नेकपा -माओवादीको ऐतिहासिक पोखरा बैठकले मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय ाट तर्सिएको चार दलीय सिण्डिकेट अन्ततः नेपाली सेना परिचालन गरेर रक्तपातपूर्ण वातावरणका बीचबाट भएपनि कथित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । यो निर्णयाट उनीहरू नेपालमा पुनः गृहयुद्ध निम्त्याउन चाहिरहेका छन् । पोखरा बैठकबाट नेकपा-माओवादीले पहिलो नम्बर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा डिजाइनमा मंसिर४ गतेका लागि घोषणा गरिएको कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन सशक्त रूपमा बहिष्कार गरेर ध्वस्तै पार्ने र त्यसै माथि टेकेर जनव्रि्रोहमार्फ् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशातिर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो दोश्रो नम्बरमा उसले वार्ताको ढोकालाई पनि खुला राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
यहाँ माओवादी भन्नाले नेकपा – माओवादी र एमाओवादी भन्नाले एकीकृत नेकपा -माओवादी) भनेर बुझ्नु पर्नेछ । २०७० असार १५ – १९ मा सम्पन्न ऐतिहासिक बैठकलाई माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन २ – ५ मा गोरखामा सम्पन्न तेश्रो विस्तारित बैठकको संज्ञा दिएको थियो । तत्कालिन माओवादीको त्यस गोरखा बैठकले नेपालमा सञ्चालन गरिने सशस्त्र जनयुद्धको समग्र खाका कोर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने काम गरेको थियो । त्यसैकारणले पनि गोरखा बैठक सशस्त्र जनयुद्ध थालनीको दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा मानिन्छ ।
ऐतिहासिक गोरखा बैठकलाई सम्झना गरी सम्पन्न गरिएको माओवादीको पोखरा बैठकले पनि जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहमार्फ् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने समग्र खाका कोर्ने र योजना बनाउने काम गरेको छ । बैठककै निर्णय बमोजिम २०७० साउन १० गते राजधानी काठमाडौँलगायत देशका ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामहरूमा सांकेतिक मतपेटिका घनले फोडेर बहिष्कार अभियानलाई देशव्यापी रूपमा सशक्त बनाएपछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका नेपाली दलालहरू निकै अत्तालिएर छटपटाउन पुगेका थिए, र त्यही विन्दुबाट कथित निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने, सुरक्षा चारै अंगहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद एकीकृत सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्न पुगेका थिए र देशव्यापी रूपमा जासुसी संयन्त्रको जालो फिजाउने डिजाइन गरेका थिए ।
पोखरा बैठककै निर्ण्र्ाामोजिम माओवादीले चार दलीय सिण्डिकेट र उसको कठपुतली सरकारसित वार्ता गर्ने कार्यलाई अगाडि बढायो । २०६९ चैत्र गतेको प्रतिगमनकारी र पश्चगामी कदम पश्चात माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलीय मोर्चा निर्माण भएको र उक्त मोर्चाले गोलमेच सभाको एजेण्डालाई मुख्य बनाएर सडक आन्दोलनलाई चर्काउँदै ल्याएको कुरा र्सवविदितै छ । अतः माओवादीको नेतृत्वमा संचालित ३३ दलीय मोर्चाले १८ सूत्रीय माग राखेर चार दलीय सिण्डिकेटसित वार्ताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै ल्यायो । वार्ताकै क्रममा भाद्र ६ गते चार दलीय सिण्डिकेट र ३३ दलीया मर्ेचाका बीच गोलमेचसभाको आयोजना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । गोलमेच सभासम्बन्धी शब्द नै सुन्न नचाहने दलालहरू उक्त सभाको आयोजना गर्न सहमत हुनु भनेको ३३ दलीय मोर्चाको ठूलै जित थियो । यो नेपाली जनता कै जित थियो । किनकि गोलमेचसभा त नेपाली जनताकै साझा एजेण्डा हो । संकटग्रस्त वर्तमान मुलुकलाई संकटमोचन गर्ने एजेण्डा हो । तर भदौ ८ गते ३३ दलीय मोर्चाले चार दलीय सिण्डिकेटसितको बैठकमा ‘नयाँ सरकरको गठन, निर्वाचनको मिति परिवर्तन, प्रस्तावित संविधानका अन्तर वस्तुहरूको निक्र्यौल, गोलमेच सभाको आयोजक संस्थाको किटान र गोलमेच सभामा सहभागी गराइने राजनीतिक शक्तिहरू र सरोकारवालाहरूको टुंगो लगाउने भन्ने पाँचवटा एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने वित्तिकै चार दलीय सिण्डिकेट ती एजेण्डाहरूप्रति कुनै छलफल, अध्ययन र बहस नै नगरिकन वार्ता भाँड्दै बैठकबाट कुलेलम ठोक्नु उनीहरूको हार थियो । पराजित मानसिकताको उपज थियो । त्यो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूकै निर्देशनमा गोलमेचसभा नगर्ने गरी वार्ता भाँडिएको थियो । किनकि गोलमेचसभाको आयोजना भएमा नेपालस्थित उनका दलालहरू मात्र होइन, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूकै निकै ठूलो बेइज्जत हुनेवाला थियो । उनीहरूले नेपाली जनता र राष्ट्रका विरुद्ध गर्दै आएका सम्पर्ूण्ा जालझेल, षड्यन्त्र र काला कर्तुतहरूको र्सवाङ्ग रूपमा नाङ्गेझार हुनेवाला थियो । त्यसो भएर आफ्ना दलालहरूमार्फ् साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले एक्कासी वार्ता भाड्न लगाएका थिए । नेपालमा जनताको चाहना र भावना बमोजिम तथा महान् दश वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्याण्डेटबमोजिम नयाँ नेपाल निर्माणको खाकासहितको महान् नेपाली क्रान्तिकै आधारशीलासहितको जनताको संविधान बन्ने भयबाट आतंकित हुँदै आएका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले नेपालस्थित आफ्ना दलालहरूमार्फ् वार्ता भाड्न लगाएको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै र्छलङ्ग हुन पुग्यो ।
के गर्ने के नगर्ने दोधारे मनस्थितिमा रहेको चार दलीय सिण्डिकेटले फेरि ३३ दलीय मोर्चालाई वार्तामा बोलायो चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने चारवटा एजेण्डासहित माओवादीको नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा पुनः वार्तामा प्रवेश गर्‍यो । खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग देख्ने वित्तिकै चार दलीय सिण्डिकेट आतंकित र भयभित भएर पुनः वार्ता भाड्दै कुलेलम ठोक्यो र असोज १ गते नेपाली सेना परिचालन गरेर नै कथित निर्वाचन मंसिर ४ गते नै सम्पन्न गर्ने निर्ण्र्ाागर्न पुग्यो र आफ्नो कठपुतली सरकारलाई ६५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्न निर्देशन दियो । कठपुतली सरकारले पनि असोज २ गते चार दलीय सिण्डिकेटको निर्देशनबमोजिम ६५ हजार नेपाली सेना परिचालन गरेर मंसिर ४ गतेकै मितिमा कथित दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्ण्र्ाागर्दै नेपाली सेना परिचालनका निम्ति लालमोहर लगाई दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समक्ष सिफारिस गर्न पुग्यो । यसरी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको योजना र निर्देशनबमोजिम नयाँ नेपाली दलालका रूपमा सुपरिचित चार दलीय सिण्डिकेटको निर्देशनमा र राष्ट्रपतिको आदेशमा संविधानसभा जस्तो संवेदनशील निर्वाचनमा ६५ हजार सेना परिचालन गरेर सम्पन्न गर्ने कठपुतली सरकारको निर्ण्र्ााे नेपालमा पुनः गृहयुद्ध निम्त्याइएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली जनताका विरुद्ध राष्ट्रिय सेनाको रूपमा रहेको नेपाली सेना परिचालन गरिएको यो दोश्रो घटना हो । तत्कालिन माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध संचालन गरिरहेकै अवस्थामा २०५८ साल मंसिर ११ गतेदेखि नेपालमा सरकारको विधिवत निर्ण्र्ााा आधारमा नेपाली जनताका विरुद्ध तत्कालिन शाही नेपाली सेनालाई देशव्यापी रूपमा परिचालन गरिएको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ पश्चात अर्थात् ठीक पाँच वर्षछि मात्र नेपाली सेना व्यारेकमा फर्केको थियो । त्यस पाँच वर्षो अवधिमा दशौँ हजार नेपाली आमाका असल तथा आँटी छोराछोरीहरू बलिदान भएको थियो । हजारौँलाई राज्यले ज्यान बेपत्ता पारेको थियो भने हजारौंका संख्यामा अपाङ्ग र घाइते बन्न बाध्य तुल्याइएको थियो ।
माओवादीले ऐतिहासिक पोखरा बैठकबाट कथित निर्वाचनलाई सशस्त्र रूपमा बहिष्कार गरेर ध्वस्तै पार्ने निर्णय गरिसकेको र ३३ दलय मोर्चा र चार दलीय बीच जारी वार्ता पनि भंग मात्र होइन भाँडिन पुगेको अवस्था साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको योजना र निर्देशन र आडभरोसामा चार दलीय सिण्डिकेटको निर्देशनमा कठपुतली सरकारले पनि विधिवत रूपमा ६५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि कथित निर्वाचन बहिष्कारवादी ३३ दलीय मोर्चा र सुरक्षा फौजका बीचमा निर्वाचनको मैदानमा झडप हुने निश्चित छ । यसमा नेपाली जनता संलग्न बन्दै जाने कुरा पनि निश्चित छ र मुलुकमा भयंकर रक्तपातपर्ूण्ा घटनाहरू घट्ने निश्चित छ । यसले स्वभाविक रूपमा मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने कुरा पनि निश्चित छ । सेना परिचालन गर्नु भनेकै गृहयुद्धको तयारी हो । यसरी कथित दोश्रो संविधान निर्वाचनका निहुँमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको चाहनाबमोजिम उनीहरूका नेपालस्थित नयाँ दलालहरूले ६५ हजार नेपाली सेना परिचालन गरेर मुलुकमा रक्तपात गरेर भीषण गृहयुद्धलाई निम्त्याइसकेका छन् । स्वाभिमानी नेपाली जनताका निम्ति, न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी नेपाली जनताका निम्ति यो ज्यादै विडम्बना र दुःखद विषय हो ।
नेपालका माओवादी क्रान्तिकारीहरू, देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरू र न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनताका सामु गम्भीर प्रकारका चुनौतीहरू खडा हुन पुगेका छन् । मुलुक यतिबेला क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिहरू, देशभक्त जनवादी प्रगतिशील शक्तिहरू र न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनसमुदाय र अर्कोतिर प्रतिगामी, पश्चगामी तथा प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू जो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका नयाँ नेपाली दलालको रूपमा सुपरिचित हुन पुगेका छन्, यसरी मुलुक विपरित दुइ धु्रवमा विभाजित हुन पुगेको छ । यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटले निम्त्याएको परिघटना हो । यो नेपालको वर्तमान क्रान्तिकारी संकटले निम्त्याएको परिघटना हो । यो परिघटनाले नेपाली क्रान्तिलाई पनि निम्त्याइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । लेनिन कै शब्दमा भन्नुपर्दा क्रान्तिकारी संकट उत्पन्न नभइकनै क्रान्ति सम्भव छैन भन्नु भए झैं हामीले पनि जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहको नेपाली क्रान्तिको कार्य महाधिवेशनबाट पारित गरिसकेको र ऐतिहासिक पोखरा बैठकबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्ण्र्ााभइसकेको अवस्थामा मुलुकमा यस प्रकारकाो क्रान्तिकारी संकट पैदा हुनु भने नेपाली क्रान्तिलाई छिट्टै निम्त्याइरहेको छ र जनव्रि्रोह नै माओवादी क्रान्तिकारीहरूका क्रान्ति र आमन्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनयुद्धदायकका सामु जनव्रि्रोह अन्तिम विकल्पका रूपमा खडा हुन पुगेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । विना गृहयुद्ध र क्रान्तिकारी संकट विना रुसी मोडेलको क्रान्ति र चिनियाँ मोडेलको क्रान्ति सम्पन्न हुन सकिरहेका थिएनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने र ती क्रान्तिका गौरवपर्ूण्ा इतिहासलाई एक पटक फर्केर हर्ेर्नु पर्ने, गहन अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी क्रान्तिकारीहरूले यो इतिहासको आवश्यकता पनि हो ।
थोरै यहाँ रुसी क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिको पर्ूव बेलाको चर्चा गर्न आवश्यक छ । रुसी महान क्रान्तिको पर्ूव बेला पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो र साम्राज्यवादीहरूले सोभियत रुसमाथि भीषण हमला गरिरहेका थिए । मुलुक निकै तहसनहस भइरहेको थियो । रुसी जारशाही सेना युद्धबाट थाकिसकेको थियो । जनतामा रोग, भोग, अनिकाल र अशान्तिले आक्रान्त बनिसकेको थिए । त्यहीबेला लेनिनले शान्ति, रोटी र जमिनको नारा दिनुभयो । महान रुसी जनता ती राजनीतिक नाराप्रति आकषिर्त बन्न पुगे । आमजनव्रि्रोहमार्फ् महान् लेनिनको नेतृत्वमा रसियाली कम्युनिष्ट पार्टर्ीीवोल्सेविक) ले सन् १९१७ अक्टुबर २५ मा महान् रुसी अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यो । त्यस्तै चीनमा सशस्त्र संर्घष्ा चलिरहेकै अवस्थामा सन् १९३९ देखि दोश्रो, विश्वयुद्ध शुरु भयो । साम्राज्यवादी अतिक्रमणकारी जापानले चीनमाथि हमला गर्‍यो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टर्ीी प्रतिक्रियावादी च्याङकाइसेकको सत्तासीन कार्यगत एकता गरेर राष्ट्रिय प्रतिरोध लडेपछि जापानी साम्राज्यवादलाई चिनियाँ भूमिबाट लखेटिएको थियो । त्यसपछि सन् १९४५ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टर्ीी संयुक्त सरकारको अवधारणा अगाडि सार्‍यो । माओले छुङकिङ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । तर प्रतिक्रियावादी च्याङकाइसेक सत्ताले एक पक्षीय ढंगले सम्झौता उल्लंघन गरेपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टर्ीीुनः सशस्त्र युद्धमा होमियो, भीषण गृहयुद्ध चल्यो । त्यहीबीचमा सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टर्ीी महान् नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सफल भयो । त्यस्तै उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, क्यूवालगायतका मुलुकहरूमा भिषण गृहयुद्धबाट गुज्रिएर मात्र क्रान्ति सम्पन्न भएका थिए ।
नेपाल पनि क्रान्तिपर्ूव भीषण गृहयुद्धमा गुज्रिनु पर्नेछ । किनकि नयाँ जनवादी क्रान्ति सामान्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति भएकोले यहाँका दलालहरू पनि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको सहयोग र आडभरोसामा क्रान्तिकारीमाथि भीषण दमनमा उत्रिनु अनिवार्य हुनेछ । त्यसकै तयारीकै लागि नै अहिले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका नेपाली दलालहरूले कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको बहाना नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्ण्र्ााा पुगेका छन् । पहिलो गृहयुद्धमा परिचालन गरिएको तत्कालिन शाही नेपाली सेना २०६३ मंसिर ५ गतेको सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत शान्ति सम्झौता पछि पुनः व्यारेकमा फर्केको सात वर्षो संघारमा पुगेर नेपाली सेनालाई बाहिर निकालेर देशव्यापी रूपमा परिचालन गरएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिक तथा प्राविधिक हुँदै तरिकाले नेपालमा गृहयुद्ध शुरु भइसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । मुलुकको सामान्य परिस्थितिमा त राष्ट्रिय सेना परिचालन गरिँदैन । र अहिले नेपालमा सैन्य अघि अधिनायकवाद लागू भइसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि घटनाहरू विना कारण घटित हुँदैनन् । त्यसका पछाडि निश्चित वैज्ञानिक कारणहरू मुख्य कारक तत्वको रूपमा रहेका हुन्छन् । अहिले नेपाली सेना परिचालन गरिनुको पछाडि मुख्य के कारण रहेको छ भने नेकपा -माओवादी) १० वर्षम्म सशस्त्र जनयुद्ध लडेर शान्ति प्रक्रियामा आयो ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टर्ीीन्न पनि पुग्यो । सरकार पनि संचालन गर्न पुग्यो । २०६५ मंसिरमा सम्पन्न खरिपाटी राष्ट्रिय भेला हुँदै २०६७ मंसिरमा सम्पन्न पालुङ्गटार प्लेनमबाट संविधानसभाबाट सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्न पहिलो प्रयत्न गर्ने र त्यसमा प्रतिक्रियावादी शक्तिबाट षड्यन्त्र भएमा जनव्रि्रोह मार्फ नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो । त्यस निर्ण्र्ााे देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा भुइचालो गयो । र त्यस शक्तिले षड्यन्त्रको तानावाना बुन्न थाल्यो । त्यसपछि त्यस शक्तिले एमाओवादीको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्ड बाबुरामलाई कब्जामा लियो । उनीहरू साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका सामु लम्पसार परेर आत्मर्समर्पण गर्न पुगे । त्यही प्रक्रियाअर्न्तर्गत प्रचण्ड- बाबुराम सिंगापुर मलेसीपा पुगेर भारतीय गुप्तचर विभाग ‘र’ का प्रतिनिधिहरूसित भेटघाटा गर्ने र योजना बनाउन शुरु भयो । पछिल्लो पटक प्रचण्ड मलेसिया पुगेर ‘र’ शासित १० बुँदे सम्झौता गरेर फर्केको समाचार पनि प्रकाशित भएका थिए । त्यहाँ ‘र’ ले पहिलो नम्बरमा माओवादी पार्टर्ीीहेका क्रान्तिकारीहरूलाई पाखा लगाउने, दोश्रो नम्बरमा भारतलाई विस्तारवाद भन्न नपाइने, तेश्रो नम्बरमा क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनालाई विघटन गराउने र हतियार सरकारलाई बुझाउने लगतायतका सम्झौतामा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेपछि सत्तामा पुर्‍याई दिने सहमति पछि डा. बाबुराम भट्टर्राई सत्तामा पुर्‍याइयो र लगत्तै हतियार प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बुझाउने र जनमुक्ति सेनाको नेपाली सेनासित विलय गराउने प्रक्रिया शुरु भयो । ती सबै कार्य पूरा हुँदै गए र पार्टर्ीीत्र तत्कालिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गर्दै आएको क्रान्तिकारी विचार समूहलाई पार्टर्ीीट पाखा लगाउने कार्यको थालनी भयो, विदितै छ । त्यस संशोधनवादी डफ्फासित सम्बन्ध विच्छेद गरेर २०६९ असार २ गते नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यका सात नेकपा – माओवादीको पर्ुनर्गठन हुन पुग्यो र माओवादीले राष्ट्रिय संकटको निकासको लागि गोलमेच सभालाई अगाडि सारेर व्यापक बहसमा ल्यायो । सडक संर्घष्ा सञ्चालन गर्दै आयो । ३३ दलीय मोर्चाको गठन पनि गर्‍यो । गोलमेचसभा बाहेक मुलुकको संकट समाधानको निम्ति अर्को विकल्प त छैन । यहीले एमाओवादीकै कारणले गोलमेच सभा भाँडिन पुगेको छ । एमाओवादीकै कारणले माओवादी क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध नेपाली सेना देशव्यापी रूपमा परिचालन गरिँदै छ ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले, मधेशी यो त प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुरानै शक्ति हुन् । काँग्रेस एमाले त २०५८ मंसिर ११ गतेदेखि नै माओवादी क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध तत्कालीन शाही नेपाली सेना परिचालन गरेका थिए । माओवादी नेताका टाउकोको मूल्य तोकेका थिए । त्यस क्रममा दसौं हजार नेपाली जनताका छोराछोरीहरूको हत्या गराएका थिए । हजारौलाई बेपत्ता पार्ने र घाइते – अपाङ्ग बनाएका थिए । तर अहिले त्यही टाउकाको मूल्य तोक्ने शक्तिसित एमाओवादी पनि सामेल्न पुगेपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई नेपालमा कथित संविधान सभा निर्वाचनको वहानाबाजी बनाएर नेपालका माओवादी क्रान्तिकारीहरू आमन्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनतालाई दमन गर्न थप हौसला बढ्नु स्वभाविक छ ।
लेनिनले संशोधनवादीहरू अन्तिममा दक्षिणपन्थी कित्तामा पुगेर प्रतिक्रियावादी बन्दछन् भन्ने संश्लेषण गर्नुभएको थियो । लेनिनको संशेषण नेपालमा लागू हुन पुगेको नवसंशोधनवादमा पतन हुन पुगेको एमाओवादीको एउटा मुख्य हिस्सा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी काँग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चाको कित्तामा दर्ज हुन पुगेपछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूलाई समेत नेपालको आसन्न क्रान्तिलाई भाड्ने षड्यन्त्र परिचालन गरिदैछ । यो नांगो फाँसीवाद हो । यसले नेपालमा पुनः भीषण गृहयुद्ध निम्त्याउँदै छ । यसका विरुद्ध सम्पपूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरू, देशभक्त, जनवादी, तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर प्रगतिशील गणतन्त्रवादी शक्तिहरू र आमन्यायप्रेमी तथा मुक्तिकाम जनसमुदायहरू एक ढिक्का भएर यस राष्ट्रिय प्रतिरोध संर्घष्ामा लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो इतिहासकै आवश्यकता हो । नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने बेला पनि हो यो ।
-लेखक नेकपा – माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार एवं केन्द्रीय पार्टी स्कुलका सचिव हुन् ।