देश गम्भीर संकटबाट गुजि्ररहेको हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एक ठाउामा बसेर संकटको निकास खोज्नभन्दा आˆनो र आˆनो दलको स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने दाउमा छन् । वर्तमान संकटको निकास दलहरूबीचको आपसी छलफल र सहमति नै भन्नेमा दुईमत छैन । दलहरूले पनि त्यो यथार्थता बुझेकै छन् । तर, किन फेरि तिनीहरू आ-आˆनै दलीय गीत गाउादै अघि बढेका छन् । यो बुझी नसक्नु कुरा हो । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दल दाबी गर्ने एमाओवादीको चर्तिकला भने यतिबेला आमस्वाभिमानी नागरिकले पचाउनै नसक्ने गरी छताछुल्ल भएको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संकटबाट समाधान पाउन प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको बागडोर सुम्पनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । जुन कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान विपरीत छ । के वर्तमान संकटको निकास भन्दै संविधानविरुद्ध जान मिल्छ ? यो गम्भीर विषय हो । यदि संविधानअनुरुप नचल्ने हो भने भोलि जसको शक्ति उसको भक्ति हुन के बेर ? त्यसैले एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले अघि सारेको एजेण्डा देश, जनता र स्वयम् राजनीति दलहरूका लागि समेत घातक छ । यो अभिव्यक्ति पक्कै पनि दाहाल आफैाबाट स्वतः स्फुर्त नआई कुनै वैदेशिक दल र प्रतिक्रियावादीको उक्साहटमा आएको हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा एमाओवादीकै अध्यक्ष दाहालले नेपालको सिमानामा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध जनमत संग्रह गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेर देश र जनताप्रति गम्भीर घात गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको जनाउदिएका छन् । देशको जिम्मेवार नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले राष्ट्रियता संकटमा परेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता जोगाउन प्रतिबद्ध नहुने नेताहरू नेता नामका कलंक हुन् । नेपाली जनताले नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट दिएका राजनीतिक दल र नेताहरू आˆनो अक्षमता लुकाउन अनेक प्रपञ्चमा लागिरहेको पुष्टि एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । संकट निकासको नाममा दस वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नामेट गर्ने अधिकार कुनै राजनीति दल र तिनका नेताहरूलाई छैन । देशको संविधानको ठाडै उल्लंघन गर्ने चुनौती र अभिव्यक्ति दिने दल र नेताहरू राष्ट्रघाती र जनघाती हुन् । यस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती अभिव्यक्ति दिने र षड्यन्त्र रच्ने दल र नेताहरूलाई नेपाली जनताले कहिल्यै माफ गर्ने छैनन्, चेतना भया ।