नेकपा-माओवादीलगायत ३३ राजनीतिक दलले वर्तमान संकटको निकास संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने ठोकुवा गर्दागर्दै पनि चार दलीय राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकारले निरङ्कुश ढङ्गले निर्वाचन गराएर छाड्यो । सरकारले जसरी तानाशाही ढङ्गले निर्वाचन गरायो, त्यसको पूण्ापरिणाम नआउँदै निर्वाचनमै संलग्न राजनीतिक दलहरूको चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्यो । निर्वाचनमै समावेश भएका दलहरूबाट निर्वाचनको प्रक्रियाप्रति औँला ठड्याइएको स्थिति छ । निर्वाचन भएको महिना दिन नाघिसक्दासमेत संविधानसभाले पूण्ता पाउन सकेको छैन । उता हिजो नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै उनीहरुको आवाजलाई लत्याउँदै निर्वाचन गर्ने, गराउने शक्तिहरू आज माओवादीलगायतका दलहरूलाई नसमेटी संविधानसभाको अर्थ र औचित्य नरहने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ‘…. सक्यो, दैलो देख्यो’ भनेजस्तो हिजो माओवादीलाई पेलेर ठीक पाछौर्ं भन्ने देशी, विदेशी शक्तिहरू आज किन बोली फेर्दैछन् – उनीहरूलाई थाहा छ कि यो देशको परिवर्तनकारी संवाहक शक्ति नेकपा-माओवादीको सहभागिताबिना यो मुलुकले निकास पाउन सक्दैन, अग्रगमनमा जान सक्दैन । त्यसैले उनीहरू अहिले लाज पचाएर माओवादी पनि यही संविधानसभामा आउनुपर्यो भनिरहेका छन्, जुन कुरा असम्भव छ । यदि साँच्चै, यी राजनीतिक दलहरू देशलाई वर्तमान संकटबाट निकास दिन चाहन्छन्, अग्रगमन चाहन्छन् र जनसंविधान बनाउन दृढ छन् भने नेकपा-माओवादीको हालैको केन्द्रिय समितिले गरेको निर्ण्ाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । यदि देश र जनतालाई यस खसंकटबाट पार लगाउने हो भने माओवादीले भनेजस्तो तत्काल यो संविधानसभाको विघटन गरी र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्नुपर्छ र त्यसैबाट सम्पूण् समस्याको समाधान गरिनुपर्छ, जुन सबैको लागि स्वीकार्य हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।