भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा देश लुट्ने नशा लागेका राजनीतिकर्मि दल, काला बजारीया व्यापारी, दलाल पूँजीपति, पत्रकार, बौद्धिक वृत्तमा सकृय केहि कुतत्वहरुले राष्ट्रियता र आफ्नो स्वाभिमानको पक्षमा आवाज उठाएर भारतसंग ठिक ढंगले संबन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्तहरुको पंक्तिलाई विकास विरोधि, उग्र राष्ट्रवादी, भारत विरोधि आदि फत्तुर थोपर्दै जलश्रोत भारतको जिम्मा लगाएर प्राप्त हुने घुसतिर आँखा दौडाईरहेका छन् । तिनीहरुको चाकरीले ओतप्रोत प्रस्तुति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मानौं तिनीहरुलाई स्वर्ग लैजान साक्षात भगवान तिनको ढोकैमा अवतरण हुँदैछ ।
हामीले इतिहासमा भएका दमन, अत्याचार, धोकाधडि, गद्दारीलाई हेरेर त्यसबाट जोगिनुपर्ने कुरा गरिरहेका छौं । हामीमाथि उग्र राष्ट्रवादी भएको आरोप लगाउने चुत्था कमाराहरुले देशको दुइतिहाई जति सकृय जनशक्तिलाई रोजिरोटीका लागि विदेश धपाएको दृष्य पनि हेरिरहेका छौं । तिनीहरुले विना अवरोध गरेका संधि–संझौता र आर्थिक संरचनाहरुको विक्रिले बढाएको ऋणको बोझ पनि टाउकामा राखेका छौं । पानी लुट्नका लागि मात्र दिल्लीले दिएका वेवारिसे आश्वासनहरु, नेपालीहरुलाई पशु जस्तो ठानेर दिल्लीका कमाराहरुले दिउँसै रात पार्नेगरि देखाएका खरबौं रकमका आश्वासनहरु, विदेशीहरुसंग देशको सौदाबाजि गरेर सञ्चय गरिएको तिनीहरुको संपत्तिको विशाल मात्रा, ५ रुपैयाँको औषधि नपाएर जनता लाई मर्नुपर्ने ठाउँमा पु¥याएको तिनीहरुको विकास मोडेल सबैलाई अध्ययन गरेर हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं ।
देश र जाताको पक्षमा आवाज उठाउनेहरुले प्रष्टसंग भनेका छन् कि हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता व्यापार नभएर देशको औइोगिकरण हो । यो आवाज इतिहासका २ वटा शिक्षाहरुको अनुभवमा आधारित छ । पहिलो कुरा त व्यापारलाई उन्नतिको आधार बनाउनका लागि उत्पादन चाहिन्छ, उत्पादनका लागि उद्योग चाहिन्छ । औद्योगिकरणको योजना विनाको व्यापारको मुद्दा सत्तामा रहने दलालहरुको लुटको श्रोत मात्र हो भन्ने तथ्य, उद्योगधन्धाहरुको निर्माण गर्ने कुरा त छाडि दिउँ, नवउदारवादका नाममा भएका उद्योगधन्धाहरु बेचिखाएको घटनाबाट पुष्टि भैसकेको छ । अहिलेको कथित उर्जा व्यापारको वकालतका पछाडिको कारण पनि यस्तै हो । यो दोश्रो शिक्षा हो । देशको विकासको कुरा गर्दा सर्वप्रथम यीनीहरुको लुटको संपत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मुद्दा उठाउनु पर्दछ ।
उर्जा व्यापारलाई नेपालको उज्ज्वल भविष्यसंग जोडेर कथा रच्ने कमिशनखोरहरुले विगतमा भारतसंग भएका संधि–संझौताहरुको अवस्थाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दछ । महाकाली बेचेको २ दशक पुग्न लाग्दासम्म पञ्चेश्वरको डीपीआर बनेको छैन । महाकालीको पानी भारतले एकलौटी रुपमा लगेको छ तर संझौतानुसार विद्युत उत्पादन गर्ने त्यसको मनशाय नै छैन । त्यसबाट बार्षिक १ खर्ब २० अर्ब नगद आम्दानी हुन्छ भनि प्रचार गर्ने एमाले र कांग्रेसका अनैतिक तत्वहरुले गरेको गद्दारीको भपाई गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? तिमीहरुले महाकाली संधिका बारेमा संसदमा आफै पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? के देश भनेको तिमीहरु जस्तै जंगलिहरुले कुकर्म गर्ने जुवाको खाल हो ?
राप्ती नदिको पानी कब्जा गर्न पाईने संभावना कमजोर भएपछि त्यसैमा विवाद झिकेर नौमुरे परियोजनाबाट त्यसले हात झिकिसकेको कुरा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । अपर कर्णालीमा अपमानजनक रुपमा भएको संझौता समेत कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरि जिएमआर कंपनीले सेती र महाकालीमा त्यबाट भैरहेको ४० हजार हेक्टर जमिनको सिंचाई सुविधा पनि खोसेर पानी एकलौटी गर्न विवाद झिकेको कुरा पनि बाहिर आईसकेको छ । कोशी र गण्डकीको पानीको एकलौटी उपयोग, संझौतानुसार काम नगर्दा कोशीको बाढीले बर्षेनी पु«¥याउँदै आएको नोक्सानि र पानी कब्जा गर्नकै लागि मात्र हातमा लिएर कार्यान्वयन नगरिएका अन्य संझौताहरुबारे धेरै नेपालीहरु जानकार छन् । तराइको सिमा नजिक अनाधिकृत रुपमा भारतले बनाएका बाँधहरुको डुबानले बर्षेनी गर्दै आएको धनजनको क्षतिले हजारौं नेपालीहरुको आँखाको आँशु कहिल्यै सुक्न पाउँदैन । व्यापार, सुरक्षा, जलश्रोत आदि क्षेत्रमा भएका अपमानजनक एवं असमान संधिहरुले उत्न्न गरेका परिणामहरुको कथा आफ्नो ठाउँमा छ । अर्को संझौता गर्नुभन्दा पहिले यी विषयहरुको समिक्षा र यसको कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने काम हुनु पर्छ कि पर्दैन ? पर्दैन भने यस्तै अवस्था दोहरिने संभावनाको जिम्मा जमानतका लागि कुन कमिशनखोर दलाल ग्यारेन्टी बस्छ ?
मुकुन्डोधारी विकासप्रमी चाटुकारहरुलाई नेपालीहरुले यतिबेला अर्को प्रश्न सोध्नुपर्छ । नेपाल भारतको अधिनमा रहनुपर्ने र झन् खस्कँदै जानुको एउटा मूख्य कारण भारत बाहेकका देशहरुसंगको आर्थिक संबन्धमा देखापरेको असहजता हो । यस्तो संबन्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने सामुद्रिक नाकासम्मको सुविधा समेत भारतले दिएको छैन र यसकै आढमा पटक पटक धम्काउने वा नाकाबन्दी लगाउने काम गर्दै आएको छ । दिल्लीका चौकिदारहरु हो ! नेपाललाई स्वाधिनता र समृद्धितिर लैजानका लागि यस्तो सुविधा आवश्यक छ कि छैन ? छ भने यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरि मोदीलाई परिक्षण गरि हेर । हामीमाथि विकास विरोधिको आरोप लगाउनु भन्दा पहिले बंगलादेशसम्मको बाटो लिएर देखाउ ।
विकास भनेको तिमीहरुको नाफा नोक्सानको हिसाब किताब होइन । यसको सार्वभौम मूल्य पनि हुन्छ । राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्वभन्दा बाहिरको कुनै पनि प्रकारको कथित विकास एउटा नागरीकका लागि स्विकार्य हुँदैन । देशका सबै नागरीकहरु गुप्तचर, एजेन्ट र दलालहरु जस्तै भाते मात्र छैनन् । आफ्नो देशभित्र ५ दशकदेखि भारतीय फौज जबर्जस्ति रुपमा बसेको छ । सुस्ता लगायत ८७ वटा स्थानहरुको ६२ हजार हेक्टर जमनि कब्जा गरेको छ । यसबारे छलफल गर्न नचाहेको जानकारी त्यसले मोदीको भ्रमणपूर्व गराईसकेको छ । यसका पछाडिको नियत सदासयता हो ? जसले अर्काको भूमी लुटेर फर्काउन मान्दैन, त्यसलाई आफ्नो हितैषि मान्न सकिन्छ ? भारतसंग व्यापारको कुरा गर्नुभन्दा पहिले दिन दहाडै लुटेको आफ्नो देशको जमिनको कुरा उठाउ । त्यसले तयार पारेका नक्कलि नक्साहरुलाई अस्विकार गर । होइन भने तिमीहरु देश मारेर पेट भर्ने अपराधिहरु हौ भन्ने कुरामा कुनै संका रहने छैन ।
पहिलो कुरा, हाम्रो प्रष्ट विचार छ कि नेपालले लगानी गर्नसक्ने आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी गर्नु हुँदैन र नेपाल जस्तो कमजोर देशले भित्तयाउन आवश्यक बाह्य लगानीलाई द्विपक्षिय होइन, बहुपक्षिय नीतिमा आधारित गर्नु पर्दछ । यसो नगर्ने हो भने ठूलो शक्तिको चेपुवामा फसिरहने खतरा हुन्छ, जो हामीले भारतबाट भोग्दै आएकाच छौं । दोश्रो कुरा, हामीले आन्तरिक वा बाह्य श्रोतमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुको मूख्य उद्देश्य देशको औद्योगिकरण हुनु पर्दछ नकि व्यापार । तेश्रो कुरा, भारतले बल्झाएका समस्याहरु हल नगरिकन अरु संझौता गर्नु हुँदैन । चौथो कुरा, कसंसंगको संबन्धलाई देशको सार्वभौमसत्ता र समग्र जीवन प्रणालिको परिप्रेक्षमा परिभाषित गर्नु पर्दछ । हाम्रा मागहरु यीनै हुन््र । यी मागहरु विकास विरोधि र अति राष्ट्रवादी छन् भने त्यो हाम्रो गौरबकै विषय हो ।
भारतसंग व्यापार गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन । अर्को पक्षसंगको संबन्धको आधार व्यापार मात्र होइन । यसलाई समग्रतामा परिभाषित गर्नु पर्दछ । सँधैभरि दिल्लीको चारो खाएर त्यसको स्वादका आधारमा राष्ट्रियताको व्याख्या गर्न अभ्यस्त भएका र आफ्नो नाफा–नोक्सानको लेजरलाई विकास भनेर बुझेका कुतत्वहरुका विरुद्धमा अझ कठोर ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ । भारतको आजसम्मको व्यवहारलाई लुकाएर मोदी भ्रमणलार्ई ब्रेक थु्र’का रुपमा प्रचार गर्नेहरु कति खराब तत्वहरु हुन् भन्ने कुरा त भाजपाले राजतन्त्रवादी र हिन्दुवादीहरुलाई लोप्पा ख्वाई दिएको घटनाबाटै थाहा हुन्छ । भारतको समग्र बाह्य रणनीति, त्यसको राष्ट्रिय हितको पूरकका रुपमा अघि बढाउन खोजिएको दक्षिण एशियालि संबन्ध र विशेषतः पानी कब्जामा आधारित त्यसको नेपाल मैत्रीको नाराको अन्तर्यलाई वेवास्ता गरेर्र आँ’ गर्ने हिन्दूवादी र राजावादीहरु जुन स्तरका हुल्लडबाजहरु छन्, त्योभन्दा निम्न कोटीका बौलाहाहरु हुन् भारतलाई नेपालको उत्थानको मूलका रुपमा प्रचार गर्नेहरु ।
भारतवादीहरुले प्रचार गरिरहेको झुठ अज्ञानताबस् आएको छैन । कोही मानिसहरुमा भ्रम रहेको हुनसक्ने कुराई इन्कार गर्न सकिंदैन । तर अधिकांश तत्वहरु सुनियोजित रुपमा देश विरुद्ध भारतको पक्षमा वातावरण बनाउन लागि रहेका छन् । उनीहरुले खाएको तिर्ने कर्तव्यका रुपमा द्विपक्षिय संबन्धलाई भारतले अघि सारेका प्रस्तावहरुका आधारमा व्याख्या गर्ने प्रयास भैरहेको छ । यस्ता कुतत्वहरुले हामीलाई प्रश्न गरेको देखियोर्– के भारत बाहेका देशहरुसंगको व्यापारले मात्र नेपालको भलो गर्छ ?’ हाम्रो जबाफ छर्– हो, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि आँच नपु¥याएका मित्र देशहरुसंगको संबन्धले मात्र नेपालको सर्वतोमुखि हित हुनसक्छ ।’ यसमा कसैले भ्रम पालिराख्न आवश्यक छैन । असल द्विपक्षिय संबन्धका लागि हामी चाहन्छौं कि भारत आजसम्मको आफ्नो गुण्डा भूमिकाबाट पछि हटोस् र नेपालको सम्मान गर्न सिकोस् ।