२०७१ फाल्गुन २३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले रोजगारको बढी सम्भावना भएका मुख्य ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१’ पारित गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले सो नीति पारित गरेको हो । कृषि, उत्पादन, निर्माण, पर्यटन, सूचना–प्रविधि र जलस्रोत र ऊर्जालाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र मानी प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीतिमा यी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायरमन्त्रालयको रोजगार सिर्जनामा आ–आफ्नै भूमिका तोकिएको छ । वार्षिक लाखौं युवा बिदेसिइरहेका बेला रोजगार सिर्जना गर्ने काम एउटा निकायले मात्र गर्न नसकिने भएकाले विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव विश्वनाथ ढकालले जानकारी दिए । ‘हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘श्रम तथा रोजगार नीति–२०६२’ ले आन्तारिक रोजगार सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सबै सरकारी तथा अन्य निकायलाई एकाकार गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको नीतिले सम्बन्धित मन्त्रालयको स्पष्ट भूमिका तोकेको छ, त्यही कारण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूमा सामञ्जस्यता कायम गरी उत्पादन तथा प्रतिफलमूलक रोजगारका अवसरहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्य नीतिले लिएको छ । अनौपचारिक रोजगारलाई क्रमशः औपचारिक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्दै रोजगारको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य नीतिको छ । त्यस्तै श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार ज्ञान र सीपमा आधारित श्रमशक्ति तयार पार्ने, आप्रवासी कामदारको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, युवालक्षित रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, अनुसन्धानमा आधारित आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग बढाउँदै श्रम बजारलाई सबल बनाउने र सुमधुर औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गरी रोजगारमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि नीतिको उद्देश्य छ ।
आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने क्रममा छाता नीतिको रूपमा राखी सम्बन्धित निकायहरूले रणनीति तथा कार्यनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्न र मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिन राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । श्रमबजारमा थपिने जनशक्तिलाई प्राविधिक, व्यावसायिक एवं सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने ‘सीप विकास राष्ट्रिय तालिम व्यवस्थापन समिति’को व्यवस्थासमेत गरेको छ । रोजगार क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समाहित गरी सुनिश्चित गर्न तथा योजनाका नतिजालाई अनुगमन गर्न श्रम तथा रोजगारमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको संयोकजत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्र र श्रमिक प्रतिनिधिसहितको रोजगार अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिको कार्यान्वयन विश्लेषण गर्न सरोकारवालासहितको उपस्थितिमा वार्षिक तथा आवधिक समीक्षा गरिने बताइएको छ ।