मंसिर ४ गतेको चुनावी हौवा र त्यससंग जोडिएर आएको सेना परिचालनको विषय अहिलेको राजनीतिभित्र र्सवाधिक चर्चित प्रसंग हो । निर्वाचनमा पहिलो पटक सेना परिचालन हुन थालेको भनिएको यो प्रकरण सेनाको आकांक्षा हो वा दलहरुको योजना हो वा संक्रमणकालको अनिवार्य परिणाम – यी प्रश्नहरुमाथि फरक फरक प्रकारका दृष्टिकोणहरुबाट बहसहरु हुन थालेका छन् ।
ध्यान दिनुपर्ने पहिलो पक्ष के हो भने देशमा कुनै द्वन्द वा संकटकाल नभएको अवस्थामा सेनालाई व्यारेकबाट बाहिर निकालिंदै छ । यसलाई बाहिर निकाल्न संविधान संसोधनको बाटो अपनाईएको छ र सुरक्षा पोष्टहरुको सुरक्षार्थ बाहेक सेनाको सम्पूण् शक्ति -दुइ तिहाई) परिचालित हुँदैछ । यी सबै प्रकृयाहरुको एउटै अर्थ यो निस्कन्छ कि सेना व्यारेकमा नर्फकने गरि बाहिर निस्किंदैछ । कतिपय मानिसहरुलाई अरुचि लाग्ने भाषामा भन्ने हो भने राजनीतिक सत्ता अब सेनाको हातमा जाँदैछ ।
यस्तो परिस्थिति सेनाको आफ्नो आकांक्षा र योजनामा आएको होईन । राजनीतिक बृत्तलाई दबाएर सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको इतिहास नेपालमा छैन । यसको आफ्नो छद्म संगठन पनि देखिंदैन र यसको आफ्नो राजनीतिक जनमत पनि छैन । सेनाको यो पृष्ठभूमिमाथि ध्यान दिंदा र नेपालको राजनीतिको विकास प्रकृयाले उत्पन्न गरेको संक्रमणकालको प्रकृतिलाई हेदा सेना परिचालनको अवस्था परिस्थितिको अनिबार्य परिणामका रुपमा अगाडि आएको देखिन्छ ।
नेपालमा गजबको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भैसकेको पागलपूण् प्रचारसंगै आएको यो अस्वाभाविक निर्ण्र्ाांग अभिन्न रुपमा इतिहासका दुइ वटा सर्ंदर्भहरु जोडिएका छन् । एउटा सर्ंदर्भ हो, नेपालको परम्परागत शक्तिकेन्द्रका रुपमा रहेको राजतन्त्रको विस्थापन र अर्को हो, दल र मौजुदा दलिय प्रणालिको औचित्यको समापन । राजतन्त्रको विस्थापनको घटनाले कुनै पनि प्रकारको अर्को राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको अभावमा नेपाललाई एकदमैं तरल अवस्थामा पुर्याई दियो । ‘बाह्रबुँदे समझदारी’पछि सबै मूख्य दलहरु दिल्लीको नियन्त्रणमा पुगे र स्वविवेकमा यीनीहरुको निर्ण्य क्षमता पनि समाप्त भयो । यी दुइ वटा घटनाहरुले सेनालाई एउटा संगठित संरचनाका रुपमा निर्विकल्प शक्ति बनाइ दियो । त्यसैले नेपालभित्र र बाहिरका सबै प्रकारका बान्छित वा अबान्छित शक्तिहरुका लागि सेना नै आकर्षाको एक मात्र निकाय बन्दै आएको थियो । त्यसैले, सेनालाई आफ्नो रणनीतिका पक्षमा उपयोग गर्नु भित्र र बाहिरका सबै शक्तिहरुको अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हो ।
यो प्राथमिकताभित्र सबैका आ-आफ्ना हिसाब किताबहरु छन् । यस्ता हिसाब किताबहरु सेनाको सहयोग विना जटिल बन्दै गएको संक्रमणकाललाई आफ्नो पक्षमा टुंग्याउन नसकिने निष्कर्षा आधारित छन् । यो समस्या नेपालको भूराजनीतिलाई उपयोग गर्न भनि प्रवेश गरेका हस्तक्षेपकारि विदेशि शक्तिहरुका लागि पनि त्यत्तिकै सत्य हो । यहाँ स्थापित बन्दै गएको त्रिपक्षिय बाहृय शक्ति सन्तुलन -भारत, पश्चिमी शक्तिहरु र चीन) तिनीहरुका लागि झन्पछि झन् ठूलो समस्या बन्दै गएको छ ।
सेनालाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित गरेर छोडिदिनु विदेशिहरुको उद्देश्य पक्कै पनि होइन । सेनालाई स्थापित गर्न प्रयास गर्नुको तिनीहरुको अभिष्ट यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नु नै हो । कुनै देशको सैन्य शक्तिका रुपमा सेनाको सकल संरचना एउटा विदेशि शक्तिको हतियारका रुपमा प्रयोग हुनसक्ने संभावना हालसम्मलाई देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा विदेशिहरुको प्रयास सेनालाई छिन्नभिन्न पार्नुमा नै केन्द्रित हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसलाई सडकमा निस्कन पे्ररित गरेर दलहरु जस्तै असक्षम, अस्तव्यस्त र विभाजित बनाउने र नेपालभित्र द्वन्दलाई चर्काएर असफल राज्य घोषित गरि आफ्नो घुसपैठको आधार सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा तिनीहरु केन्द्रित हुनेछन् । किनभने राजनीतिक दलहरु, व्यवस्थापिका, राज्य प्रणालि, न्यायालय सबैको र्सार्वभौम अस्तित्व समाप्त पार्न सफल भएका विदेशिहरुका लागि अब सेना मात्र एउटा यस्तो शक्तिका रुपमा बाँकि बचेको छ, जसका कारणले नेपाललाई असफल राज्य घोषित गर्ने बहाना जुटिरहेको छैन ।
सेनाले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशिलतालाई बुझेर आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउँछ वा बढाउँदैन भन्ने कुराको यकिन अहिल्यै गर्न सकिंदैन । विदेशिहरुको चक्रव्युहमा फसेर यसको औचित्य समाप्त पनि हुनसक्छ र यसले देशलाई सापेक्ष स्थिरताको अवस्थामा लैजान पनि सक्छ । तर यसले सत्ता हातमा लिई हालेको खण्डमा सत्ता हस्तान्तरणका लागि दलहरुको पक्षमा बोलिदिने जनमत चाहिं अब बाँकि रहेको छैन । सायद यस्तो प्रयासको औचित्य लामो समयसम्म देखिने पनि छैन ।