दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको मिति जतिजति नजिकिँदैछ, अन्योलता पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ । चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकार र उसले गराउन लागेको निर्वाचन वर्तमान संकटको निकास नभई झन् संकटको कारक बन्ने भन्दै नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलहरुले निर्वाचन बहिष्कारको नीति अँगालेका छन् । १० वर्षो जनयुद्धको मुख्य शक्ति नेकपा-माओवादीलाई बाहिर राखेर गर्न लागेको यस निर्वाचनले संकटको समाधान नगरी झन् समस्या बल्झाउने भन्दै आसन्न संविधानसभा निर्वाचनको नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र आमस्वाभिमानी नेपालीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । देशको परिवर्तनको प्रमुख संवाहक नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरुलाई नसमेटी चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकारको यस कदमले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्ने समेत निश्चित छ ।
संविधानसभा जस्तो विषयमा देशकै परिवर्तन र अग्रगमनको पक्षमा अडिग भएर उत्रिएको पार्टर्ीीेकपा-माओवादीलगायतका अन्य दलहरुलाई बाईपास गरी गरिएको निर्वाचनको कुनै तुक छैन र यो निर्वाचन शान्तिसम्झौता विपरीतसमेत छ भन्दै जनताहरु यस निर्वाचनको बहिष्कार गर्न मोर्चा कसेर सडकमा उत्रिइसकेको स्थिति छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनअधिकारलाई कुण्ठित गर्दै गर्न लागिएको निर्वाचनको प्रतिकार स्वरुप ठाउँठाउँमा बन्द, उम्मेदवारलाई गाउँ प्रवेश निषेध र गाउँबाट लखेट्ने कामहरु तीव्ररुपमा हुँदै आएका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हित विपरीत गर्न लागिएको यस संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको साथ र सहयोग नरहने स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालिसकेको छ । जनताको साथ, र्समर्थन र सहयोग नपाएको निर्वाचनलाई प्रहरी, प्रशासन र सेना लगाएर सफल बनाउने सरकारको मुढेबलले जनता थप आक्रोशित भएका छन् । जसको प्रतिफलस्वरुप अहिले उम्मेदवारहरु स्वतन्त्ररूपमा मत माग्न जनताको घरदैलोमा जान सकिरहेका छ्रैनन् । जब उम्मेदवार नै स्वतन्त्ररुपमा जनतासामु जान सकिरहेका छैनन् भने यस्तो अवस्थामा सरकारले सेना लगाएर निर्वाचन सम्पन्न गराउँछु भन्नु आफैँमा हास्यास्पद विषय हो । जनताले अनुमोदन नगरेको निर्वाचन कहिले र्सार्थक र सफल हुँदैन तर्सथ, यस निर्वाचनको कुनै तुक छैन भन्दै आमसचेत नागरिक सडकमा उत्रिइसकेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गर्नुको कुनै तुक छैन ।