हालै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् । संसद्वादी दलहरुको सत्ता गठबन्धनले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बर्चस्व कायम गर्न सफल भएपछि अब उनीहरुको ध्यान संघीय संसद्को निर्वाचनतर्फ मोडिएको देखिन्छ । सत्ताधारी राजनीतिक दललगायत संसद्वादी दलहरुको यही हर्कतका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनमतको उचित प्रयोग हुन् सकेन अर्थात सत्ताधारी राजनीतिक दललगायत संसदवादी दलहरुले जनताको मतलाई घेराबन्दीमा पारेर स्थानीय निकाय आफ्नो कब्जामा लिन सफल भए । यही सफलतावाट हौसिएर अब उनीहरु संघीय संसद्को निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । उनीहरुको यही हर्कतका कारण देश र जनाताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन् । देश विदेशीको खेल मैदान भएको छ । महंगी, भ्रष्टाचार, अनियमितताले सीमा नाघेको छ । जताततै भद्रगोलको स्थिति छ । दिनप्रतिदिन रास्ट्र, राष्ट्रियतामाथि संकट बढ्दै गइरहेको छ भने जनजीविका चौपट हुदै गएको छ । तर, सरकार रमिते बनेको छ, उसले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यमा सिन्कोसमेत भाच्न सकेको छैन । यसबाट संसदवादी राजीनितिक दलहरुको सत्ता केन्द्रित् राजनीतिले देश र जनताको हित सम्भब छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पार्न संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य बन्न गएको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिबाहेक अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।

तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी राजनीतिक दल, नेता र राष्ट्रवादी शक्ति गोलबद्ध हुनैपर्छ । देशलाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पार्न संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादबाहेक अर्को हुनै सक्दैन । वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुँदै सरकार र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता संकटबाट मुक्त हुन सक्दैन, चेतना भया ।