वैधानिक अवस्थामा नै भविष्यको कार्यदिशा विषयमा वैधानिक मापदण्ड नवनाई संविधान सभाको विघठन भए पश्चात राष्ट्रलाई निकास दिन सक्ने कुनै ठोस आधार नभएका कारण नै राजनीतिक दलहरूको असफलताको क्रम शुरु भयो । काम चलाउ अवस्थामा रहेको भएपनि वैधानिकता पाएको डा. वावुराम सरकारले नयाँ निर्वाचन मार्फ वैधानिक सरकार तथा संविधान सभाको निर्माण गर्न गराउन गरिएको प्रयत्नमा सत्ता वाहिर रहेको कारण नै काँग्रेस एमालेको शंका तथा अवरोधका कारण सम्पन्न हुन सकेन भने वावुराम सरकारलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि परे ।
राजनीतिक दलहरूको सहमतीको सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिद्धारा गरिएको अहृवान तथा पटक पटक म्याद थप गर्दै सहमती गर्ने प्रयत्नमा समेत संवेदनशिल नहुनु अर्कोतर्फवाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलिय सरकार निर्माण गर्ने र चुनाव गराउने तथा प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेस र एमालेले सत्ता भागवण्डा मिलाउने गोप्य सहमती हुनु तत्पश्चात अन्तरिम संविधान ०६३ को भावना विपरित अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक प्रकृया समेत अवलम्वन गर्न पछि परेनन् ।
वैधानिक तर कामचलाउ सरकारको रूपमा रहेको डा. वावुराम सरकारले लोकतन्त्रलाई लिगमा ल्याउन निर्वाचन गराउनेे प्रयत्नमा सत्ता वाहिर रहन पुगेका काँग्रेस एमालेले असान्दर्भिक विरोधका कारण जनताको मतदान गर्ने र्सार्वभौम अधिकार हनन भएको नदेख्ने तर भागवण्डामा सरकारमा सहभागी हुन पाए पश्चात काँग्रेस एमालेले प्रतिपक्ष ३३ दलिय मोर्चा लाई निषेध गर्दै मतदाताको अधिकारको दुहाई दिनु द्धैध चरित्र भएको पुष्टि गर्दछ ।
नयाँ नेपालको सपना देखाएर जाती भाषा लिङ्ग उत्पीडन तथा उपेक्षितहरूको अधिकारको लागि भन्दै संविधान सभा मार्फ नयाँ संविधान वनाउने प्रयत्न चार दलका प्रमुख नेताहरूले विदेशी स्वार्थको षडयन्त्रबाट योजना वद्ध रूपमा असफल बनाउन सहयोगी बनेको तथ्य वर्तमान घटनाक्रमले देखाउँदै आईरहेको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेका राजनीतिक दलहरूले जनताको अभिमतवाट जिम्मेवार पाएका तथा विश्वास गरीएका नेताहरू नै विदेशी स्वार्थमा आधारित राजनीतिक गतिविधि गर्नु चरम राष्ट्रघात हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
देशको र्सार्वभौम, राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता माथि खतरा पैदा गर्दै वाहृय शक्तिको दवावका कारण अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ११ वँुदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशका भरमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न गराउन कति उचित होला – नेपाली जनताका आधारभूत अधिकार प्रति जवाफदेहिता विहिन भई गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण जस्ता विदेशीको स्वार्थमा देशलाई पराधिन वनाउने औचित्यहिन दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउन उद्दत भई रहनु र प्रतिपक्ष नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चाको राष्ट्रलाई दिर्घकालिन निकास दिन तथा लोकतान्त्रिक दलिय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारीत विधिको शासनमा र्फकन ४ वुँदे प्रस्ताव मार्फ र्सवदलिय सहमती गर्ने प्रयत्नलाई उपेक्षा कति सान्दर्भिक छ – किनभने नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलिय मोर्चाले वर्तमान अवस्था रहेसम्म कुनै हालतमा मंसिर ४ को निर्वाचनमा सहभागी नहुने तथा निर्वाचन विथोल्ने वताईरहेको अवस्थ्ामा ४ दलिय सिण्डिकेटले वनाएको असंवैधिनिक खिलराज रेग्मीको सरकारले वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको भरमा सेना परिचालन गरेर भएपनि मंसिर ४ मा जवरजस्ति निर्वाचन गराउन खोज्नुले द्धन्दको परिस्थिति सृजना गरेको छ ।
शान्ति स्थापनाका लागि नै नेपालमा कृयाशील रहेको वृहत शान्ति सम्झौता र सरकार पक्ष र व्रि्रोही पक्षसँग भएको सहमति सम्वन्धि गरिएका सम्झौता पालना गर्न पर्ने दायित्वलाई नजरअन्दाज गर्दै लोकतान्त्रिक संविधानलाई निषेध गरि वृहत शान्ति सम्झौता मार्फ द्धन्द व्यवस्थापन, संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ नयाँ संविधानको परिकल्पना गरेको हो । सरकार पक्ष र व्रि्रोही पक्षको सहमतीको दस्तावेज रहेको वृहत शान्ति सम्झौताले ल्याएको ४ वर्षो कार्यकाल पाएको पहिलो संविधान सभा निर्रथक विघटन पश्चात दोश्रो संविधन सभाका लागि अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा अनमिनको रोहवारमा गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धतालाई नजरअन्दाज गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्रबाट दोस्रो संबिधान सभालाई मुतरूप दिन प्रयत्न भई रहेको छ ।
वृहत शान्ति सम्झौताको प्रमुख मुद्दा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पिडित पक्षले न्याय पाउने कार्यमा सुनियोजित ढिलाई गरेका प्रमुख चार दलको आन्तरिक मिलोमतोमा वाधा अडकाउ फुकाउको आदेशमा संविधान संशोधन गरी द्धन्दकालका घटनालाई सुनियोजित रूपमा ढाकछोप गर्ने षडयन्त्रमा आधारीत भइ नयाँ ढङ्गले संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन गराउन उद्दत त्रुटिपर्ूण्ा छ । अन्तराष्ट्रिर्य मुल्य र मान्यता विपरित तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कृयाकलापले द्धन्दपडित वेपत्ता परिवार, शहिद परिवार, र्घाईते तथा विस्थापित परिवार जनताहरू फेरी न्यायवाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको देखापरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्ररााट्रय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्वन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्धता जनाएको वृहत शान्ति सम्झौताका दस्तावेज उलंघन हुने गरी असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले चार दलिय संयन्त्रको नियन्त्रणमा रहेको वाहालवाला प्रधान न्यायाधीश सरकारको सिफारिसमा र्सवमान्य सिद्धान्तका आधारीत प्रचलित धारा १५४-५) संशोधन गर्दै सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिले २०७० आसेज ६ गते अनुमोदन गरी वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशले अन्तराष्ट्रिय जगतसंगको मध्यस्थतामा गरिएको सम्झौता विपरितको वर्तमान राजनीतिक कदम गम्भिर परिणाम निम्त्याउने सम्भावनामा ध्यानकर्षा हुन जरुरी छ । संबिधान सभाबाट संबिधान नबने सम्म शान्ति प्रक्रियाको अंगको रूपमा रहेको नेपाली सेनालाई सम्पर्ूण्ा रूपबाट शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाई देशमा नयाँ संबिधान बने पश्चात मात्र सेना परिचालन गर्न सक्ने आशयबाट शान्ति सम्झौता भएको हो ।
अनमिनले प्रमाणित गरेको हतियार मध्ये २१ थान व्रि्रोहि पक्षको नेताहरूका लागि सुरक्षा दिन लगिएको अत्याधुनिक हतियार सरकारको नियन्त्रणमा नआएका तथा अनमिनको मध्यस्थकर्तामा वृहत शान्ति सम्झौता गरिएको आचार संहिता विपरित निर्वाचनको नाममा असंवैधानिक तवरले संविधान संशोधन गरी सेना व्यारेक वाहिर आउन सक्ने कानुनका कारण चुनावी सरकारले एकतर्फी ढंगले बृहत शान्ति सम्झौता भंग गरेको छ ।
चार दलको अधिनायकवाद तथा र्सवसत्तावादकोआधारबाट ल्याईएको वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशलाई राष्ट्रपतिको मञ्जुरी दिए पश्चात निरंकुश वन्दै गएको खिलराजको सरकारले वृहत शान्ति सम्झौता पर्ुण्ा गर्ने गराउने संवैधानिक धारा १६६ को उपधारा ३ संग सम्वन्धित अनुसुचि-४ लाई नजरअन्दाज गर्नु ऐतिहासिक भुल गरेको छ । यस्त गम्भिर त्रुटीका कारण द्धन्दरत शक्ति तथा वृहत शान्ति सम्झौताका एक हिस्सा नेकपा-माओवादी अन्तराष्ट्रिय जगतमा उजुरी गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नेकपा-माओवादी अन्तराष्ट्रिय जगतमा यस मुद्दामा ध्यानाकर्षा गर्न सक्षम भए वर्तमान चार दल र सरकारले गम्भिर परिणाम भोग्न पर्ने विषयमा सचेत हुन जरुरी छ ।
वृहत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू वीचको सहमतीको दस्तावेज वनेको ०६३ को अन्तरिम संविधान पर्ूण्ारूपमा विघटन गर्ने तर्फगएको र वैधानिकता समेत समाप्त भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फसत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन नसकेको परिस्थिति, अनमिनद्धारा प्रमाणित हतियार व्रि्रोहि शक्तिसंग अझै सम्म यथावत रहेको र सरकारसँगको सम्झौतामा मदभेद रहेर व्रि्रोह गर्ने भनाई र्सार्वजनिक गर्दै सत्ता वाहिर रहेको अवस्थामा चुनावी सरकारले धारा १५४-५) शंसोधन गर्दै सेना परिचालन गर्ने सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७० आसेज ६ गते अनुमोदन गरी वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशले बृहत शान्ति सम्झौता भंग गरेको गरेको छ । वृहत शान्ति सम्झौतालाई भङ्ग गरे पश्चात नेपालको अन्तरिम संबिधान ०६३ र सो अर्न्तगत निर्मित संवैधानिक पदहरूको वैधानिकता समेत समाप्त गरेको छ ।
पक्ष शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा जनघाती कदम चाल्न वाध्य भएर असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधी स्वीकार गरेको निर्लज्ज भनाई राख्ने प्रमुख चार दलिय सिण्डिकेट निरंकुश तथा अधिनायकवाद चरित्रमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू माथि निषेधको राजनीति अन्तराष्ट्रिय सम्झौतामा आधारीत मान्यताको विरुद्ध संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलता थप्ने द्धन्दको कारक तत्व बनेको छ । भु सामरिक दृष्टिकोणले महत्व राख्ने नेपालको राजनीतिमा क्षणिक शक्तिको आडमा निषेधको राजनीति अवलम्वन गरीएमा राजनीतिक दलहरूको असहमती वीच विपरित स्वार्थ भएका विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने अवसर प्राप्त गर्दा नेपालको वुँता भन्दा राजनीति वाहिर जानसक्ने सम्भावनालाई समय मै गम्भिर हुन जरुरी छ । तर्सथ राष्ट्रवादी शक्ति वामपन्थि शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिको समावेशी चरित्रको आधारमा गोलमेच सभा मार्फ सहमती गरी अगाडि वढनु नै उत्तम मार्ग हो ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन।