भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज दुइ दिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछन् । दिल्लीले नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यसूची र्सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै नेपालका भारतीय विस्तारवादका नयाँ पुराना सबैखाले दलालहरू निकै सलबलाउँदै आएका छन् । मोदीको नेपाल भ्रमणलाई यहाँका दलालहरूले दशैँतिहार मनाएझैँ रमझम र तामझाम गरिरहेका छन् । चराचुरुङ्गीको चल्लाहरू आमाले चारो ल्याएर आएपछि त्यो चारो प्राप्त गरी मुख बाइरहेका हुन्छन् र जसरी पखेटाहरू उचालेर फरफराइरहेका हुन्छन्, त्यसैगरी, दलालहरू आफ्ना हात, मुख, खुट्टा र सारा शरीर नै चलाइरहेका छन् । यही अवसर पारेर साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विशेषगरी भारतीय विस्तारवादको हण्डी खाँदै आएका नेपालका मिडियाहरूले अत्यन्तै ठूला स्वरले चिच्याइरहेका छन् र कागखुट्टे अक्षरमा मोदीका समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बढो बढाइचढाइका साथ समाचार लेखिरहेका छन् । ‘र’द्वारा पालितपोषित काइते लेखकहरूले पनि भारतीय विस्तारवादको चर्को दलालीका साथ नेपाल-भारतबीच सम्बन्धका काइते विचारहरू लेखिरहेका छन् । लाग्दछ, तिनीहरू मात्रै यो देशका लेखक हुन् । भारतीय विस्तारवादका बफादार दलाल र इमानदार नोकरचाकरका रूपमा सुपरिचित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका नयाँ पुराना दलालहरू नेपालका बाँकी रहेका नदीनालाहरू भारतलाई बेच्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । भारतीय विस्तारवादको कठ्पुतली नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समग्र ऊर्जा क्षेत्रबारे ऊर्जा सम्झौता तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे ऊर्जा विकास सम्झौता -पिडिए) गर्न र सीमा नक्साहरूमा हस्ताक्षर गर्न सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आएका क्रममा प्रशस्त स्तरमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । र, त्यससम्बन्धी आजदेखि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्राण्मा आएपछि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेले पहिले नै भारतीय पक्षले पठाएको सम्पूण् प्रस्तावहरूलाई स्वीकारेर उसले प्रस्ताव गरेका सबै प्रस्तावहरू मोदीको भ्राणका क्रममा दर्ुइ देशबीच सम्झौता सम्पन्न गर्ने सम्पर्ूण्ा तयारी गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाओवादीले ढुलमुले नीति लिएको छ । उसले प्रस्ट विचार अगाडि र्सार्न सकिरहेको छैन । एमाओवादी पनि भारतीय विस्तारवादका नयाँ दलाल भएको नाताले अन्ततः उसले काँग्रेस र एमालेको साथ नछोड्ने निश्चित प्रायः छ । भारत सरकारले प्रस्ताव गरेको ऊर्जा क्षेत्र सम्झौताले नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमाथि भारतको मात्र एकलौटी आधिपत्य जमाउने छ भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेमा नेपालले भविष्यमा जलविद्युत् मात्र नभएर कुनै पनि प्रकारको ऊर्जा सम्बन्धमा अन्य कुनै देश वा पक्षसँग सम्झौता गर्न पाउने छैन । साथै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित सम्झौताअनुसार कर्ण्ाालीको पूरै पानीमाथि भारतको एकाधिकार हुनेछ र, नेपालले त्यो पानी चलाउन पाउने छैन भने त्यो सम्झौता निर्यातमुखी छ, तर माथि कुनै पर्वाधार निर्माण गर्नुपरेमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, जलाशय निर्माण हुने क्षेत्रको तल्लो क्षेत्र पूरै सुख्खा हुने र त्यस आयोजनाबाट उत्पादिन सम्पर्ूण्ा बिजुली नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिकन सिधै भारतमा लैजाने र बाँधको सुरक्षाका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मी नै तैनाथ गरिने प्रावधान छ । र्सवविदितै कुरा हो हाल नेपाल र भारतबीच करिब ६६ स्थानमा सीमा अतिक्रमण र विवाद भएको जगजाहेर छ । तर, सुस्ता र महाकालीको सीमा विवादलाई हाल थाती राखेर बाँकी कतै पनि विवाद छैन भन्दै भारतले सीमा नक्साहरूमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, माथि उल्लेखित सबै सम्झौताहरू स्पष्टतः राष्ट्रघाती, जनघाती, आपत्तिजनक र अपमानजनक छन् । त्यसैले नेकपा-माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले ती कुनै पनि सम्झौताहरू नगर्न नेपाल सरकारसँग जोडदाररूपले माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत चलाइरहेको छ । तर, नेपाल सरकार र सत्तारुढ बनेका काँग्रेस, एमलोलगायतका दलाल राजनीतिक शक्तिहरूले स्वयम् नेकपा-एमाओवादी र उसले नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय मोर्चा नेपालको आवाजलाई नसुनेझैँ गरेर बल मिचाइपर्ूवक जसरी ती राष्ट्रघाती, जनघाती, अपमानजक एवं असमान सम्झौता सम्पन्न गरेर आफ्ना मालिकहरूलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छन् ।
सन् १८१६ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसित राष्ट्रघाती एवं जनघाती सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाल अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती बन्न पुग्यो र अहिलेसम्म पनि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक, नवऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती अवस्थामै छ । र, अहिले नेपाल साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको नाङ्गो क्रीडास्थल बन्न पुगेको छ । उनीहरूले नेपालमा नयाँ-नयाँ दलालहरू खडा गरेर शासन गर्न लगाइरहेका छन् । राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिपछि आजसम्मका नेपालका शासकहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टाँसिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई रिझाइराख्नुपर्ने, खुसी तुल्याई राख्नुपर्ने भएकाले गोरखा भर्ती केन्द्र, सन् १९५० को असमान सन्धि, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि र बिप्पा सम्झौता गर्दै आएका छन् । यसकै निरन्तरताका क्रममा अहिले काँग्रेस-एमालेलगायतका दलालहरूमाथि उल्लेखित जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गरेर भारतीय विस्तारवादलाई खुसी तुल्याउन र रिझाइराख्नका निम्ति न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । नेपाली जनताले सुगौली सन्धिमा राष्ट्रघात भएयता राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र र्सार्वभौमिकताका सवालललाई उठाएर ठूलाठूला संर्घष गर्दै आएका छन् । माथि उल्लेखित सबैखाले राष्ट्रघाती, जनघाती सन्धिसम्झौताका विरुद्धमा नेपालका देशभक्त जनवादी प्रगतिशील एवं राष्ट्रियताका पक्षधर सम्पूण शक्ति र पार्टीले घोर विरोध र भर्त्सना गर्दै आएका छन् । निन्दा र आक्रोशसमेत गर्दै आएका छन् । अहिले नेकपा-माओवादी र उसले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले माथिल्लो स्तरबाट विरोध गरिरहेको छ र दुवै देशको आपसी हित र पारस्परिक लाभका आधारमा मात्र नेपाल र भारतका बीचमा नयाँ आधारमा अर्थात् सबैखाले पुराना भारत पक्षले एकलौटीरूपमा गर्दै आएको राष्ट्रघाती एवं जनघाती सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने अडान कायम राख्दै आएको छ । यतिबेला मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता इतिहासमै धरापमा परेको छ । नेपाली दलालहरू आफ्नो सारतत्वमा नयाँ आयामका साथ अगाडि बढिरहेका छन् र नेपाललाई लीलामीमा बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अब नेपालका राष्ट्रवादी को हुन् – अराष्ट्रवादी को हुन् – को हो सक्कली राष्ट्रवादी र को हो नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो लिङ्ग छुट्याउने बेला आएको छ । भनेर पहिचान गर्ने बेला आइसहेको छ । राष्ट्रवादी देशभक्त, जनवादी एवं प्रगतिशील पक्ष, एउटा सत्तामा र अराष्ट्रवादी, देशद्रोही र दलालहरू अर्को कित्तामा खडा हुने र आ-आफ्नो पहिचान दिने बेला आइसकेको छ । अहिले मुलुक राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा स्पष्ट रूपमा दर्ुइ विपरीत ध्रुवमा विभाजित हुन पुगेको छ । यस परिवेशले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ निकै पेचिलो बन्दै गएको स्पष्ट छ । र, यसले राष्ट्रिय युद्धको तयारीको संकेत गरिरहेको छ भन्ने प्रस्टै हुन्छ । एक पटक राष्ट्रिय युद्ध अर्थात् गृहयुद्ध नलडीकन हामील नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधीन र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याउन सक्दैनौँ । त्यसो भएर अब सम्पूण देशभक्त, जनवादी एवं प्रगतिशील शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । अब इतिहासले माफी दिनेवाला पनि छैन । अतः माथि उल्लेखित सबै सम्झौताहरू स्पष्टतः राष्ट्रघाती, जनघाती आपत्तिजनक र अपमानजनक छन् भन्ने विषयमा कतै पनि विवाद छैन । त्यसैले त ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले ती कुनै पनि सम्झौताहरू नगर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दै सडक संर्घष्ासमेत गर्दै आएको छ । सम्पूण देशभक्त नेपाली जनतालाई ती प्रस्ताव तथा सम्झौताहरूको विरोध गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं मुलुकको र्सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि संर्घष्ामा उत्रन आहृवानसमेत गरिसकेको छ । अर्थात् जनआन्दोलनका बिगुलसमेत फुकिसकेको अवस्था छ । त्यसैले अब सम्पर्ूण्ा देशभक्त जनवादी, प्रगतिशील एवं राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरू एकढिक्का भएर आफ्नो पहिचानसहित राष्ट्रिय युद्धमा लामबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बेला भइसकेको छ, ढिला गर्नु हुँदैन ।