नेपालले पछिल्लो समयमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिमा सन्तुलित भूमिका खेल्न नसकेको जुन चर्चा परिचर्चा भैरहेको थियो, त्यसलाई नेपाल र भारतबीच गत १९ गते हस्ताक्षर भएका चारवटा सहमतिले पुष्टि गरेका छन् । चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले यसरी एकपक्षीय ढंगले अगाडि बढ्नु हुने थिएन । यसले नेपाललाई दीर्घकालीनरुपले नकारात्मक असर गर्ने देखिएको छ । गत १९ गते परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा उर्जा व्यापार सम्झौता भएको हो । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजाने विद्युत् निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उर्जा व्यापार सम्झौताका अतिरिक्त नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने, सहमतिमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन सहमतिमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त सहमतिअनुसार काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्नसक्ने भएको छ । भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ नेपाली अनुदान सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केभीए पावर क्षमताका तीनवटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतको समग्र विषयमा समीक्षा गर्ने, आगामी दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गर्ने भनिएकोमा त्यस्तो कुनै छलफलनै हुन सकेको देखिएन । कनेक्टिभिटी, व्यापार, जलश्रोत, उर्जा व्यापारका विषयमा सामान्य छलफलपछि नै उपरोक्त संझौताहरु भएका थिए । जसले गर्दा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक पनि यसअघिका बैठकहरुजस्तै औपचारिकतामै सकिएको छ ।

उपरोक्त संझौतामध्ये वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने विषय प्रमुख हो । त्यसैमा नेपाल फसेको देखिएको छ । किनकि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि नेपाल आफैँँले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, अन्य मुलुकको लगानीबाट उत्पादित विद्युत् भारतले नलाने र नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजनामा भारतले हात हालिसकेको अवस्था भएकाले नेपालको समग्र विद्युत् ब्यापार भारत आश्रित हुनपुगेको छ । नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारीले पूर्णता पाएको ठानिएको छ । तर, यसबाट नेपालमा भने विभिन्न किसिमका विवादहरु र समस्याहरुको सिर्जना भएको छ । १३२ केभीका तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको जसरी उद्घाटन भयो, त्यसले पनि भारतीय स्वार्थको मात्र पक्षपोषण हुन पुगेको छ । जसमा रसुवा–परवानीपुर, कतैया–कुशवा र नौतनावा र मैनवा रहेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दीर्घकालीनरुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशकाबीचमा सहमति भएको बताउनुभएको थियो । भारतको मन्त्रिपरिषदले यसअघिनै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको भनिएको थियो । १९ गतेको सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरुपमा समेत विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिन–दिन सक्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो गत जेठको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सहमति भएको बताउनु भएको थियो । जसमा नेपाल र भारतका बीचमा उर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण अवधारणा बनाइएको थियो । तर, हाल भएको संझौता सो अवधारणाअनुसार हुन सकेको देखिएन । नेपाल सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको बताइन्छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको भनिएको छ । तर, उक्त विद्युत् कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसमा कस्को, कसरी लगानी हुने भन्नेलगायतका कुनै पनि कुराहरुमा ध्यान दिइएको छैन ।

जसले गर्दा नेपालको विद्युत् ब्यापार भाँडिन पुगेको देखिएको छ । यस किसिमको विद्युत् व्यापार सम्झौताले मुलुकलाई आर्थिकरुपमा थप धराशयी बनाउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । तथ्यांकहरुलाई हेर्दा भारतीय सरकारी कम्पनीहरुले अहिलेनै नेपालमा चार हजार ६०० मेगावाटका आयोजना निर्माणको काममा हात हालेको पाइन्छ । उनीहरुले थप झण्डै चार हजार मेगावाट विद्युत्का आयोजना निर्माण अघि बढाउन चासो देखाएका छन् । जसले गर्दा भारतले निर्माण अघि बढाएका तथा अघि बढाउने इच्छा राखेका आयोजनाको विद्युत्ले नै १० हजार मेघावाटको लक्ष पूरा हुने जस्तो देखिको छ । भारत सरकारअन्तर्गतको कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले अरुण नदीमा दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेको अवस्था छ । २०७४ सालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेश्रोको अनुमति पाएर निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको कम्पनीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण चौथो आयोजनालाई पनि अघि बढाएको देखिएको छ । त्यसैगरी ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि एसजेभीएनले लगानी गर्न भारतीय निजी क्षेत्रको कम्पनी जीएमआरसँग समझदारी गरिसकेको समाचार बाहिर आएको छ । उक्त आयोजना निर्माणको अनुमति बिगत एक दशकदेखि जीएमआरसँग रहेको छ । त्यसैगरी भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना निर्माण गर्न पनि अनुमति पाइसकेको अवस्था छ । सो कम्पनीले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारअन्तर्गतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसँग सहकार्य गरेको पाइन्छ । उक्त सबै आयोजनाको उत्पादन जोड्दा भारतीय सरकारी कम्पनीले चार हजार ६०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनामा आफ्नो हात माथि पारिसकेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी ७६२ मेगावाटको तमोर र एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणको अनुमति लिन एसजेभीएन र एकहजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीको अनुमति लिन एनएचपीसीले लबिइङ जारी राखेका समाचार पनि बाहिर आएका छन् । अब गत १९ गतेको संझौतापछि नेपालको उर्जा मात्र नभएर जलश्रोतमै भारतीय चलखेल तीब्र हुने संकेतहरु देखिएका छन् । उक्त विद्युत् संझौताभन्दा पनि खतरनाक भारतले २० करोडसम्मका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने भन्ने रहेको छ । पञ्चायत कालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले थालनी गरेको सो परियोजनालाई गणतान्त्रिक सरकारले झन् बढाएर निरन्तरता दिनु भनेको गंभीर र सोचनीय विषय भएको छ । गत १९ गतेको संझौतापछि भारतले अब नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा नेपाल सरकारको जानकारीबिना सिधै अनुदान दिनसक्ने भएको छ । जसले गर्दा नेपालमा भारतीय प्रभाव बढाउन सहयोग गर्ने र यसबाट नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेर जाने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्न÷गराउनका लागि सो परियोजना सहायक हुने भएको छ । गजबको कुरा के छ भने नेपालको मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर २१ कै बैठकले उक्त परियोजनासम्बन्धी निर्णय गरेर भारतलाई जानकारी गराइसकेको थियो । खासमा यस्ता परियोजनाहरुले नेपालका लागि दीर्घकालीनरुपले नकारात्मक असर गर्दछ ।

नेपालले भारतलाई उपरोक्त खालको परियोजनामा स्वीकृति दिएपछि अब चीनलाई दिने कि नदिने अथवा नेपालमा सदियौंदेखि आर्थिक सहयोग गर्दै आएका रुस, अमेरिका र जापान लगायतका मुलुकलाई दिने कि नदिने भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । उक्त परियोजना नेपालको विकासभन्दा भारतीय प्रभाव बढाउन अगाडि बढाइएको भन्ने आफैँँमा स्पष्ट छ । भारतले आपूmलाई धेरैभन्दा धेरै पानी आवश्यक पर्ने अध्ययनसहित त्यसका लागि योजना बनाइरहेको र नेपालको बर्तमान सरकारले त्यसलाई सहयोग पुग्ने गतिबिधि गरिरहेको पछिल्लो संझौताले पनि स्पष्ट गरेको छ । नेपालको पानीमा आफ्नो हात माथि पार्ने भारतीय रणनीति धेरै पुरानो हो । जसको कार्यान्वयन विभिन्न समयमा विभिन्न संझौतामार्फत् अगाडि बढेको देखिएको छ । सन् १९९९ को एक प्रतिवेदनअनुसार भारतलाई सन् २०५० सम्म एक हजार ४२२ अर्ब घनमिटर पानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यतिबेलाको अनुमानित जनसंख्यालाई ५५ करोड टन खाद्यान्न चाहिन्छ । जुन खाद्यान्न उत्पादन गर्न १६ करोड हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भारतले यसअघि नै नेपालमा समेत नदी जडान परियोजना अगाडि बढाइसकेको छ । हालै उर्जा ब्यापारको बहानामा गरिएको संझौता र विद्युत् उत्पानदमा कायम गर्न लागिएको एकाधिकारले नेपालको पानीमा समेत भारतले एकाधिकार कायम गर्दै लगेको स्पष्ट भएको छ । बर्तमान सरकारले भारतको लामो समयदेखिको सपना पूरा गर्ने÷गराउने काम गरेको छ । अन्य देशभक्त र प्रतिपक्षी दलहरुले यसमा गहन ब्याख्या र बिश्लेषण गरुन् ।