देशको वर्तमान स्थिति हेर्दा सत्तासीन पक्ष नै देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न उद्यत भएको देखिन्छ । संविधानसभामा भएका दलहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै सत्तासीन पक्ष अगाडि बढेपछि यस्तो स्थिति आएको हो । सरकारको यही कार्यशैलीका कारण विपक्षी मोर्चाले आगामी फागुन १६ गते राजधानीमा १० लाख जनता उतारेर सरकारलाई चुनौती दिने उद्घोष गरिसकेको छ । उता नेकपा–माओवादीले समेत संविधानसभाको खारेजी र जनजीविकाका मुद्दा उठाएर सडक तताउने सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तै नेकपा माअोवादीले सुरुदेखि नै वर्तमान संविधानसभाको खारेजी र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको अविलम्ब आयोजना गर्नुपर्छ अन्यथा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षार्थ आपूm जनतामाझ जाने निर्णय गरिसकेको छ । यी सबै वस्तुस्थितिलाई हेरेर पनि सरकार लचिलो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर देशी, विदेशी र प्रतिक्रियावादीको डिजाइन र निर्देशनमा भएको यो संविधानसभालाई सरकार अँगालो मारेर बसेको छ, जसका कारण मुलुक द्वन्द्वउन्मुख भएको छ । सरकार नाम मात्रको भएको छ, महँगी, अन्याय, भ्रष्टाचार, दिनहुँ बढिरहेको छ । शान्ति, सुव्यवस्था, एकादेशको कथा भएको छ । संविधानसभामा भएको विपक्षी मोर्चा पद, पैसा र शक्तिको लुछाचुँडीमा अल्झिरहेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिहरु नामेट हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई परिवर्तनको महसुस गर्न दिने हो भने नेकपा माओवादीले भनेजस्तो वर्तमान संविधानसभाको खारेज गरी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा अविलम्ब आयोजना गर्नुपर्छ र त्यहीँबाट समग्र संकटको समाधान गरिनुपर्छ । अन्यथा जनता यो सत्ता पक्ष र विपक्षी मोर्चाको नौटंकी हेरेर पक्कै चुप लाग्ने छैनन्, चेतना भया ।