सत्तासीन र विपक्षी दलहरूबीच विगत डेढ महिनादेखिको संविधानसभामा भएको विवाद टुङ्ग्याउन वार्ता सु? भएको छ । सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानसभामा एकलौटी ढङ्गले प्रश्नावली समिति बनाएर संविधानका विवादित विषयलाई दुई तिहाई बहुमतले टुङ्ग्याउने गरी अघि बढेपछि विवाद सुरू भएको थियो । सत्तापक्ष प्रश्नावली समिति र दुई तिहाई बहुमतको रटान लगाइरह्यो भने विपक्षी एमाओवादीसहितका दलले संविधान निर्माण सहमतिमा हुनुपर्ने अडान लिई एक महिने आन्दोलनमा समेत उत्रियो । सत्ता पक्ष र विपक्षीको यो नौटंकी हेर्दा यी दलहरू देशलाई संकटबाट निकास दिनभन्दा पनि आफ्नो दल र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केन्द्रित भएको प्रस्ट देखिन्छ । यदि साँच्चै सहमतिमा संविधान बनाउने, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट निकास दिने हो भने संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल गराउनु अनिवार्य छ । अन्यथा संविधानसभामा भएका दलहरूको मिलिभगतमा ल्याइएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन, संविधान जारी भएकै दिनबाट पुनः आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा यदि साँच्चै नेपाली जनताले चाहेको संविधान बनाउन सत्तासीन र विपक्षी दलहरू प्रतिबद्ध छन् भने वर्तमान संविधानसभामा पौँठाजोरी गर्न छोडी त्यसलाई विघटन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । अब वर्तमान संविधानसभा विघटन र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा नै वर्तमान संकट निकासको एक मात्र विकल्प हो । संविधानसभाको बहुमतीय र सहमतीय दुवै खेलले जनताको संविधान नबन्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा निरीह संविधानसभालाई काखी च्यापेर वर्तमान संकटको निकास खोज्छौँ भन्नु सत्तापक्ष र विपक्षीको मूर्खता मात्र हो । तसर्थ, संविधानसभामा भएका सबै दलहरू अब वार्ता, सहमतिको नौटंकी गर्न छोडेर संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गठनतिर अग्रसर हुन पर्छ । जसमा देश, जनता र स्वयम् संविधानसभामा भएका दलहरूको समेत भविष्य उज्यालो छ, अन्यथा देश र जनता त भड्खालोमा पर्छन् नै, त्यसको परिणाम संविधानसभाका दलहरूले पनि भोग्नैपर्छ, चेतना भया ।