पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकीकृत नेकपा -माओवादी) का अध्यक्ष हुन् । उनले दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व पनि गरेका थिए । अहिले पनि नेपाली लेण्डुप दोर्जे बन्ने कसरमा छन् । उनले हेटौाडामा आयोजना गरिएको एमाओवादीको सातौा महाधिवेशनमा नेपाल र भारतका बीचमा चल्दै आएका सीमा विवाद मिलाउन जनमतसंग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो उनको नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने पूर्व अभ्यास हो । किनकि सिक्किमका लेण्डुप दोर्जेले सिक्किममा जनमतसंग्रह गराएर स्वतन्त्र सिक्किमलाई भारतमा विलय  गराइएको थियो जस्तो कि सन् १९७४ मा ३२ सिटका लागि संविधानसभाको चुनाव गराइएको थियो । उक्त  चुनावमा लेण्डुप दोर्जेको सिक्किम स्टेट कंग्रेसले ३१ सिट जितेको थियो भने नेसनल पार्टीका काल्जान ग्याछोले १ सिट मात्र जितेका थिए ।

सन् १९७५ अपि्रल १० मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसी सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । मतदान भयो, उक्त प्रस्तावको विपक्षमा १ सिटमा विजयी काल्जान ग्याछोले विरोध गरेका थिए भने ३१ सभासदले स्वतन्त्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए । त्यसपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक भएको ७२ घण्टाभित्र १४ अपि्रल १९७५ मा “राजतन्त्र कि प्रजातन्त्र” भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गराइएको थियो । उक्त जनमतसंग्रहको बहुमतले ३३३ वर्ष पुरानो चोग्याल राजवंशको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरिएको थियो । यसरी स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएर स्वतन्त्र सिक्किमको अवसान गराइएको थियो र विश्व मानचित्रबाट सिक्किमको नक्सालाई विलोप गराइएको थियो ।

भारत क्षेत्रीय विस्तारवादी राष्ट्र हो । भारतीय विस्तारवादले दक्षिण एसियाका आफ्ना वरिपरिका साना राष्ट्रहरूलाई सकेसम्म आप\mनै मुलुकमा गाभ्ने, त्यसो नभएर सीमा विवाद खडा गर्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, सीमा मिच्ने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा गराई दिने, राजनीतिक दलहरूबीचमा फुट र झगडा पैदा गराई दिने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेतहरू घुसपैठ गरेर अराजकता फैलाई दिने, आप\mना दलालहरू निर्माण गरेर कठपुतली सरकारको निर्माण गरेर त्यसैमाथि ती देशहरूमा आप\mनो प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास गर्ने जस्ता विस्तारवादी हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् पहिले बृटिस भारत साम्राज्यवादले र स्वतन्त्र भारतको निर्माणपछि भारतीय विसतारवादी शासकहरूले नव औपनिवेशिक नीति नेपालमाथि लाद्दै आएको छ । जंगबहादुर राणाको उदयदेखि राणा, कांग्रेस, राजा, कम्युनिस्टहरूलाई दलाल खडा गरेर भारतीय विस्तारवादले आप\mनो अनुकूलको शासन चलाउादै आएको छ र दलालहरूमा पनि पुराना दलालहरूलाई काम नलाग्ने गरी प\mयााकी दिएर नया नया दलालहरू तयार पारेर उनैमार्फत नेपाल माथि नवऔपनिवेशिक शासन गर्दै आएको छ ।

शासनसत्तामा पुग्नका लागि र सत्तामा टिकिरहनका लागि नेपालका भारतीय दलालहरूले भारतीय विस्तारवादीका शासकहरूको दलाली र चाकडी गर्ने संस्कृतिको विकास हुादै आएको छ । नेपालका शासकहरूले सत्तामा पुग्नका लागि र सत्तामा टिकिरहनका लागि बेलाबखतमा नदीनालाहरूलाई भारतमा सुम्पने र विविध प्रकारका अपमानजनक तथा असमान राष्ट्रघाती तथा जनघाती सन्धि सम्झौता गर्दै आएका छन् ।

यसका अतिरिक्त भारतले सकेसम्म नेपाललाई सिक्किमलाई जस्तै आप\नो देशमा विलय गराउन चाहन्छ तर नेपाली जनता राष्ट्रवादी भएकै कारण उसले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । तर यताका शासकहरूसित मिलेर उसले गोरखा भर्ती केन्द्र, सन् १९५० को असमान सन्धि, कोसी, गण्डकी, महाकाली सन्धि-सम्झौता गराउादै आएको छ । अन्य व्यापार, पारवहान, वाणिज्य सुरक्षा तथा सुपुर्दगी सन्धि र बिप्पा जस्ता सन्धि सम्झौता  गर्दै आएका छन् । अहिले प्रचण्ड-बाबुरामले त १७ वटा विमानस्थल समेत भारतलाई बिक्री गरेर खान खोजेकै हुन् ।

लेण्डुप दोर्जेले जसरी जनमतसंग्रह र संविधानसभामार्फत सिक्किमलाई भारतमा विलय गराए, त्यसैगरी प्रचण्डले पनि जनमतसंग्रह र संविधानसभाबाट नेपाललाई भारतमा विलय गराउने नियतका साथ उनले महाधिवेशनबाट जनमतसंग्रहको प्रस्तावलाई पारित गराउने प्रयास गरेका हुन् । लेण्डुप दोर्जेमार्फत सिक्किममा खरबौा रकम लगानी गरेर ३१ जना सभासदलाई खरिद गरिसकेको थियो । नेपालमा भारतीय विस्तारवादले खरबौको रकम लगानी गरेको छ र हजारौको संख्यामा ‘र’ का एजेन्टहरू निर्माण गरेर परिचालन गरिरहेको छ । पहिलो संविधानसभामा ६०१ सदस्य भएकाले ती सबैलाई खरिद गर्न भारतलाई सजिलो थिएन तर सानो संविधानसभा बनाउने र तिनलाई खरिद बिक्री गर्न सकिने भएकाले प्रचण्ड-बाबुरामले संविधानसभालाई अवसान गराएर सानो आकारको संविधानसभाको गठन गर्ने र नयाा संविधानसभाको चुनावको नौटंकी मञ्चन गरिरहेका हुन् । नयाा सभासदलाई दसैाका बोका-च्याङ्ग्राझैा खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने भारतीय विस्तारवादकै फर्मुला र योजनामा प्रचण्ड र बाबुरामले नयाा संविधानसभाको चुनावको ढ्वाङ फुकिरहेका छन् । पहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था अस्थिर। बनाई दिने र त्यसैमाथि खेलेर राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि धावा बोल्ने भारतीय विस्तारवादी नीति नै हो । त्यो पनि आप\mना दलालहरूमार्फत त्यो कार्य पूरा गराउने गर्दछ । त्यही भारतीय आकांक्षा पूरा गराउने उद्देश्यले प्रचण्ड-बाबुरामलाई भारतीय विस्तारवादले नयाा संविधानसभाको चुनाव गराउने र जनमतसंग्रह गराउने निर्देशन दिएको छ । उसका वफादार चाकर प्रचण्ड बाबुराम लेण्डुप दोर्जे बनेर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने कसरतमा छन् । यी कार्यहरूले गर्दा प्रचण्ड लेण्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करणको रूपमा लिन जरुरी हुन्छ । जनमतसंग्रहको प्रसंग उठाएर प्रचण्डले मधेसवादी दलहरुलाई खुसी तुल्याउने र सत्तालाई टिकाई राख्ने चालको रुपमा पनि लिन सकन्छ ।

अन्तमा प्रचण्डद्वारा सीमा विवादबारे जनमत संग्रह गर्ने र वहालवाला प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव जुन गरिएको छ । त्यो भारतीय विस्तारवादको ग्रान्ड डिजाइनमा भएकोभन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।