आफ्नो हातबाट सबै गुमाएर विदेशी खेतालाका रुपमा रहेका दलहरुले आफूलाई र्सार्वभौम देखाउन चुनाव जसरी पनि हुने उद्घोष गरे । तिनीहरुले नेपालीहरुलाई यसरी आश्वस्त बनाउन खोजे कि मानौँ सत्ता तिनीहरुले नै चलाइरहेका छन् । लोकगाल र निन्दाबाट जोगिन कै लागि मात्र गर्दै आएको यो झूठको खेती अब तिनीहरुको घाँटीमा पासो बन्नेवाला छ । चार दलहरु अदृश्य शक्तिकेन्द्रका हरुवा-चरुवा मात्र हुन् भन्ने तथ्य फेरि पुष्टि हुनेवाला छ । नेपालको सत्ता राजनीति कता जाँदैछ भन्ने कुरालाई माप्ने आधारभूत मापदण्ड विदेशी रणनीति हो र यो विदेशि रणनीति नेपाललाई असफल बनाउने विषयमा केन्द्रित छ । चुनावबाट संविधान बनाउने होइन कि अहिलेसम्म चल्दै आएको ‘शान्ति र संविधान’को बोझिलो नौटंकीलाई अन्त्य गरेर षड्यन्त्रको नयाँ कोर्षकसरी सुरु गर्ने भन्ने दलीय छटपटाहटका केही रुपहरु र्सार्वजनिक भइसकेका छन् । एउटा ठूलो हिस्सालाई बाहिर राखेर निहुँ खोज्ने योजनाका साथ चार दलीय सिन्डिकेट बनाउनु, ३३ दलिय मोर्चाले खिलराज सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा आउने कुरा गर्दागर्दै वार्ता गर्न अस्वीकार गर्ने, संविधान संशोधन गरेर सेनालाई बाहिर निकाल्नु, पोष्टहरुको सुरक्षार्थ खटिएका बाहेक सेनाको सबै संख्या बाहिर निस्कनु, बाहिर निस्केको सेनाले नयाँ स्थायी ब्यारेकहरु बनाउन सुरु गर्ने, सेनाले गृह मन्त्रालयको कमान आफ्नै हातबाट सम्हाल्न सुरु गर्ने, सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भनिने विमानस्थल एवं कारागारहरुमा सेनाले नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चुनाव र्सार्न दबाब आइरहेको जानकारी गराउनु, दलहरुले चुनावी घोषणापत्र जनताका हातमा नपुग्ने गरी ढिलो जारी गरेको नाटक गर्ने, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र छाप्न समय अपुग भएको बहानाबाजी गर्न लगायतका चटकहरु चुनाव नहुने बरु चुनावका बहानामा हिंसा भड्काएर अर्को खेल सुरु गर्ने योजना बुझनका लागि पर्याप्त छन् । यो षड्यन्त्रलाई मूतरुप दिन एक महिना अगाडि नै ड्यास माओवादीसँगको वार्ता र सहमतिलाई उपयोग गर्न खोजिएको थियो । तर, षड्यन्त्रकारीहरुले सोचे जस्तो गरी वैद्य पक्षले पूण्ारुपमा आत्मर्समर्पण गर्न इन्कार गरेपछि योजना लम्बिएको हो । अब यसका लागि वैद्य पक्षले राखेको १० दिने बन्दलाई उपयोग गर्ने र त्यसबीचमा हुने हिंसालाई बहाना बनाएर चुनाव र्टार्ने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ । जसले कुनै पनि हालतमा चुनाव भएरै छाड्ने भन्ने चर्को डम्फू बजाइरहेका छन्् र जसका हातमा निर्ण्र्ाागर्ने हैसियत केही पनि छैन तिनै तत्वहरु चुनाव र्टार्ने योजनामा सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेका छन् । यस्तै तत्वहरुका लागि ‘रित्तो गाग्री ज्यादा बज्छ’ भन्ने उखानको विकास भएको हो । सरकारमा रहेकाहरुले बहिष्कार अभियान चलाएको बहानामा एकथरि मानिसहरुलाई गिरफ्तार गर्ने क्रमलाई तीब्र बनाएका छन् । यिनीहरु साँच्चिकै नेपाली भएर यस्तो गरेको भए, त्यो एउटा बहसको विषय हुन सक्थ्यो । तर यथार्थ दृश्य यसको ठीक विपरित देखिन्छ । चुनावको बहानामा दमन गरेर देश भाँड्न खोज्नेहरु ! तिमीहरु माफिया र विदेशी दूताबासका चौकिदार होइनौँ भने अदालतबाट अपराधि घोषित भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाउने दलहरुमाथि पनि कारवाही गर । काला बजारिया र तस्करहरुसँग करोडौँ रकम खाएर उम्मेदवार प्रस्तावित गर्ने तत्वहरुमाथि पनि कारवाही गर । चुनाव प्रचारको नाममा गाउँमा बिजुलीका पोल खसाल्ने र बाटामा डोजर चलाउने उम्मेदवारहरुमाथि पनि कारवाही गर । आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै राजश्री ठाँटमा गाडीको लस्कर हिँडाउने देश लुटेराहरुमाथि पनि कारवाही गर । चुनावका लागि भनी विदेशीहरुबाट अरबौँ रकम लिइरहेका दलहरुमाथि पनि कारवाही गर र चुनावकालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले विदेशीहरुले गर्दै आएको नाङ्गो हस्तक्षेपमाथि नियन्त्रण गर । यसो गर्दैनौँ भने तिमीहरु शुद्ध भातमारा हौँ । अर्काको अधीनमा जीवन गुजारेका कर्मचारीहरुले अति नेतागिरि गर्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन । आधा जनसंख्यालाई जबर्जस्ती पाखा लगाएर तिमीहरुले दिल्लीको निर्देशनमा चुनावको स्वच्छाचारी निर्ण्र्ागर्न हुन्छ भने अर्को पक्षले तिमरो देश भँडुवा चुनाव बिथोल्न किन हुँदैन ?