नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलले असहमति जाहेर गर्दागर्दै चार दलको इशारामा सरकारले निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनमा देशकै मुख्य राजनीतिक दल नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दल सहभागी नहुनुले यस निर्वाचनले संकटको निकास दिन नसक्ने चर्चा यतिबेला आमजनमानसमा चलिरहेको छ । देशको आमूल परिवर्तनको चाहना राखी १० वर्षो जनयुद्ध लडेको नेकपा-माओवादीलाई अलग्याएर गरिएको निर्वाचनले संकटको समाधानभन्दा झन् संकट निम्त्याउने प्रस्ट भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले ठहर गरेका छन् । संविधानसभा सदस्यको मनोनयन दिन नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलले देशभर शान्तिपर्ूण्ा विरोधका कार्यक्रमहरू गरेका थिए । ३३ दलको त्यस शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनलाई सरकारले प्रहरी प्रशासनमार्फ् रोक लगाउने र धरपकड गर्ने कार्य गर्यो । माओवादीसहित ३३ राजनीतिक दलका सैयौँ कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । शान्तिपूण् आन्दोलनमाथि यसरी दमन भएपछि निश्चय पनि यसले उग्ररूप लिन्छ नै । माओवादीलगायतका ३३ दललाई छोइछिटो गरेर निर्वाचन सफल र र्सार्थक हुँदैन र यसले निकास पनि दिन सक्दैन । त्यसैले यो निर्वाचनले संकटलाई उत्कर्षा पुर्याउने काम गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चार दलको इशारामा सरकार मंसिर ४ मै निर्वाचन गराउन दृढ भएको र अन्य दलहरूलाई पाखा लगाएको आमस्वाभिमानी नेपाली जनता चिन्तित हुन पुगेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा देशको मुख्य शक्ति नेकपा-माओवादीसहित ३३ दलको संलग्नता नहुनुले यस निर्वाचनको कुनै औचित्य नहुने आमजनतामा बहस चल्न थालेको छ । संविधानसभामा सम्पूण् वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा देशकै मुख्य राजनीतिक दलहरू नसमेटिएपछि त्यसको कुनै औचित्य नहुने विश्लेषण आमनागरिकले गर्न थालेका छन् । सरकारले जबर्जस्ती थोपरेको निर्वाचनको चौतर्फीरूपमा विरोध हुन थालिसकेको छ । जनताहरू स्वतःस्फुर्तरूपमा निर्वाचनविरुद्ध सडकमा ओर्लन थालिसकेका छन् । वैदेशिक शक्तिको इशारामा चार दलले देश र जनतामाथि घात गर्ने गरी संविधानसभाको नौटंकी रचिएकोमा आमजनता आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरू कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन दिने पक्षमा छैनन् भने सरकार सेना परिचालन गरेर निर्वाचन गराइछाड्ने रणनीतिमा लागेको छ । शान्तिपूण् आन्दोलन गरिरहेका निहत्था जनतालाई प्रहरी, प्रशासन र सेना लगाएर तह लगाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको उद्घोषले जनता एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फसरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूण् बनाउने भनेर जति खोके पनि व्यवहारतः त्यो हुन नसक्ने प्रस्ट भइसकेको छ । नेकपा एमाले बारा क्षेत्र नं. ४ का उम्मेदवार महमुद आलममाथि निर्वाचनको मनोनयन भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै गोली प्रहार भएको छ, सरकारले अहिलेसम्म अपराधीलाई र्सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । निर्वाचन शान्तिपर्ूण्ा र सुरक्षित गराउने राग अलाप्ने सरकारले उम्मेदवारकै सुरक्षा गर्न नसक्नुले पनि सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले यी सबै घटना, परिघटनालाई नियाल्दा सरकार देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध नभएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारको यस्तो रबैयाप्रति आमनेपाली जनता आक्रोशित भएका छन् र यस कार्यको विरुद्ध सडक तताउने तयारीमा छन् । सरकारले पनि निर्वाचन सफल बनाउने नाममा निहत्था जनतामाथि दमन गर्ने तयारी जोडतोडले गरिरहेको छ । यसकारण आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन, निर्वाचन नभई नरसंहारतर्फउन्मुख भएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।