२०६९ चैत्र १७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विगत वर्षा पब्लिकेसनहरूसँग कमिसन लिएर स्कुल हाताबाटै पुस्तक बेच्दै आएका निजी स्कुलले यो वर्षपब्लिकेसनको पुस्तक तोकेर सिन्डिकेट लागू गरेका छन् । शिक्षा विभागले नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै स्कुल परिसरबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न निजी स्कुललाई प्रतिबन्ध लगाएपछि प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीले निश्चित पब्लिकेसन किटान गरेर विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुस्तक किन्नबाट बञ्चित गरेका छन् । दुबै संगठनका केन्द्रिय पदाधिकारीले नै पब्लिकेसनहरूलाई जिल्ला विभाजन गरिदिएर कमिसन उठाउन सुरु गरेका छन् । कम बिक्री हुने केही पब्लिकेसनले स्कुल सञ्चालकलाई आफैं कमिसन दिने गरेका छन् भने नाम चलेका कलेजले पब्लिकेसनसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । नियमअनुसार विद्यार्थीले एउटै विषयका लागि तीनवटा पब्लिकेसनका पुस्तक छनोट गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्कुल सञ्चालक र पब्लिकेसनबीचको मिलेमतोमा भएको सिन्डिकेटले विद्यार्थीको पुस्तक छनोटको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने उनीहरू पुस्तकलाई महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सन -राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय स्कुल संगठन)का केन्द्रीय पदाधिकारीले जिल्लास्थित संगठनका कार्यसमितिलाई कक्षा र विषय किटान गरी तोकिएका पब्लिकेसनका पाठ्यपुस्तक मात्र छनोट तथा खरिद गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार निजी स्कुलका लागि डेढ दर्जनभन्दा धेरै पब्लिकेसनले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये सत्याल, एकता, मेगा, अटल, नवकला, बुद्ध मुख्य छन् । प्याब्सन अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले भने किटान गरेर एउटै पब्लिकेसनका नाममा जिल्लाहरूलाई पुस्तकको सिफारिस नगरिएको दाबी गरे । कक्षा १ देखि १० सम्म विज्ञान विषयको पुस्तक प्याब्सनले नै प्रकाशन गरेकाले आफ्ना निकायलाई लागू गर्न जिल्ला समितिहरूलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । ‘कमिसनका लागि नभई संस्थाले नै प्रकाशन गरेका पुस्तक लागू गरेर पठन सामग्रीमा एकरूपता ल्याउन त्यसो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, बाध्यात्मक रूपमा प्याब्सनले परिपत्र जारी गरेको छैन ।’ स्कुलपरिसरमा पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न शिक्षामन्त्रालय र विभागले कडाइ गरेपछि स्कुलका दुबै संगठनले कमिसनका लागि चोर बाटो अपनाउने क्रममा जिल्लाका पदाधिकारीलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । पाठ्यपुस्तकमा अघोषित सिन्डिकेट कायम गर्न संगठनहरू नै लागेको अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए । यस्तो सिन्डिकेटले कमसल पुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ । ‘नियमले त्यसो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक प्रलोभनमा परेर पदाधिकारीहरूले त्यसो गरेका हुन्, यो कार्यनिन्दनीय र अवैध हो ।’ प्याब्सनका अनुसार मुलुकमा करिब ९ हजार निजी स्कुल छन् । तिनमा करिब १५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पुस्तक व्यवसायीका अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा निजी स्कुलको मात्र २ अर्बरूपैयाँभन्दा धेरैको पुस्तक कारोबार हुने गरेको छ ।