नेपाल आयल निगमले हालै पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएर पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ पु¥याएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले यातायातलगायत सम्पूर्ण सामानहरूमा मूल्यवृद्धि हुनेछ । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारका अनुसार रु. ४७ मा खरिद गरिएको पेट्रोल सबैखाले कर कटाउँदा पनि मुनाफसहितको रु. ७० मा बिक्री गर्न सकिन्छ । तर, यस विषयमा सधैँ सरकार मौन बस्छ । सरकारले आयल निगमभित्र भएका भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता र अनेक बेथिति अन्त्य गर्दै जनतालाई सहुलियत दरमा रू. ७० मा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्नेतर्फ पूर्ण उदासीन रही केबल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य समायोजनको हबाला दिँदै लगातार मूल्यवृद्धि गर्नु निन्दनीय र लाजमर्दो विषय हो । जनताको दैनिकीसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्नु आफैँमा आपराधिक कार्य हो,  सरकार यस विषयमा सचेत हुनैपर्छ । तसर्थ,  सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्नुका साथै जनजीविका सरल र सहज बनाउन तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ठोस योजना अगाडि बढाउनु पर्दछ । अन्यथा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र आयल निगमको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध जनसंघर्ष सुरु हुनेछ र त्यस जनसंघर्षलाई साथ र सहयोग दिनु आमजनताको लागि बाध्यता बन्ने निश्चित छ । किनकि राज्यकै कारण दिनप्रतिदिन जनजीवन कष्टकर र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यस्तो स्थितिमा जनता जाग्नुको विकल्प छैन । तसर्थ, सरकारले आमजनताको मर्म बुझी तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनप्रति नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैनन् र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध गरेको संघर्षमा सहभागी हुने छन् । सडकबाटै जनविरोधी सरकारलाई सजाय दिनेछन्, चेतना भया ।