शिक्षा मन्त्रीले पदमा रहने हैसियत गुमाए : शिक्षक संगठन

काठमाडौँ , १९ जेठ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बहाल रहने हैसियत गुमाएको बताएको छ । संगठन अध्यक्ष घनश्याम पाठक र महासचिव रमेश रुपाखेतीले आज एक बिज्ञप्ति जारी गदै सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष पाठक र महासचिव रुपाखेतीले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “मिति २०७७ जेठ १८ गते शिक्षा मन्त्रीको हवला दिंदै प्रकाशित विज्ञप्तीमा बुँदा नं. १६६ शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा ल्याइएको होइन । म ECD र कर्मचारीको तलब सुविधाको बारेमा अनुरोध गर्छु भनी पुनः शिक्षा क्षेत्रलाई भ्रमित पार्दै गरिएको प्रचारबाट शिक्षा मन्त्रीको लाचारीपन प्रष्ट हुन्छ । बजेटमा उल्लेखित निति तथा कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रीको सहभागिता बिना बनाईन्छ भने शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बहाल रहने हैसियत गुमाउनु भएको छ भन्ने हाम्रो संगठन अखिल ने पाल शिक्षक संगठनको ठहर रहेका कुरा पनि यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । ”
यस बिषयमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठन अध्यक्ष घनश्याम पाठक र महासचिव रमेश रुपाखेतीद्वारा जारी संयुक बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ” वर्तमान विश्व परिस्थिति कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । जसको कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक क्षेत्रहरु प्रभावित बनेका छन् । विश्वका गरीब तथा अल्प विकसित देशहरुको तुलनामा आफैँलाई अब्बल र धनी ठानेका देशहरुको अवस्था थप कष्टकर र दयनिय बनिरहेको छ । यो भाइरस आफैँमा रोग वा अरु केही हो भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । यो एउटा खोज तथा अनुसन्धानको बिषय बनेको छ । यसको रोकथाम हुन नसक्दा महामारीको रुप लिएको छ । हालसम्म लाखौँ मानिसहरु संव्रmमित भएका छन् भने तीन लाख बढी मानिसहरुको मृत्यु भैसकेको छ । यस विषम परिस्थितीबाट सुरक्षीत रहन विश्वका अधिकांश देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई लकडाउन(बन्दाबन्दी) को विधी अपनाउन निर्देशन जारी गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन जारी गरेको छ । देशभरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका छन् । परिक्षाहरु स्थगित भएका छन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले मिति २०७७ जेठ १५ मा आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड भाग परेको छ । यो रकम कूल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको शिक्षा विकास कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याइनु पर्छ भन्ने सरोकारवालाहरुको माग विपरित शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने करिब दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट र यसले अगाडि सारेका कतिपय विषयहरुलाई अध्ययन गर्दा उल्टो दिशातर्फ फर्केको देखिन्छ । प्रस्तुत बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा वर्तमान विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पथ्र्यो र राज्य शिक्षाको दायित्व बहन गर्दै अभिभावक बन्नु पथ्र्यो तर यसको विपरित शिक्षालाई नीजिकरण र व्यापारीकरण गर्दै राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने आशय सहितको प्रावधानहरु र न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक र पेशागत सवालहरुमा लाचारीपन प्रस्तुत गरी आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । यसप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ । प्रस्तुत बजेटका असान्दर्भिक विषयहरुमा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस्ता सन्दर्भहरु सच्याउन र सम्बोधन गर्न छुटाइएका महत्वपूर्ण सवालहरु समेट्न यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।

 बजेटको बुँदा नं. १६६ मा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा नीजि विद्यालयलाई सुम्पिनु, संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट राज्य पछाडि हट्नु हो । यस बुँदालाई खारेज गरियोस् ।
 लामो समयदेखि विद्यालयमा ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक (इसिडी) को पेशागत सुरक्षा र तलवभत्ताको बारेमा बजेट मौन रहनु लज्जाको विषय बनेको छ । यसलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गरियोस् ।
 शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रावधान विपरीत पुन ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ,यसलाई तुरुन्त सच्याई विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी एकद्वार प्रणालीद्वारा शिक्षकको व्यवस्थापन गरियोस् ।
 शिक्षकको तहगत बढुवा, मास प्रमोशन, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक काउन्सिल गठन जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरियोस् ।
 उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नयाँ शिक्षा ऐन तुरुन्त लागू गरियोस् ।
 भर्चुअल तथा अनलाई कक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरियोस् ।
 करिब १३ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच भएको वर्तमान दायरालाई विस्तार गरियोस् । प्रत्येक विद्यालयलाई कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहुँच पुग्नेगरी बजेट बिनीयोजन गरियोस् ।
 एकैपटक सबैलाई सम्भव नभएतापनि प्रथम चरणमा गरिबीको रेखामुनी रहेका करिब १८ प्रतिशत अभिभावकका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई एकएक वटा ल्यापटप उपलब्ध गराइयोस् ।
 विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनी घोषणा गरेको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्वारेनटाइन बनाई प्राकृतिक महामारीको युद्धस्थल बनाउने कार्य बन्द गरियोस्, यसबाट बालमनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी यसको विकल्पमा बन्द गरिएका सरकारी कार्यालय, ठूला होटल तथा पार्टी प्यालेसहरुलाई प्रयोग गरियोस् ।
उपरोक्त बुँदाहरु गम्भीर रुपमा मनन गर्दै समग्र विद्यालय कर्मचारी शिक्षक शिक्षाकर्मी साथै शिक्षा क्षेत्रको सम्मान गर्न शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
साथै मिति २०७७ जेठ १८ गते शिक्षा मन्त्री ज्यूको हवला दिंदै प्रकाशित विज्ञप्तीमा बुँदा नं. १६६ शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा ल्याइएको होइन । म ECD र कर्मचारीको तलब सुविधाको बारेमा अनुरोध गर्छु भनी पुनः शिक्षा क्षेत्रलाई भ्रमित पार्दै गरिएको प्रचारबाट शिक्षा मन्त्रीको लाचारीपन प्रष्ट हुन्छ । बजेटमा उल्लेखित निति तथा कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रीको सहभागिता बिना बनाईन्छ भने शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बहाल रहने हैसियत गुमाउनु भएको छ भन्ने हाम्रो संगठन अखिल ने पाल शिक्षक संगठनको ठहर रहेका कुरा पनि यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । ”

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>