असंवैधानिक सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य छैन – धर्मेन्द्र बास्तोला, पोलिटव्यूरो सदस्य, नेकपा-माओवादी

२०७० बैशाख ७ गते, शनिबार


० तपाईंको पार्टी सरकारले वार्तामा बोलाएको छ, वार्तामा किन जानु भएन ?
सरकारले वार्तामा बोलाएको छ । तर, यो सरकार नै वैधानिक नभएकोले वार्तामा नगएका हौँ । यस विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको छ ।
० तपाईंको पार्टीको बैठक चलिरहेको छ, बैठकमा के-के विषयमा छलफल भइरहेको छ?
बैठकमा मुख्य गरी संगठनको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
० बैठकले १५१ जनाको केन्द्र्रीय समिति बनायो भनेर प्रचारमा आएको छ, कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाएका कुराहरू पनि प्रचारमा आइरहेको छ, वास्तविक के हो?
हो, केन्द्रीय समिति विस्तारमा केही सन्तुलन मिलेन भन्ने कुराहरू आएका छन् । त्यसलाई छलफल गरेर टुग्याउँदैछौँ ।
० केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको नाम नै र्सार्वजनिक गर्न नसक्नुले पार्टी ठूलै विवाद भएको छ भनिन्छ नि ?
यो सत्य होइन । धेरै ठूलो केन्द्रीय समिति बनाउँदा उपयुक्त नहुने तर संगठन र पार्टी कार्यदिशाको कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले र पार्टी वभाजनपछि पहिले नै केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुपर्ने साथीहरू पनि हामीसँग भएकोले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने भएको हो । यो मिलाउन नै केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको हो ।
० देशको संकटको निकासको लागि संर्घष्ा गरिरहेको बेला फेरि पार्टी अर्न्तसंर्घष्ामा अलमलिनु भएको छ, यसबाट देशलाई कसरी संकटमुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ ?
पार्टी यी आन्तरिक कुराहरू सामान्य र निरन्तर चलिरहने कुरा हुन् । हामी एकताबद्ध भएर नै अगाडि बढिरहेका छौ । पार्टी अन्तरसंर्घष्मा हामी अल्भिmएको भन्ने कुरा सही होइन ।
० अहिलेको संकटबाट देशलाई मुक्त पार्ने विषयमा पार्टीले के सोचिरहेको छ ?
अहिलेको राजनीतिक संकटबाट मुक्ति पाउने विषयमा हामीले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिसकेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाइनुपर्छ, एघार बुँदे सम्झौता खारेज हुनर्ुपर्छ, चार दलको सिन्डिकेटले संविधानमाथि जुन हस्तक्षेप गरेको छ, त्यो खारेज हुनुपर्छ । नेपाली जनताको संविधान बन्ने ग्यारेन्टी गरेर दलहरूबीचबाट सरकार बन्नर्ुपर्छ । हामी यसै दिशामा अगाडि बढिरहेका छौ ।
० सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गएिको घोषणा गरेको छ, के साँच्चै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गएिकै हो त ?
अहिले नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गइिसक्यो भन्ने कुरा सही होइन । जबसम्म जनताहरू अधिकार सम्पन्न हुँदैनन् जनताले अधिकार प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गयिो भन्न मिल्दैन ।
० तपाईंहरुले वर्तमान संकट निकासको लागि राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताइरहनु भएको छ, कारण के हो ?
अहिलेसम्मको स्थिति हेदा संवैधानिक हैसियतको दृष्टिले राष्ट्रपति मात्र आधिकारिक रूपमा छन् । यसैले विधिसम्मत ढंगले राष्ट्रपतिसँग वार्ता हुनुपर्छ भनेका हौ । अहिलेको स्थितिमा सरकार नै असंवैधानिक छ । असंवैधानिक सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य छैन ।
० तपाईंहरू आन्दोलन चर्काउने कुरा गर्नुहुन्छ तर तपाईंहरूसँगै आन्दोलनमा होमिएका दलहरू निर्वाचनमा जाने कुरा गरिरहेका छन् । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
चुनावमा जानु नै हुँदैन हामीले पनि भनेका छैनौँ । जुन ढंगबाट अहिले संविधानसभाको चुनावको ढोंग रचिएको छ, त्यो आपैमा गलत छ । निर्वाचनद्वरा जनताका प्रतिनिधिहरूले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । चुनावमै नजाने, चुनाव नै नगर्ने भन्ने कुरा होइन । अहिले जुन प्रकारले असंवैधानिक तरिकाले निर्वाचनको ढोंग रचिएको छ त्यो गलत छ, त्यो प्रक्रियामार्फत् संकटको निकास निस्कँदैन । यसले त झन् संकट निम्त्याउँछ, देशलाई परनिर्भरतातिर डोर्याउँछ । दलहरूको सहमतिबिना निर्वाचन सम्भव छैन अहिले गरिएको गल्तीलाई सच्याएर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू सहमत छन् ।
० त्यसो भए तपाईंहरू चुनाव विरोधी होइन ?
अहिले गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन जनताको हकअधिकारको निम्तिभन्दा पनि षड्यन्त्रको रूपमा आएको हामीले बुझेका छौँ । अहिले गर्ने भनिएको संविधानसभाको चुनाव जनताको संविधान बनाउनेभन्दा पनि अहिले भइरहेका षड्यन्त्रलाई वैद्यता दिने हिसाबले आएको छ, त्यसैले यसमा भाग लिनुको कुनै औचित्य छैन । हामी संसद्वाद र प्रतिक्रियावादीका सम्पूण् रूपमा ध्वंश गरी जनवादी सत्ता स्थापना गर्न संर्घष्ारत छौँ ।
० के तपाईंहरू शान्तिपूण् रूपमा नै देशमा परिवर्तन चाहनु हुन्छ ?
हो, हामी शान्तिपूण् तरिकाले नै परिर्वतन होस् भन्ने चाहन्छौँ । शान्तिपूण् तरिकाले परिवर्तन गछौ भन्ने हाम्रो आवाजमाथि षड्यन्त्र भयो भने सरकारले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्यो भने त्यसविरुद्ध जनताले पनि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छन् ।
० शान्तिपूण् तरिकाले १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्न सम्भव छ?
सबै राजनीतिक दलहरू परितर्वनको पक्षमा आए भने जनताको हक, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तयार भए भने शान्तिपूण् ढंगले परिवर्तन सम्भव छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, नेपालको प्रगति र विकासको निम्ति, जनतालाई अधिकार दिनको निम्ति सबै दलहरू सहमति भए परिवर्तन सम्भव छ । दलहरू विदेशी शक्तिको नुनको सोझो गर्दै, सामन्त र पुँजीपति वर्ग, दलालहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढे भने शान्तिपूण् तरिकाले रूपान्तरण हुने सम्भावना रहँदैन ।
० तर, तपाईंको पार्टीले महाधिवेशनले जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहको नीति पास गरेको छ होइन र ?
हरु हो, हाम्रो पार्टी जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहको कार्यदिशा पास गरेको छ । हामीले जनयुद्ध लड्नुभन्दा पहिले पनि शान्तिपूण् रूपमा आफ्नो मागहरू राखेका थियौँ । हामीले राखेको ४० बुँदे मागलाई अस्वीकार गरेपछि जनयुद्ध सुरु भएको हो । शान्तिपूण् तरिकाको सुनुवाइ नभएपछि जनयुद्ध भयो । १० वर्षो जनयुद्धले देशमा गणतन्त्र स्थापना गराएको छ । अहिले पनि हामीले जनताहरूले अधिकार पाउनुपर्छ, भन्ने आवाज उठइरहेका छौँ, शान्तिपूण् तरिकबाट १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै स्थापित गरौँ भनिरहेका छौँ । शान्तिपूण् तरिकाबाट जनताका आवाज सुनुवाई नभए व्रि्रोहको विकल्प छैन । यही भएर हाम्रो पार्टीले जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहको नीति लिएको हो ।

प्रतिक्रियाहरु