नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गर्दागर्दै पनि यही मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । शान्त, स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गरिएको भनिएको निर्वाचनमा राज्यको सम्पूण्शक्ति लादिएको थियो । नेपाली सेनालाई सडकमा उतारेर त्रासयुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराइयो । निर्वाचनको आमसञ्चार माध्यमलाई समेत सरल, सहज किसिमले समाचार सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएन । निर्वाचनमा सरकारी पक्षको संलग्नता नै व्यापक थियो । आखिर जनता भययुक्त वातावरणमा थिए । सरकारले उल्लेख्यरूपमा जनता मतदानमा संलग्न भएको जतिसुकै रटान लगाए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको पुष्टि भइरहेका छन् । संविधानसभा जस्तो विषयमा भएको निर्वाचनमा देशको परिवर्तनको बाहक मानिएको मुख्य शक्ति नेकपा-माओवादीलगायत ३३ राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचन जसरी तानाशाही ढङ्गले गरियो, त्यसको परिणाम मतदान सकिएको चौबीस घण्टा बित्न नपाउँदै आमनेपाली जनतासमक्ष छताछुल्ल भयो । निर्वाचनमा होमिएका दलहरू नै निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उब्जाउन थाले । एमाओवादीलगायतका अधिकांश दलहरूले यो निर्वाचनको परिणामलाई नमान्ने संकेत गरिरहेका छन् । आखिर किन यस्तो भयो त – गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । एकातिर नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलले बहिष्कार गरेको यो निर्वाचन, अर्कोतिर निर्वाचनमै संलग्न भएका एमाओवादीलगायतका अन्य दलहरू मतगणनाका विषयलाई लिएर निर्वाचनलाई नमान्ने संकेत गरिरहेका छन् । यसले के बुझाउँछ भने नेकपा-माओवादीले भनेजस्तै वर्तमान समस्याको समाधान निर्वाचन होइन, यसकारण अब आमक्रान्तिकारी र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भई यो निर्रथक निर्वाचनलाई खारेज गरी आमसहमतिका साथ अगाडि बढ्ननु पर्छ । नेपाली जनताले निर्वाचनको नाममा प्रतिगमन रोज्न चाहेका होइनन् र छैनन् पनि । यहाँ देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको गम्भीर चलखेल भएको छ । त्यसैले अब सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट भई यस निर्रथक निर्वाचनको खारेज गरी नयाँ शिराबाट सहमति र सहकार्यको राजनीति सुरु गर्नुपर्छ, देश, जनता र आमपरिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूको भलाई यसैमा छ, चेतना भया ।