२०६९ चैत्र २५ गते, आईतवार

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विशेष सभाले त्रिवि सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० मा उल्लेखित स्ववियुसम्बन्धी नियम संशोधन प्रस्ताव व्यापक विवादका बीच पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालयका कुलपति खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले सभामा नियम संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थए । जष्ट्रारले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावमा स्ववियू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन ३२ वर्षो समयसीमा, स्ववियूका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षको मतदान एक व्यक्ति एक मतको आधारमा हुने, सदस्यको निर्वाचन ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष, ५० प्रतिशत समानुपातिक पद्धतिबाट हुने, स्ववियू कार्यमितिका पदाधिकारी नियमित विद्यार्थी नभएमा स्वतः पदमुक्त हुनेलगायतका विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो । सो प्रस्तावप्रति अनेरास्ववियू -क्रान्तिकारी), नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियूका तर्फाट विद्यार्थी प्रतिनिधि एवं सभासद्हरूले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा छुट्टाछुट्टै कुराहरू आएपछि ती सबैलाई समेट्ने किसिमले नयाँ प्रस्ताव ल्याउन प्राध्यापकहरू देवराज अधिकारी, भरतराज पहाडी र चिन्तामणि पोखरेल रहनुभएको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सो समितिले उमेरको हदबन्दी हाललाई नलगाउने तर वि.स. २०६५ अघि हुने निर्वाचनमा २८ वर्षो समयसीमा निर्धारण, पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष र सहसचिव निर्वाचित सदस्यहरूलाई पुनः निर्वाचित गरी चयन गरिने जस्ता कुराहरू समेटिएको पस्ताव सभामा ल्याएकोमा त्यसलाई विवादका बीच पारित गरिएको थियो । विद्यार्थी सङ्गठनसँग सहमति नगरी जबर्जस्ती प्रस्ताव पारित गरिएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियूका प्रतिनिधिले विश्वविद्यालय चुनाव गराउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । अनेरास्ववियू -क्रान्तिकारी) ले पारित प्रस्ताव आफूलाई मान्य भएको जनाएको छ ।