अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमबाट जोड जवजर्स्र्ती विदेशीकोर् इशारामा संबिधान सभाको निर्वाचन गर्ने नाममा देशलाई अर्के द्धन्दमा फसाउने षडयन्त्र भई रहेको छ । संविधान सभावाट संविधान दिन अर्समर्थ भए पश्चात वैधानिकता र जनताको विश्वास गुमाएका चार दलले दलीय स्वार्थमा निर्ण्र गर्दै आफनै सत्ता स्वार्थ पुर्ति गर्ने प्रपञ्च रच्दैछन् । राजनीतिक दलहरूको सहमतीको सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिद्धारा गरिएको आहृवानमा सहमती खोज्ने प्रयास गर्दा चार राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण सरकार गठन गर्न संवेदनशिल नभएको चार दलको सत्ता भागवण्डा मिलाउने गोप्य सहमतीबाट देशको र्सार्वभौम, राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता माथि खतरा पैदा गर्ने गैर नेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ११ वुदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ आफूकाउ आदेशका भरमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन असार र मंसिर भन्दै विस्तारवादी शक्तिहरूको चलखेल गर्ने थलोको रूपमा नेपाललाई लैजाने रणनीतिमा लागेका छन् ।
प्रतिपक्ष नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चाले राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रलाई दिर्घकालिन निकास दिनका लागि लोकतान्त्रिक दलिय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारीत विधिको शासनमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रस्ताव मार्फ र्सवदलिय सहमती गर्ने प्रयत्न अर्न्तर्गत गोलमेच सम्मेलनका लागि जन दवावका कारण सैद्धान्तिक रूपमा राजी भएता पनि वैदेशीक हस्तक्षेपका कारण सफल हुन सकेन भन्ने कुरा रअ का भूमिका, भारतका विदेश उप सचिवको भ्रमणले पुष्टि गरेको छ । अलोकतान्त्रिक र असैवैधानिक तवरले शक्ति पृथकिकरणको मान्यता विपरितका कृयाकलापलाई काँग्रेस एमालेले शुरुमा चर्को विरोध जस्तो गरे तापनि अन्तत त्यसमा वाध्य भएर अनुमोदन गरेको भनाई र्सार्वजनिक भएको परिस्थितिको यथार्थले कांग्रेस एमाले एमाओवादी र मधेशी मोर्चा विदेशी दलाल रहेको पुष्टि गर्दै गईरहेको छ ।
संविधानको धारा ६३ को उपधारा ४ बमोजिम प्रत्यक्ष र समानुातिक तर्फगरी एक तिहाई उम्मेदवार दिन पर्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त व्यवस्था वमोजिम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीतालाई ठाडो उल्लंघन गर्दै पैसाको भरमा सिद्धान्त विहिन व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सदस्यको रूपमा विक्री गर्ने चरित्र देखाउनु र संबैधानिक धाराहरूलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरूले उपेक्षित वर्गको नाममा राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो वनाईरहेको देखिन्छ । संविधान सभामा विगतमा सहमती भएको विषयलाई उपेक्षा गर्दै वा संविधान सभावाट संविधान वन्न नसकेका विषयहरूलाई यथावत राखि आ आफना अडान दोहर्याउने कृयाकलापले दाश्रो संविधान सभाको निर्वाचनवाट पनि संविधान वन्न सक्ने आधार दिन सकेका छैनन् । अर्का संबिधान सभा मार्फ जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान वनाउनु भन्दा सरकार गठन गर्ने मात्र चरित्र प्रस्तुत गर्नु चरम गैर जिम्मेवारी पन देखाईरहेको हुँदा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छ ।
सहमतीको आधारमा निर्वाचनमा सहभागी हुने ३३ दलिय आन्दोलनकारी मोर्चालाई सुनियोजित रूपमा उपेक्षा गर्दै विदेशी शक्तिको आडमा वनाएको असंवैधिनिक खिलराज रेग्मीको सरकारले वाधा अडकाउ आफूकाउ आदेशको भरमा संविधान संशोधन गरि सेना परिचालन गरेर मंसिर ४ मा कथित निर्वाचन गराउने घोषणा गरिए पनि चार दलले नै विधिको उपेक्षा गर्दै अपराधिक पृष्ठभुमिका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार वनाउने, निर्वाचन आचार संहिताको खिल्ली उडाउँदै उल्लंधन गर्ने , चुनावी प्रतिस्पर्धि प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको वीच नै सँाघातिक झडप भैरहेको स्थितिले मतदाताहरू वीच भययुक्त परिस्थिति सृजना गर्ने रणनीतिक चालमा तल्लिन भई निर्वाचन हुन नसक्ने वातावरण तैयार गर्ने आशयमा आधारित छ भन्ने आशंका रहेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको जिम्मेवार भई ३३ दलिय मोर्चाले शान्तिपूण रूपले संवैधानिक लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दै गरेको वहिष्कारलाई वर्तमान सत्ता पक्षले अतिरञ्जित दोषारोपण गर्दै पश्चिमा र भारतीय शक्तिको रणनीतिमा वनेको चार दलीय सिण्डिकेटको आदेशमा चल्ने वर्तमान सरकार आफैँले अन्तिम अवस्थामा चुनावलाई विथोलेर अन्तरङ्गमा असफल राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरी गर्राई विदेशी सेनालाई भित्रयाएर चीनलाई घेरावन्दि गर्ने र सेनाको भरमा चार दल हावी भएर निरंकुश शासन तिर देश अगाडि वर्ढाई सत्ता र भत्तामा लामो समयसम्म रजार्ँइ गर्ने रणनीतिमा अगाडि वढिरहेको आभास भै रहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको पक्षधर राजनीतिक दलहरू प्रति निषेधको राजनीति गरी नेपालको र्सार्वभौम, स्वाधीनता र राष्ट्रियता माथि घात गर्दै सुनियोजित रूपमा सत्ता षडयन्त्र गर्दै विदेशी शक्तिको पक्ष पोषण गर्ने रणनीतिक चाल चलिरहेको आभास भईरहेको हुँदा स्वाधिनता र राष््रिटयता रक्षा गर्न जनता सचेत हुन पर्ने अवस्था रहेको छ ।
– लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन।