प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारमा भागवण्डाको राजनीतिले उग्ररुप लिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादलगायतका अन्य कारण सरकारले अझै केही समय पूर्णता पाउन नसक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकै दिन शुक्रबार सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मागेको उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि उक्त पार्टीका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन भने रास्वपा पनि माग बमोजिमको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा सामेल भएको छैन ।
यही, भागवण्डाको राजनीतिका कारण देशमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, गुण्डागर्दीले सीमा नाघेको छ, शान्तिसुरक्षा र न्याय एकादेशको कथा भएको छ । वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । तर, यस विषयमा सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन । जुन ज्यादै घृणित र निन्दनीय कार्य हो । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताको यस किसिमको हर्कतबाट वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन रहेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन् । संसद्वादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसद्वादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ ।
तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाई स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिक बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै एक मात्र उपयुक्त विकल्प हो । यसका लागि देशका तमाम क्रान्तिकारी राजनीतिक दल, नेता र राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट हुनुको विकल्प छैन । अन्यथा देश र जनताको भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित छ ।