२०६९ चैत्र २४ गते, शनिबार

० अहिले दल बाहिरको व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको स्थिति छ, के भन्नुहुन्छ ?
चार दलले जुन सहमति गरेका छन्, त्यो सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्नेजस्तो काम भएको छ । संविधान संशोधनको कार्य चार दलको स्वेच्छाचारिता र असंवैधानिक काम हो । त्यसले गम्भीर संकट पैदा गराएको छ । यसले मुलुकलाई अत्यन्तै जोखिमपूण् स्थितिमा पुर्याएको छ । त्यसकै उपजस्वरुप चुनावी सरकारको नाममा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने गलत काम भएको छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ । अर्को, संविधान संशोधन गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो संविधान संशोधन गर्ने अधिकार चार दललाई छैन । अधिकारविहीन चार दलले जुन काम गरेका छन्, त्यो अराजकता, असंवैधानिक छ । त्यसैले यी कुराहरु तत्काल सच्याउनुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा लोकतन्त्र, विधिको शासन, जनताको शासन व्यवस्था गफमा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।
० राष्ट्रपति पनि चार दलको मात्र कुरा सुनेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ? राष्ट्रपतिले पटक-पटक गलत कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । विगतमा कटवाल प्रकरणमा पनि राष्ट्रपतिले गलत कार्य गरेका थिए, अहिले आएर राष्ट्रपतिले नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ताको दायित्व निर्वाह गरेका छन् । उनले काँग्रेसको मात्र राष्ट्रपति भएकोजस्तो गरेर आफ्नो मर्यादा र गरिमालाई लत्याउने काम गरेका छन् ।
० चार दलले आह्वान गरेको वार्तालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ किन ?
खोई कहिले वार्ता आहृवान गरेका थियो ? त्यो थाहा भएन । पत्रिकामा चाहिँ मैले पनि पढेको छु । पत्रिकामा पढेर वार्तामा दौडने कुरा आउँदैन । केका लागि वार्ता गर्ने हो त्यसका लागि आधिकारिक पत्र आउनुपर्यो । अहिलेसम्म हामीलाई कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छै । मिडियामा वार्तामा बोलाएको छौँ भन्ने फुकाएर वार्तामा आएन भन्नुको कुनै तुक छैन ।
० दल बाहिरको व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेपछि लोकतन्त्र गुम्यो भनिन्छ नि होइन र ?
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले त राजा महेन्द्रले पनि कल्पना नगरेको निर्दलीयता आएको छ । गाउँमा जननिर्वाचित निकाय छैन, सचिवले गाविस सञ्चालन गर्छ । जिल्ला विकासमा सभापति छैन, स्थानीय विकास अधिकारीले नै चलाउँछ, सरकारमा जनप्रतिनिधि छैनन्, न्यायाधीशले सरकार चलाउँछ । योभन्दा खाँटी निर्दलीयता अरु के हुन सक्छ र – यस्तो हुनुमा चार दलको दिवालीयतापन नै प्रमुख कारक हो । राजनीतिक असफलता र दिवालीयापनको उच्चतम नमुना हो यो । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, कि लोकतन्त्रलाई चार दलले सम्हाल्न नसकेको र विफल पारेको अवस्था हो यो । यस कारण चार दलको लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन, जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, जनताको समस्या हल गर्न सक्दैन, प्रमाण हो यो ।
० सरकार त चुनाव गराउँछु भनिरहेको छ नि, सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचनको सम्भावना भएको भए मिति घोषणा भइसक्थ्यो । चुनावको माहौल बनिसक्थ्यो । चुनावको मिति घोषणा नहुनुले नै चुनाव हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
० लोकतन्त्र आएपछि पनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन भने तपाईंहरुको भनाइ छ । मधेशको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ?
लोकतन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्र आइसकेको छ । अहिले गणतन्त्र नेपाल हो । तर राष्ट्रको राष्ट्रिय मुद्दाहरु अहिलेसम पनि सम्बोधन र हल हुन सकेको छैन । चाहे त्यो मधेशसँग सम्बन्धित सवाल होस्, चाहे त्यो दलित, जनजातिसँग, चाहे आर्थिकसँग होस्, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सवाल होस् वा प्राकृतिक स्रोत र साधनसँग सम्बन्धित सवाल होस्, कुनै पनि सवालको अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन र सम्बोधन गर्ने चेष्टा पनि गरिएको छैन । खाली कुर्सीको लडाइँ, कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी, भनेर देश र जनताको मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारिएको छ ।
० त्यसबाट निसकासचाहिँ कसरी सम्भव छ त ?-
पहिलो कुरा, जुन गल्ती चार दलले गरेको छ, त्यो गल्तीलाई सच्याउन तयार हुनुपर्छ । ती गल्तीहरुलाई सच्याएर मुलुकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ र सबैको सहभागिता हुने गरी गाउँ, जिल्ला र केन्द्रसम्मको निर्वाचन गराएर जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई स्थापित गर्नुपर्छ । राष्ट्रका मूलभूत समस्याहरुलाई हल गर्ने, सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकलाई संक्रमणकालबाट मुक्त गर्न सबै दल लाग्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन ।
० अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले देश गम्भीर संकटमा फसेको छ । नेपालको र्सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा खतरा उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरु अत्यन्त सचेत रहनु आवश्यक छ । यो देशमा आइपरेको संकटलाई सबैमाथि आइपरेको संकटको रुपमा लिँदै एकताबद्ध भएर हल गर्नेतर्फलाग्नुपर्छ । अहिलेको स्थितिमा सबैको दायित्व यही नै हो ।