गर्नु पर्ने दोहोरो चेतावनीमा केन्द्रीत छ । गुपचुप तय गरिएको तामझामपूर्ण बाबुराम केन्द्रीत कार्यक्रम र केजरीवालसंग नयाँ शक्तिबारे भएको छलफलले यी दुइ चेतावनिहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । भ्रमणको विरोधमा एमाओवादीका केहि नेताहरुबाट गर्न लगाईएको विरोधले प्रचण्डमा बढेको आतंकको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । प्रचण्डको आतंक मात्र होइन, कार्यक्रमको समग्र परिवेशले के पुष्टि गरिदियो भने १२ बुँदेमा भारतको कुनै भूमिका नरहेको र सो आफूहरुले गराएको हो भनि दाबि गर्ने माधव नेपाल जस्ता जोकरहरु तात्कालिन माओवादीका पनि चम्चा मात्रै रहेछन् । नेपालका जस– जसाई दिल्लीले आजसम्म १२ बुँदेमा भारतको हात छैन भन्न लगाएको थियो, तिनीहरुलाई पनि दिल्लीले आफ्ना प्यादाका रुपमा नंग्याई दिएको छ ।
अब नेपालको दलाल राजनीति पनि दुर्घटनाको दिशातिर जान थालेको छ । बदलिएको परिवेशमा कमजोर भएको आफ्नो हातलाई सुदृढ गर्न दिल्लीले लेण्डुपका रुपमा पालेका एजेन्टहरुलाई नांगै नचाउन थालेको छ । बाबुराम जस्ता छद्मभेषि गुप्तचरहरुले आफ्नो संपूर्ण राजनीतिक जीवन दिल्लीले उँभो लगाई दिएको स्विकार गर्न बाध्य भएका छन् । विजेपीले सोनिया केन्द्रको जासुसलाई एकै पटक विश्वास गरिहाल्यो त भन्न सकिंदैन तर विदेश मन्त्रि सुष्मा स्वराजले गरेको भेटबाट के बुझिन्छ भने त्यसले भिख माग्न आएको नयाँ जोगिले कत्तिको खरानि घस्छ भनेर परिक्षण चाहिं गरिरहेको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपलाई सामान्यीकरण गर्ने षडयन्त्रका रुपमा यो घटना उजागर भएको छ । दिल्लीमा बाबुरामले खेलेको भूमिकालाई एमाओवादी मोर्चाभित्रका बिहारीहरुले बचाउ गरेको तथ्यले देशद्रोहिहरुको गठजोडलार्ई अझ राम्ररी सतहमा ल्याउर्न मद्दत गरेको छ ।