२०६९ मंसिर २७ गते, बुधबार

काठमाडौ। मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ संशोधन गरेपछि शिक्षक सेवा आयोगले सत्र वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्तिको तयारी गरेको छ । नियमावलीले २०६३ वैशाख ११ गतेपछि रिक्त दरबन्दीमा शिक्षकको पदपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता रिक्त दरबन्दी करिब १५ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन गरेपछि बाटो खुलेको छ, आयोगका सहसचिव खगेन्द्र नेपालले भने, अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त सबैले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छन् । नियमावली संशोधनसागै सबै जिल्लाबाट रिक्त दरबन्दीको संख्या मगाउने क्रममा रहेको नेपालले जनाए । आयोगले २०५८ सालयता करिब ६ लाखलाई अध्यापन अनुमति पत्र -लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । पुरानै संरचनाअनुसार प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको पदपूर्ति हुने जनाइएको छ । २०५६ सालमा आयोग स्थापना भएको हो । आयोग स्थापनापछि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको गर्न लागिएको जनाइएको छ । २०५२ सालपछि अहिलेसम्म शिक्षक पदपूर्ति भएको छैन । देशभरि १ लाख ९ हजार जति शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । २०६३ अघिको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका निम्ति शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्नछ । चार वर्षदेखि ऐन संशोधन हुनसकेको छैन । यसैबीच, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सरकारको यो निर्णयय फिर्ता लिई २०६८ चैत्र दुई गतेको निर्णयय कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरको छ । संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कदमको बिरोध गरेका छन् । उक्त प्रेस बिज्ञप्तीको पूर्णविवरण यस प्रकार रहेको छ- ‘२०६९ मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले २०६३ वैशाख ११ गते यताका रिक्त अस्थायी शिक्षक दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने निर्णयय गरेको बारे बाहिर आएका समाचारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विगत लामो समयदेखि शिक्षाकर्मीहरू आन्दोलनमा छन् । गतवर्ष भएको संयुक्त शैक्षिक आन्दोलनका क्रममा २०६८ चैत्र २ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूको रोहवरमा र तत्कालीन सभामुखको समुपस्थितिमा शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूका प्रतिनिधिहरूबीच ३७ बुादे सहमति भएको थियो । त्यसमा आन्तरिक र खुल्ला प्रक्रियाद्वारा सबै दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेको सट्टा उल्टै २०६३ वैशाख ११ गते यताको रिक्त दरवन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने निर्णयले सरकार आˆनो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ । यो निर्णय शिक्षक आन्दोलनको भावना र सहमतिको मर्मविपरित छ । यो निर्णय सरकारको राजनीतिक बेइमानी हो । सरकारले अहिले आएर सरकारले २०६३ वैशाख ११ गते यताका दरबन्दीमा मात्र खुला विज्ञापन गरी त्यसभन्दा अघि लामो समयदेखि विद्यालयमा पढाइरहेका दसौा हजार अस्थायी शिक्षकहरूमाथि ठूलो अन्याय गरेको छ । सरकारले फुटाउ र शासन गर भन्ने पञ्चायती, पुाजीवादी मन्डले चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्र्सना गर्दछ । यो निर्णय फिर्ता लिई २०६८ चैत्र दुई गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।