आज जेठ १५ अर्थात गणतन्त्र दिवस । १० बर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । तर, संसद्वादी दल र नेताको हर्कतका कारण गणतन्त्रले देश र जनातालाई मुक्ति दिनुभन्दा झन् संकटग्रस्त बनाउँदै लागेको घाम जतिकै छर्लंग छ । सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलियावर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति चरमरुपमा बढेको छ । संसद्वादी राजनीतिक दल देश र जनताभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थालेका छन् । यी सबै तथ्यले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको पुष्टि गर्दछ ।

देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसद्वादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् । जसको उदाहरणका लागि पछिल्लो समय बढ्दै गएको बैदेशिक हस्तक्षेप र संसद्वादी राजनीतिक दलले गठबन्धनको चक्रब्यूह रचेर भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । संसदवादी राजनीतिक दल र तिनका नेताको कारण देश आन्तरिक र बाह्य संकटको भुमरीमा फस्दैछ, जनजीविका दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दैछ । तसर्थ देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबै अग्रगामी राजनीतिक दल र नेताहरु एकजुट भएर प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनमतअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीले नै देशका तमाम समस्याको समाधान गर्दै देश र जनताको रक्षा गर्न सक्छ । अन्यथा स्थिति भयावह हुने निश्चित छ, चेतना भया ।